एमडी मुलाखती : निकाल जाहीर करण्यास हायकोर्टाची मनाई

छत्रपती संभाजीनगर : नुकत्याच पार पडलेल्या एमडी मुलाखत प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास एकीकडे नकार देतानाच, या मुलाखतींचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या अनुमतीखेरीज जाहीर करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच दिला.

मात्र त्याचवेळी सरकारने पूर्ण केलेल्या या संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेबाबत घेण्यात आलेल्या आक्षेपांची न्यायालयाने या टप्प्यात विशेष दखल घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले. पण त्याचवेळी प्रक्रियेबाबत काही निर्देश दिल्याने, ती पूर्ण होण्यामध्ये अडसर निर्माण झाला आहे. एमडी पॅनलसाठी झालेल्या मुलाखत प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या पाच जणांची रिट याचिका स्वीकारायची की नाही, याबाबत हायकोर्ट येत्या १३ ऑगस्ट रोजी नव्याने सुनावणी करणार आहे. रिट याचिकेच्या प्रती प्रतिवादींना देण्यासाठी कोर्टाने दहा दिवसांची मुदत दिली असून, तसे न झाल्यास याचिका निकाली काढण्याचा इशाराही दिला आहे.

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी एमडी पॅनल तयार करण्याकरिता गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. चाळणी परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखती अशा तीन टप्प्यांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे ठरले होते. मात्र ती न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकत गेल्याने लांबली.

या प्रक्रियेच्या शेवटच्या, म्हणजे मुलाखतींच्या टप्प्यात रेणापूर येथील शरद साळुंके (Sharad Salunke) आणि अन्य अशा पाच इच्छुक उमेदवारांनी ॲड. मोरे यांच्यामार्फत या प्रक्रियेलाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्य परीक्षेचे सर्वांचे निकाल जाहीर करावेत, मुलाखत प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, १:३ या सूत्राप्रमाणेच मुलाखती व्हाव्यात इ. मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. त्यावर १८ जुलै रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. वाय. जी. खोब्राकडे (Justice Y. G. Khobragade) आणि न्या. रवींद्र घुगे (Justice Ravindra Ghuge) यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिले.

मुलाखत प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही; मात्र त्याचा निकाल सीलबंद पाकिटात ठेवावा आणि तो कोर्टाच्या परवानगीखेरीज जाहीर करू नये. तसेच मुख्य परीक्षेला बसलेल्या सर्व २३९ उमेदवारांचे गुण कोर्टाला सादर करावेत. त्याबाबत काही वाद निर्माण झाला तर उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका येथे मागवण्याचा आदेशही कोर्ट देऊ शकते, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. मात्र अद्यापही ही याचिका ‘ॲडमिशन’च्या पातळीवरच आहे. पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

यासंदर्भात तेव्हाचे साखर सहसंचालक (प्रशासन) मंगेश तिटकारे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. मुख्य परीक्षेचे कोणाचेही निकाल जाहीर करण्यात आलेले नाही. मात्र शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या त्यातील ७४ उमेदवारांनाच मुलाखतींना पाचारण करण्यात आले. त्यांनाही मुख्य परीक्षेचे निकाल कळवण्यात आलेले नाहीत. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गोपनीय ठेवण्याचा शासनाने कसोशीने प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे कोणाचेही निकाल जाहीर केले नव्हते, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.