केंद्र सरकार साखर उद्योगाच्या पाठीशी : प्रल्हाद जोशी

पण साखर उद्योग, शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हिताबाबत बॅलन्स साधावा लागतो

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार साखर उद्योगाच्या पाठीशी उभे आहे, तसेच शेतकऱ्यांनाही योग्य मोबदला मिळावा म्हणून काळजी घेतली जात आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री, तसेच नवीनीकरणीय ऊजामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले.

येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात आयोजित राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या (NFCSF) राष्ट्रीय कार्यक्षमता पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. त्यांनी भारतीय साखर उद्योगाचे आणि सहकार क्षेत्राचे कौतुक केले. त्यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने साखर उद्योग आणि सहकार क्षेत्रात केलेल्या ऐतिहासिक सुधारणांवर प्रकाश टाकला, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ मिळाले आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी मांडलेल्या मागण्यांचा उल्लेख करत जोशी म्हणाले की, आम्ही एकत्रपणे त्यावर नक्की विचार करू. पण आम्हाला सरकार म्हणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य आणि वेळेत मोबदला मिळण्याचीही दक्षता घ्यावी लागते, तसेच ग्राहकांनाही साखर योग्य दरात मिळेल याचीही काळजी घ्यावी लागते. एकंदरित साखर उद्योग, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या मागण्यांबाबत समतोल (बॅलन्स) साधावा लागतो.

जोशी यांनी सांगितले की, साखर केवळ शुभकार्यांसाठीच नव्हे, तर जीवनातील अविभाज्य घटक आहे. अथर्ववेदातही उसाचा उल्लेख आहे. त्यांनी साखर उद्योगाला ग्रामीण भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ संबोधले. हा उद्योग 5.5 कोटी शेतकऱ्यांना आधार देतो आणि लाखो कामगारांना रोजगार देतो, ज्यामुळे वार्षिक 1.3 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते.

त्यांच्या भाषणाचा सार, मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखालील प्रमुख बदल आणि यश:

जागतिक स्तरावरील स्थान: भारत आज जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक (जागतिक उत्पादनाच्या 20%) आणि सर्वात मोठा ग्राहक (जागतिक वापराच्या 15%) आहे.
ऊत्पादन आणि वाढ: मागील 10 वर्षांत उसाची लागवड 18-19% ने वाढली आहे, तर ऊस उत्पादनात तब्बल 58% वाढ झाली आहे. साखरेचा रिकव्हरी दर 9.5-10% वरून 13-14% पर्यंत वाढला आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर देयके: शेतकऱ्यांना वाजवी आणि वेळेवर पेमेंट मिळत आहे. 2023-24 हंगामात 99.9% ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची देयके मिळाली आहेत, जो एक विक्रम आहे. उसाचा एफआरपी (वाजवी आणि किफायतशीर भाव) ₹210 वरून ₹355 प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला आहे.
निर्यात धोरण: सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे साखरेचे दर ₹37-39 पर्यंत पोहोचले आहेत.
आधुनिक साखर कारखाने: साखर कारखान्यांना आधुनिक आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी विशेषतः सहकारी साखर कारखान्यांसाठी कर्ज योजना सुरू केली आहे.
महागाई नियंत्रण: जोशी म्हणाले की, मागील 11 वर्षांपासून (तीन वर्षांचा अपवाद वगळता) महागाई नियंत्रणात आहे, सध्या अन्नधान्याची आणि सर्वसाधारण महागाई सर्वात कमी आहे.
सहकार मंत्रालयाची स्थापना: 6 जुलै 2021 रोजी सहकार मंत्रालयाची स्थापना पंतप्रधान मोदींनी थेट पुढाकार घेऊन केली, जरी विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला होता. संयुक्त राष्ट्राने 2025 हे ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून घोषित केले असून, या जागतिक चळवळीत भारताने आघाडी घेतली आहे.
कर सवलत: दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित असलेला साखर उद्योगाचा आयकर (income tax) प्रश्न सोडवण्यात आला आहे, हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यात आला आहे. त्यामुळे कारखान्यांची आयकरातून सुटका झाली आहे.
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम: इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 2013-14 मधील 1.53% वरून सध्या 20% पर्यंत पोहोचले आहे. 2030 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रणाचे (E20) उद्दिष्ट पाच वर्षे आधीच, म्हणजे 2025 मध्ये गाठले आहे. ते आता २०३० पर्यंत २५ टक्क्यांवर कसे नेता येईल, यावर काम सुरू आहे.
भारत आता अमेरिका आणि ब्राझील नंतर तिसरा सर्वात मोठा इथेनॉल उत्पादक आणि ग्राहक बनला आहे. इथेनॉल उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली असून, 2013-14 मधील 38 कोटी लिटरवरून ते 441 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचले आहे. डिस्टिलेशन क्षमता गेल्या 10 वर्षांत सुमारे 800% वाढली आहे. इथेनॉल खरेदीमुळे ₹1.2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलन वाचले आहे. यातून 200 लाख मेट्रिक टन क्रूड ऑईलची बचत झाली असून, 626 लाख मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी झाले आहे.
पूर्वीची आणि सध्याची परिस्थिती: जोशींनी 2014 पूर्वीच्या परिस्थितीची आठवण करून दिली, जिथे साखर आणि सहकार क्षेत्र संकटात होते, त्यात दुर्लक्ष, रोख रकमेची समस्या, न विकलेला साठा आणि देयकांचा अभाव होता. पण आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.

भविष्यातील योजना आणि दृष्टी:

आत्मनिर्भर भारत: साखर उद्योग केवळ आर्थिकच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील लोकांना सक्षम करून अन्न आणि इंधन दोन्हीमध्ये आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल करत आहे.
संशोधन आणि विकास (R&D): इथेनॉल आणि साखरेच्या रासायनिक वापराबाबत संशोधन, विकास आणि नवनिर्मितीसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या आरडीआय (RDI) योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
पर्यायी व्यवसाय मॉडेल: साखर कारखान्यांनी ऑफ-सीझनमध्ये वर्षभर कार्यरत राहण्यासाठी बायो-सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस, कार्बन कॅप्चर, बगॅस आणि हरित ऊर्जा यांसारख्या पर्यायी व्यवसाय मॉडेलचा विचार करावा असे आवाहन त्यांनी केले.
गोदाम क्षमता वाढवणे: सहकार क्षेत्रात सर्वात मोठी साठवण क्षमता (storage capacity) वाढवण्याचे काम सुरू आहे, ज्यात ग्रामीण स्तरावर छोटी गोदामे आणि मोठ्या गोदामांवर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे.
नवीन उपक्रम: खते आणि गॅस सिलिंडर वितरण यासारख्या सेवाही सहकार क्षेत्राद्वारे चालवण्याचा मोठा प्रयत्न सुरू आहे.
सरकारचा पाठिंबा: जोशी यांनी आश्वासित केले की सरकार साखर उद्योगाच्या पाठीशी उभे आहे आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करेल.

जोशींनी सहकारी साखर कारखान्यांना या क्षेत्रात अधिक वेगाने विस्तार करण्याचे आवाहन केले आणि पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करून आपले भाषण संपवले.

यावेळी मंचावर केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमूबेन बंभानिया, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, हरियाणाचे सहकारमंत्री हरियाणाचे सहकारमंत्री डॉ. अरविंदकुमार शर्मा, महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, उपाध्यक्ष केतनभाई पटेल, व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, ईश्वरसिंह पटेल, नरेंद्र चव्हाण इ. उपस्थित होते.

आणखी तीन मान्यवर येणार असल्याचे महासंघाने जाहीर केले होते, मात्र महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकचे ऊसविकास मंत्री अनुक्रमे लक्ष्मीनारायण चौधरी आणि शिवानंद पाटील यांची अनुपस्थिती जाणवली.

या समारंभात महाराष्ट्राने एकूण १० पारितोषिके मिळवून प्रथम क्रमांक, तर तमिळनाडूने पाच पारितोषिकांसह दुसरा क्रमांक पटकावला. गुजरात, उत्तर प्रदेशने चार पारितोषिके मिळविली. पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडला प्रत्येकी एक पुरस्कार मिळाला. २०२३-२४ साठीच्या एकूण २५ पारितोषिकांसाठी देशभरातून १०३ सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये स्पर्धा ही होती.