सहवीजनिर्मितीचा टक्का कसा वाढवता येईल?

ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले. या उद्योगासमोर नेमक्या काय अडचणी आहेत, त्यावर कोणते दीर्घकालीन आणि लघुकालीन इलाज लागू होतात, धोरण दिशेबाबत उद्योगाची अपेक्षा काय आहे…. इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि साखर क्षेत्रावरील अनेक पुस्तकांचे लेखक श्री. मंगेश तिटकारे लिहिताहेत ‘शर्करायन’ या नव्या सदरातून…. या पहिल्या लेखात त्यांनी सहवीज निर्मितीचा आढावा घेतला आहे.

पुढील दशकात भारताची वाढत्या वीजेची गरज पूर्ण करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. 2032 सालापर्यंत सर्व स्त्रोतांपासून 8 लाख मे. वॅट इतकी वीज निर्मितीची क्षमता असणे आवश्यक आहे. देशाची एकूण विजेची 50 टक्के गरज आजही कोळशापासून पूर्ण केली जाते. कार्बन उत्सर्जन व प्रदूषणाचा हा मोठा घटक आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी पुननिर्मिती करण्याजोग्या स्त्रोतांपासून वीज निर्मिती करण्यास लक्ष पुरवावे लागेल. साखर कारखान्यातून होणारी सहवीज निर्मिती हे प्रदूषणरहीत विद्युत निर्मिती करण्याचे उपयुक्त साधन आहे. भारतामध्ये एकूण वीजनिर्मितीची क्षमता 4,21,902 मे. वॅ. आहे, पैकी केंद्र शासन अखत्यारीतील प्रकल्पातून 1,01,415 मेवॅ म्हणजे 24.0 टक्के वीजनिर्मिती होते. राज्य शासनांकडील प्रकल्पातून 10,5726 मे.वॅ. म्हणजेच 25.1 टक्के वीजनिर्मिती होते तर खासगी क्षेत्रांकडून स्थापित 2,14,760 मे.वॅ. प्रकल्पांकडून 50.9 टक्के इतकी वीजनिर्मिती होते.

भारतात बायोमास/साखर कारखान्यांकडून भुश्यावर आधारित सहवीजनिर्मिती उद्योगाची एकत्रित सहवीज निर्मिती क्षमता 10,248 मे. वॅ. इतकी आहे. त्यापैकी 814.45 मे. वॅ. ही भुसारहित सहवीज निर्मिती असून 9433.56 मे. वॅ. ही भुश्यावर आधारित साखर कारखान्यांकडून निर्माण होणारी सहवीजनिर्मिती क्षमता आहे.
भारतात बायोमास/साखर कारखान्यांकडून भुश्यावर आधारित सहवीजनिर्मिती उद्योगाकडून दरवर्षी उत्पादन होणार्‍या बायोमास/पाचट/भुश्याद्वारे 15000 मे. वॅ. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सहवीजनिर्मिती होऊ शकते. त्यापैकी सद्यस्थिती 10248 मे. वॅ. इतके सहवीज निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आलेले आहे. आणखी साधारणतः 5000 मे. वॅट ही क्षमता वापरात आणण्याजोगी आहे. देशाच्या एकूण विद्युतनिर्मिती स्रोतांपैकी बायोमास/सहवीज विद्युत निर्मिती स्रोतांकडून होणारी विद्युत निर्मिती ही एकूण विद्युत निर्मिती क्षमतेच्या 2.4 टक्के इतकी आहे.

महाराष्ट्राचा वाटा मोठा
साखर कारखान्यांना तयार होणार्‍या गाळप हंगामात वीजेपैकी साधारणतः 40% विजेचा वापर साखर कारखाना चालविण्यासाठी होतो तर 60% वीज केंद्रीय ग्रीडला निर्यात केली जाते. देशातील चालू असलेल्या 560 साखर कारखान्यापैकी 360 साखर कारखान्यांकडे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत त्यापैकी महाराष्ट्रात 148 प्रकल्प आहेत. राज्यातील सहवीज निर्मिती प्रकल्पांची विगतवारी खालीलप्रमाणे पाहता येईल.

महाराष्ट्र राज्यात नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जेसाठी नवीन ऊर्जा धोरण शासन निर्णय दिनांक 31.12.2020 अन्वये घोषित केले असून 1350 मे. वॅट. बगॅस आधारित व इतर बायोमास सहवीजनिर्मिती लक्ष्यासाठी हे धोरण आहे. या धोरणानुसार अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून सन 2025 पर्यंत 1350 मे. वॅ. ऊर्जा निर्मितीचा लक्ष्यांक निर्धारित केला आहे. तथापि, अकिफायतशीर वीज खरेदी दरामुळे राज्याची क्षमता असूनही या योजनेतील लक्ष्यांक गाठता आला नाही, ही वस्तुस्थिती होती.

देशाचे वीजनिर्मिती स्रोत MW (३०/०६/२०२३ अखेर पर्यंत )

उलट स्पर्धात्मक निविदा (Reverse Competitive Bidding) पद्धतीने तसेच वीज खरेदी करारानुसार (Energy Purchase Agreement/EPA) निश्चित करुन रु.4.75 ते 4.99 प्रति युनिट वीज खरेदी दर साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नव्हता. अनाकर्षक वीज खरेदी दरामुळे बगॅस आधारित अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पात सद्यस्थितीत स्थिर खर्चाची देखील भरपाई होत नव्हती, तसेच वीज निर्मिती प्रकल्पातील वीजेचे वहन आणि वितरण यात मोठ्या प्रमाणावर वीजेचा अपव्यय (Transmission & Distribution Losses) होत असतो, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे.

देशाची स्थापित सहवीजनिर्मिती क्षमता (राज्यनिहाय) / बायोमास, बगॅस आणि बगॅस विरहित

राज्यातील सहवीजनिर्मितीचा तपशील

बगॅस प्रकल्पांना शासनाने दिले पाठबळ
बगॅस आधारित अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना पुरेसे पाठबळ दिल्यामुळे या प्रकल्पातून निर्मित वीजेचा स्ववापरासह (Captive Consumption) ग्रीड कनेक्टिव्हिटीद्वारे नजीकच्या परिसरात वापर होईल; त्यामुळे वीजेचा अपव्यय व आर्थिक नुकसान मर्यादित राहील.

केंद्र व राज्य शासनाने ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी निर्धारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्पास पाठबळ दिल्यास अशा प्रकारचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प जास्त प्रमाणात उभे राहिले जातील व अशा पर्यावरणस्नेही प्रकल्पाद्वारे वातावरणातील घातक वायूंच्या उत्सर्जनास काही प्रमाणात प्रतिबंध होईल, या बाबी विचारात घेऊन शासनाने सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा शासन निर्णय 07 मार्च, 2024 अन्वये बगॅस आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यरत असणार्‍या सहकारी तसेच खासगी साखर कारखान्यांना वीज खरेदी दरात रु.1.50 प्रति युनिट इतके अनुदान जाहीर केले आहे.

साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांकडून (सहकारी व खासगी) महावितरणला वीज निर्यात करण्यात येत असलेल्या विजेसाठी प्रति युनिट रु.1.50 इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सदर अनुदान रु.6.00 प्रति युनिट मर्यादेपर्यंत एक वर्षासाठी देण्यात येणार आहे. राज्याच्या महाराष्ट्र विद्युत आयोगाने प्रति युनिट वीज दर रु. 4.50 ते रु. 4.65 इतका निश्चित केला आहे. उत्पादन खर्च विचारात घेता हा दर कारखान्यांना परवडत नाही. त्यामुळे हा दर वाढविण्याबद्दल शासन दरबारी प्रयत्न चालू होते.

राज्यात सध्या उद्योगधंद्यांमुळे विजेची मागणी वाढली असून ‘पीक पिरीएड’मध्ये वीज कमी पडत आहे. कोळशावर चालणार्‍या प्रकल्पांमुळे हवा प्रदूषणाचा प्रश्न उद्भवत आहे. शिवाय कोळसा टंचाई, कमी प्रतीचा कोळसा प्रकल्पातून वीज बाहेर पुरवठा करताना येणाना ‘ट्रान्झिट लॉस’ वगैरे कारणांमुळेही वीज निर्मितीवर मर्यादा येत आहेत. दुसर्‍या बाजूला ऊस उत्पादन वाढीबरोबर कारखान्याने सहवीज निर्मिती यंत्रणेला आधुनिकीकरणाची जोड दिल्याने ‘बगॅस सेव्हिग्ज’ही वाढत आहे व बगॅसपासून सहवीजनिर्मिती वाढीस संधी उपलब्ध होत आहे.

शासनाने एक वर्षासाठी 48 साखर कारखान्यांकरिता रु. 205.61 कोटींची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र राज्याने नवीन ऊर्जा धोरणास अनुलक्षून शासन निर्णय 7 मार्च 2024 अन्वये दिलेले अनुदान सहवीजनिर्मिती वाढीस पोषक असेच ठरणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात बगॅसवर आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्प क्षमतेत वाढ होऊन एकूण विद्युत निर्मितीत सहवीजनिर्मितीचा टक्का वाढणार आहे.

… म्हणून सहवीज निर्मिती कमी

• 1) एका अभ्यासात असे आढळले की, जुन्या साखर कारखान्यांमध्ये 35 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी कार्यरत असलेल्या कारखान्यांमध्ये अजूनही अकार्यक्षम बॉयलरचा वापर होतो. त्यामुळे सहवीजनिर्मितीची क्षमता कमी होते. एक टन साखर निर्मिती करण्यासाठी त्याच्या निम्म्या प्रमाणात म्हणजेच 50% वाफ (0.5 टन वाफ) लागते. आधुनिक पद्धतीच्या उच्च दाबाच्या बॉयलरचा वापर करून आता एक टन साखर निर्मितीसाठी 0.3 टन वाफ पुरेशी होते. उरलेली 0.2 टन वाफ वाचवून ही वाफ सहवीज निर्मितीसाठी वापरता येते. पारंपरिक पद्धतीच्या साखर कारखान्यातील 45 kg/cm2 क्षमतेच्या बॉयलरला 1 मे. वॅट. वीज तयार करण्यासाठी 9 टन वाफ लागते. जर आधुनिक उच्च दाबाच्या म्हणजेच 87 kg/cm2 क्षमतेच्या आसपास बॉयलर वापरल्यास 1 मे. वॅट. टन वीज निर्मितीसाठी फक्त सहा टन वाफ लागते. याप्रकारे 1 MW वीज तयार करण्यासाठी नवीन पद्धतीत 3 टन वाफ वाचवता येते. त्यामुळे प्रत्येक मेगावॅट वीज निर्मितीत वाफेची बचत होते आणि त्या वाफेपासून अधिक वीज निर्मिती होते. आपल्या कारखान्यात वापरले जाणारे बॉयलर योग्य वजनाचे व दाबाचे आहेत ना, याची तपासणी संबंधित तज्ज्ञांकडून करणे इष्ट ठरते. नवीन व आधुनिक उच्चदाबाच्या बॉयलरमध्ये केलेली गुंतवणूक केव्हाही साखर कारखान्यांना फायदेशीर ठरते.
• 2) कमी दाब क्षमतेचा किंवा बॅकप्रेशर स्टीम टर्बाइन वाफ तयार करण्यासाठी बर्‍याच कारखान्यात वापरला जातो. कंडेन्सिंग एक्सट्रॅक्शन्स स्टीम टर्बाइन सायकलचा वापर योग्य ठिकाणी करणे आवश्यक असते. एक टन उसापासून 30 Kw/Hr ही वीज पारंपरिक पद्धतीने तयार केली जाते, ती आधुनिक तंत्रज्ञानाने 110 ते 125 Kw/Hr ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात तयार करता येऊ शकते. आपल्या कारखान्यात वापरले जाणारे टर्बाइन योग्य क्षमतेचे आहेत किंवा नाही याची तपासणी करणे इष्ट ठरते. कमी कार्यक्षम टर्बाइनचा वापर सहवीज निर्मिती कमी करण्यास कारणीभूत ठरतात. उच्च दाबामुळे टर्बाईनची कार्यक्षमता वाढते.
• 3) मिलिंग इक्विपमेंटमध्ये पारंपरिक ‘ओपन गिअरिंग’ ऐवजी ‘प्लॅनेटरी गिअर बॉक्स’चा वापर करणे योग्य ठरते. वाफ वाचवण्यासाठी आधुनिक पद्धतीची उपकरणे आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन बसवणे इष्ट ठरते.
• 4) काही कारखान्यांमध्ये 48 ते 52% आर्द्रता/ओलावा असलेला बगॅस / भुसा सहवीज निर्मिती करता वापरला जातो. बगॅस किंवा भुसा वाफ तयार करण्यासाठी किंवा बॉयलर प्रदीपनासाठी घेण्यापूर्वी योग्य पद्धतीने प्रथम पूर्णपणे वाळवणे आवश्यक असतो. वापर होण्यापूर्वी पूर्ण वाळलेला भुसा आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी. पूर्ण वाळलेल्या भुशाची ‘कॅलरीफिक व्हॅल्यू’ जास्त असल्याने वाफ तयार करण्यासाठी कमी भुश्याची आवश्यकता लागते. शासन अनुदान मिळाल्यामुळे सहवीजनिर्मितीस चालना मिळणार आहे. तथापि साखर कारखान्यांनीही वरील तपशील आपल्या कारखान्याबाबत तपासल्यास व वेळीच उपाययोजना केल्यास सहवीज निर्मितीचा टक्का निश्चितच आणखी वाढवता येईल यात शंका नाही.

सहवीज उत्पादनातील ‘जायंट’
भारतातील सध्याचा सर्वात मोठा सह वीजनिर्मिती करणारा साखर उद्योग इंडियन केन पॉवर लि. (उत्तर बागलकोट, कर्नाटक) 83 मे. वॅ. क्षमतेचा आहे. दौंड शुगर प्रा.लि.ची (आलेगाव, पुणे) सहवीजनिर्मिती क्षमता 82 मे. वॅ. आहे. ही देशातील दुस-या क्रमांकाची एकत्रित सर्वात मोठी सहवीजनिर्मिती क्षमता आहे. श्री रेणुका शुगर बेळगांव 68 मे. वॅ., निराणी शुगर लि., कुलाल क्रॉस, बागलकोट, कर्नाटक- 67 मे. वॅ., साई प्रिया शुगर लि., बागलकोट -60 मे. वॅ. हे कर्नाटकातील 60 मे. वॅ.पेक्षा जास्त क्षमता बाळगणारे मोठे साखर कारखाने आहेत.

उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये बजाज हिंदुस्तान समूहाकडील 12 साखर कारखान्यांची एकत्रित सहवीजनिर्मिती क्षमता 267 मे. वॅ. आहे. उत्तर प्रदेशात डीसीएम – श्रीराम समूहाकडील तीन साखर कारखान्यांची एकत्रित सहवीजनिर्मिती क्षमता 128 मे. वॅ. आहे. धामपूर उद्योग समूहातील तीन कारखान्यांची 148 मे. वॅ. सहवीजनिर्मिती क्षमता आहे.

राज्यातील सर्वात मोठे भुश्यावर आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्प आणि त्यांची वैशिष्ट्ये

दौंड शुगर प्रा.लि., आलेगाव, पुणे यांचेकडे शिन निप्पॉन कंपनीचे 3 टर्बाइन (18+32+32=82 मे.वॅ.) आहेत. दोन टर्बाइन डबल एक्स्ट्रॅक्शन कम कंडेन्सिंग प्रकारचे आहेत, तर एक बॅकप्रेशर प्रकारचा आहे. दोन टर्बाइन एअर कंडेन्सिंग कुलर लावल्याने (ACC) पाण्याची मोठी बचत झाली आहे. त्यांची एकत्रित सहवीज निर्मिती क्षमता 82 मे. वॅ. ही राज्यातील एका कारखान्याची एकत्रित सर्वात मोठी सहवीजनिर्मिती क्षमता आहे.

सिंगल टर्बाईनद्वारे सहवीजनिर्मिती करण्याची सर्वात मोठी क्षमता 44 मे. वॅ. तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखान्याची आहे. त्यांच्याकडे शिन निप्पॉन कंपनीचे एकच टर्बाईन या कामासाठी आहे. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., जि. सातारा यांचेकडे एकत्रित सहवीजनिर्मिती क्षमता 50 मे. वॅ. इतकी आहे. तीन टर्बाईनद्वारे 18+14+18 = 50 मे. वॅ. सह वीजनिर्मिती करण्यात येते.

गौरी शुगर अँड डिस्टिलरी, हिरडगाव, जि. अहमदनगर यांची 20+20=40 मे.वॅ. एकत्रित सहवीजनिर्मिती क्षमता आहे. सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., कुमठे, जि. सोलापूर यांचेकडे 38 मे.वॅ. सहवीजनिर्मिती क्षमता आहे. श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., शिरोळ, जि. कोल्हापूर यांची 36 मे. वॅ. सहवीजनिर्मिती क्षमता आहे.

लोकमंगल शुगर उद्योगाच्या तीन साखर कारखान्यांची 64.5 मे. वॅ. अशी एकत्रित सहवीज निर्मिती क्षमता आहे. लातूरच्या मांजरा ग्रुपमधील 4 साखर कारखान्यांची एकत्रित सहवीजनिर्मिती क्षमता 54.3 मे. वॅ. आहे. भैरवनाथ शुगर समुहातील चार साखर कारखान्यांची 51 मे. वॅ. अशी एकत्रित सहवीज निर्मिती क्षमता आहे. दालमिया समुहातील दोन साखर कारखान्यांची 52 मे. वॅ. अशी एकत्रित सहवीज निर्मिती क्षमता आहे. मानस अ‍ॅग्रो इं. इन्फ्रा., नागपूर यांच्या दोन युनिट्सची एकत्रित सहवीजनिर्मिती क्षमता 44.45 मे. वॅ. आहे. राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना लि., सांगली यांच्या 2 युनिट्सकडे (28+12 (6+6)= 40 मे.वॅ.) अशी एकत्रित सहवीजनिर्मिती क्षमता आहे.

…..