ऊसतोड कामगार प्रश्नी नोडल एजन्सी नेमा : उच्च न्यायालय
मुंबई : ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांसंबंधी विविध सरकारी यंत्रणांना भूमिका मांडता यावी, यासाठी नोडल एजन्सी नेमावी असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील स्थलांतरित कामगारांच्या समस्यांवर उच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने नमती भूमिका घेत ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलू, अशी हमी दिली आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. त्याची प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दखल घेत वरील आदेश दिला आहे.
यासंदर्भात पुढील सुनावणी ११ जुलैला निश्चित केली आहे. मराठवाडाच्या दुष्काळग्रस्त भागांतील मजुरांना राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सोलापूर आणि अहमदनगर येथे स्थलांतरित व्हावे लागते. या मजुरांच्या आर्थिक आणि लैंगिक शोषणावर आधारित वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. ऊसतोड कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे.
या याचिकेवर मंगळवारी खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारचे महाभियोक्ता विरेंद्र सराफ यांनी यावेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि सरकारची कटिबद्धता व्यक्त केली.
