‘घोडगंगा’ प्रकरणी सरकारचा वेळकाढूपणा
मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जाबाबत राज्य सरकार वेळकाढूपणाची भूमिका घेत असल्याचे समोर आले आहे.
कारखान्याच्या रिट पिटीशनवर मागच्या २१ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश जारी करताना, राज्य सरकारला ४ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत उत्तर सादर करण्याची मुदत दिली होती. मात्र सरकार मुदतीत उत्तर दाखल करू शकले नाही. उलट उत्तर सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याच्या तयारीत सरकार असल्याचे समजते.
रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या रिट अर्जावर उत्तर दाखल करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी ड्राफ्ट तयार केला, परंतु त्यास ४ सप्टेंबरपर्यंत सरकारची मान्यता मिळू शकली नाही. त्यामुळे आता करायचे काय, अशा मन:स्थितीत असलेल्या सरकारी वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याची तयारी केली आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
यासंदर्भातील अर्ज ६ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येऊ शकतो आणि एक आठवड्याची मुदतवाढ मागितली जाऊ शकते, असे समजते. परंतु सरकारी पक्षाच्या या वेळकाढूपणामुळे साखर कारखान्याला मंजूर कर्ज मिळण्यास विलंब लागून कारखान्याचे नुकसान होऊ शकते.
रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी कारखान्याच्या रिट याचिकेवर २१ ऑगस्ट रोजी आदेश देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला उत्तरासाठी ४ सप्टेंबरची मुदत देऊन, पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी घेण्याचे निश्चित केले होते. मात्र बदललेल्या परिस्थितीत १९ ची सुनावणी लांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘घोडंगगा’ला हक्काच्या कर्जासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
नेत्यांनी राजकारण जरूर करावे; परंतु ते करताना सर्वसामान्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे, कारण सहकारी साखर कारखान्यांचे खरे मालक सर्वसामान्य ऊस उत्पादक शेतकरी असतात, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
हेदेखील आवर्जून वाचा
