ऊस उत्पादकांना दिलासा! आता मिळणार एकरकमी ‘एफआरपी’
मुंबई: एकरकमी ‘एफआरपी’ मिळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली, त्यात हा निकाल देण्यात आला. एकरकमी ‘एफआरपी’चा कायदा पूर्ववत व्हावा, यासाठी दाखल याचिकेवर निकाल देत राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी घेतलेला शासन निर्णयही उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना एकरकमी ‘एफआरपी’मध्ये मोडतोड करण्यात आली होती. याचाच फायदा घेत राज्यातील साखर कारखानदार १०.२५ टक्के ‘एफआरपी’ बेस पकडून तीन टप्प्यांत ‘एफआरपी’ देत होते. आजही अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून महिना होत आला आहे, तरीही जवळपास ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांची ‘एफआरपी’ अजूनही थकीत आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे अॅड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायालयीन कामकाज पाहिले. ही न्यायालयीन लढाई तीन वर्षांपासून सुरू होती.
… असे झाले होते ‘एफआरपी’चे तुकडे
ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश १९६६ नुसार, शेतकऱ्यांना एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याचा कायदा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांच्या दबावामुळे ठराविक साखर कारखाने ही ‘एफआरपी’ देत होते. राज्यातील इतर कारखाने दोन किंवा तीन टप्प्यांत ‘एफआरपी’ देत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हक्काच्या रकमेपासून वंचित राहावे लागत होते. शिवाय, एकरकमी ‘एफआरपी’ न दिल्याने साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यानंतर साखरेचे दर पडल्याचे कारण देऊन, कर्जाचे हप्तेही वेळेत फेडता येत नसल्याचे कारण साखरसम्राटांनी सरकारसमोर मांडले होते. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एकरकमी ‘एफआरपी’ न देता दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याविरोधात ‘स्वाभिमानी’चे राजू शेट्टी यांनी आवाज उठवून उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
