ऊसउत्पादकांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
साखर कारखानदारांना १० कोटींची बँक गॅरंटी अनिवार्य
मुंबई : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम म्हणजेच एफआरपी(FRP) वेळेत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत कडक आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता आजारी किंवा भाडेतत्त्वावर (Lease) चालवण्यास घेतलेल्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना हवा असल्यास साखर आयुक्तांच्या नावे १० कोटी रुपयांची बँक हमी (Bank Guarantee) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
काय आहेत मुख्य वैशिष्ट्ये
- एफआरपीची हमी: जर कारखानदाराने विहित मुदतीत (१४ दिवसांत) शेतकऱ्यांचे पेमेंट थकवले, तर ही १० कोटींची रक्कम जप्त करून त्यातून शेतकऱ्यांना १५% विलंब व्याजासह पैसे दिले जातील.
- मालमत्ता जप्तीचा नवा नियम: पेमेंट थकल्यास मूळ सहकारी कारखान्याच्या मालमत्तेला धक्का न लावता, तो चालवणाऱ्या खासगी कंपनीच्या किंवा एजन्सीच्या स्वतःच्या मालमत्तेवर (साखर, मळी, बगॅस इत्यादी) जप्तीची कारवाई केली जाईल.
- परतफेडीची अट: गाळप हंगाम संपल्यानंतर कारखान्याने सर्व शेतकऱ्यांची देणी पूर्ण केल्याचा ‘एफआरपी निर्गम दाखला’ सादर केल्यावरच ही बँक गॅरंटी रक्कम त्यांना परत मिळेल.
- जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी: वसुलीचे आणि जप्तीचे सर्व अधिकार संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी फायदा
या निर्णयामुळे विशेषतः आजारी किंवा अवसायनात असलेल्या कारखान्यांना चालवणाऱ्या कंपन्यांवर वचक बसेल. यापूर्वी अशा कंपन्या भाडेकरार संपल्यानंतर शेतकऱ्यांचे पैसे न देता निघून जात असत आणि जबाबदारी मूळ कारखान्यावर येत असे. नवीन नियमानुसार आता एफआरपी थकवणाराच जबाबदार असेल.
केंद्र सरकारने २०२५-२६ हंगामासाठी उसाची एफआरपी ३५५ रुपये प्रतिक्विंटल (१०.२५% रिकव्हरीसाठी) निश्चित केली आहे.
