गाळप हंगामापूर्वीच ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडवा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

मुंबई : येत्या ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ऊस गाळप हंगामापूर्वी ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न निकाली काढा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. तसेच तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. यासंदर्भात स्वत: उच्च न्यायालयाने याचिका (सुमोटो) दाखल करून घेतली आहे.

गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठी सर्व साखर कारखान्यांनी ३४ कोटी रूपयांचा निधी जमा केला असला तरी ऊसतोड कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या नसल्याची बाब कारखान्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. ॲड. भूषण महाडिक यांनी कारखान्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.

‘२०१६ पासून अद्यापही स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या समस्या सोडविण्यात आल्या नाहीत. आगामी ऊस गाळप हंगामापूर्वीच ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावा. आम्ही याचिका फार काळ प्रलंबित ठेवणार नाही,’ असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आतापर्यंत राज्य सरकारने कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काय केले आणि प्रस्तावित उपाययोजना काय आहेत, यासंदर्भात तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. विविध सरकारी यंत्रणांची भूमिका मांडण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमला असल्याची माहिती ॲडव्होकेट जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी दिली.
मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातून कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, अहमदनगर व सोलापूर या ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या ऊसतोड कामगारांचे लैंगिक शोषण, विमा, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी समस्यांबाबत एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि ‘सुमोटो याचिका’ दाखल केली.