राज्यातील ऊसउत्पादकांसाठी ३५ लाखांचे हार्वेस्टर अनुदान
पुणे : राज्यात ऊसतोड कामगारांच्या वाढत्या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत(SMAM) ९०० ऊस तोडणी यंत्रे (हार्वेस्टर) अनुदानावर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना प्रति यंत्र तब्बल ३५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात असून, आतापर्यंत राज्यातील ६०० शेतकऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे.
दरम्यान, फेब्रुवारी २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, साखर आयुक्तालयाने आणखी १०० हार्वेस्टरसाठी अनुदान देण्याची प्रक्रिया वेगवान केली असल्याचे समजते. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड या तीन जिल्ह्यांतून एकूण १२४ शेतकऱ्यांची या योजनेसाठी निवड झाली आहे. त्यापैकी ४० शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदीची पूर्वसंमती मिळाली असून, आतापर्यंत ३० हार्वेस्टर प्रत्यक्ष शेतात दाखल झाले आहेत.
योजनेचे मुख्य पैलू
अनुदानाचेस्वरूप: एका ऊस तोडणी यंत्राची किंमत साधारणपणे ८० ते ९० लाख रुपयांच्या दरम्यान असते. यावर सरकार ४०% किंवा कमाल ३५ लाख रुपये (जे कमी असेल ते) अनुदान प्रदान करते.
आर्थिक वाटा: खरेदीसाठी २०% रक्कम शेतकऱ्याला स्वतः गुंतवावी लागते, तर उर्वरित रकमेसाठी बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य आहे.
निवड पद्धत: अर्जांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य‘ या तत्त्वावर केली जाते.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
१. मजुरांची टंचाई दूर: वेळेवर ऊसतोड न झाल्यामुळे होणारे वजन आणि साखरेच्या उताऱ्यातील नुकसान टाळता येते.
२. पारदर्शक प्रक्रिया: सर्व अर्ज आणि अनुदानाची प्रक्रिया MahaDBT पोर्टल मार्फत राबविली जाते, ज्यामुळे निधी थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक बँक खात्यात जमा होतो.
अद्ययावत माहिती: फेब्रुवारी २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, साखर आयुक्तालयाने आणखी १०० हार्वेस्टरसाठी अनुदान देण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे.
