हार्वेस्टरसाठी व्यक्तिगत प्रस्तावच अधिक

पुणे : ऊसतोडणीसाठी हार्वेस्टर खरेदी अनुदान योजना शासनाने जाहीर केली खरी, परंतु व्यक्तिगत पातळीवरील प्रस्तावच अधिक आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, हार्वेस्टर खरेदी अनुदान योजनेस २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ऊसतोडणी अधिक गतिमान करण्यासाठी नऊशे हार्वेस्टर खरेदीसाठी अनुदान योजना सरकारने जाहीर केली होती. साखर कारखाने, अन्य सहकारी संस्थांकडून त्याकरिता सर्वाधिक प्रस्ताव येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र आलेल्या ९१५० अर्जांमध्ये व्यक्तिगत अर्ज अधिक आहेत. हे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान देण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. २०२३-२०२४ या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान हा प्रकल्प राज्यात राबविण्याच्या दृष्टीकोनातून एकूण ९०० ऊस तोड यंत्र खरेदी करण्यासाठी रु. ३२१.३० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

आता ऊस तोड यंत्र खरेदी केल्यानंतर अर्जदाराची रक्कम त्यांच्या कर्जखाती वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत प्रकल्पाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपलेला असल्याने सदर प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊस तोडणी यंत्राना अनुदान या प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर दिनांक ११.०१.२०२४ अखेर राज्यातून वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांचेकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

त्याअनुषंगाने अर्जदारांकडून ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. मात्र बँकेमार्फत योजनेचे खाते PFMS प्रणालीस वेळेत मॅप न झाल्याने सदर अर्जदारांच्या कर्ज खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होऊ शकली नसल्याने मागील आर्थिक वर्षात प्रकल्पाअंतर्गत खर्च होऊ शकला नाही.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पाचा दोन वर्षाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपुष्टात आल्याची बाब विचारात घेऊन सदर प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.