असा टळला शेती उत्पन्नावरील आयकर

शेतकऱ्यांप्रति संवेदनशील नेता – डॉ. मनमोहन सिंग

डॉ. बुधाजीराव मुळीक
(प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ, संस्थापक – भूमाता)

दिवंगत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी शेतीच्या मुद्यांवर थेट चर्चा करण्याचा योग तीन वेळा जुळून आला. तेव्हा त्यांच्यातील अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णयक्षम नेता आम्हाला दिसून आला. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि कृषी उत्पन्नावर आयकर लावण्याचे विषय तर सर्वांना माहिती असलेच पाहिजेत.

आमच्या भूमाता संघटनेने १९९६ मध्ये ‘फायनान्सिंग ग्लोबलाइज्ड इंडियन ॲग्रीकल्चर’ या विषयावर राष्ट्रीय परिषद पुण्यात आयोजित केली होती. डॉ. मनमोहन सिंग त्यावेळी भारताचे अर्थमंत्री होते. आम्ही त्यांना परिषदेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले. ते त्यांनी आनंदाने स्वीकारले. या परिषदेला त्यांच्यासोबतच शरदराव पवार, कृषिमंत्री बलराम जाखड इ. नामवंत मंडळीही विशेष निमंत्रित होते.

शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आयकर लावण्याचा प्रस्ताव त्यावेळी केंद्र सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यामुळे देशाच्या अर्थमंत्र्यांसमोर शेतकऱ्यांची भूमिका मांडण्याची संधी आम्ही कशी सोडणार? ‘आपल्या शिक्षणाचा पूर्ण आदर राखत मी आपणास एक प्रश्न विचारत आहे. आपण स्वत: कधी आयकर रिटर्न भरले आहे का?’ त्यांनी प्रश्नाचा रोख बरोबर ओळखला आणि ‘नाही’ म्हणून प्रांजळपणे सांगितले.

‘मग बहुसंख्येने अशिक्षित असलेल्या शेतकऱ्यांनी स्वत: रिटर्न भरावेत अशी सरकारची अपेक्षा आहे काय?’ असा प्रतिप्रश्नही आम्ही केला. त्याला डॉ. सिंग यांचा प्रतिसाद पाहून आम्ही सर्वजण भारावून गेलो. ‘मी या विषयावर खूप गांभीर्याने विचार करत आहे. सरकार योग्य निर्णय घेईल’, असे त्यांनी भाषणात नमूद केले. दिल्लीला गेल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याशी चर्चा करून ‘सरकार शेती उत्पन्नावर आयकर लावणार नाही’, अशी जाहीर घोषणाच करून टाकली.

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी ‘वनराई’ आणि ‘भूमाता’ने चळवळ सुरू केली होती. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. त्यांनी चर्चेसाठी बोलावून घेतले. डॉ. सिंग यांच्यासमवेत तब्बल तीन तास चर्चा झाली. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम्‌, कृषिमंत्री शरदराव पवार, मंत्री बॅ. अ. र. अंतुले, गृहमंत्री शिवराज पाटील, मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदींसह रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधीमंडळ हजर होते. चिदम्बरम्‌ यांच्यासह काही नेत्यांनी कर्जमाफीबाबत नकारात्मक सूर काढला. स्वत: डॉ. सिंग यांनी माझ्याकडून पाऊणतास विषय ऐकून घेतला आणि सकारात्मकपणे विचार करण्याची हमी दिली. नंतर पुण्यात ज्येष्ठ नेते मोहन धारिया अण्णांनी उपोषण सुरू केले होते. त्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले.

२००८ साली त्यांनी ‘संपूर्ण कर्जमाफी’चा अर्थसंकल्पात निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना ७२ हजार (प्लस) कोटींची कर्जमाफी दिली. हा प्रसंग त्यांच्या धाडसी निर्णय क्षमतेची आणि शेतकऱ्यांबद्दल असलेल्या संवेदनशीलतेची साक्ष देतो. अशा या देशाच्या महान अर्थतज्ज्ञ सुपुत्रास ‘भूमाता परिवारा’ची भावपूर्ण श्रद्धांजली.