साखरेवरील अनुदानावरून IMF चा पाकला सज्जड इशारा

इस्लामाबाद : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने पाकिस्तान सरकारला आयात केलेल्या साखरेवरील कर सवलती आणि अनुदानाच्या निर्णयावरून गंभीर इशारा दिला आहे. आयएमएफच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानचा हा निर्णय त्यांच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या सुरू असलेल्या कर्ज करारावर परिणाम करू शकतो.

आयएमएफने पाकिस्तानच्या या निर्णयाला “फूड इमर्जन्सी” प्रतिसाद मानण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली . आयएमएफने पाकिस्तान सरकारच्या आयात केलेल्या साखरेला प्रति किलो ५५ पाकिस्तानी रुपये (PKR) अनुदान देण्याच्या योजनेला विरोध केला आहे, ज्याची किंमत प्रति किलो २४९ पाकिस्तानी रुपये अपेक्षित आहे .

आयएमएफची मुख्य चिंता:

आयात केलेल्या साखरेचा मोठा हिस्सा सामान्य कुटुंबांपेक्षा औद्योगिक वापरकर्त्यांकडून वापरला जाण्याची शक्यता आहे.
आयएमएफच्या मते, हे सार्वजनिक हिताशी सुसंगत नाही आणि वित्तीय शिस्तीचा भंग करणारे आहे.
याशिवाय, पाकिस्तानच्या संघीय मंत्रिमंडळाने अर्थ मंत्रालयाशी पूर्वपरामर्श न घेता ५००,००० मेट्रिक टन साखरेच्या आयातीवर संपूर्ण शुल्क माफी देण्यास मान्यता दिली होती, ज्यावर आता सरकार पुनर्विचार करत आहे.
फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू (FBR) ने या आयातीवरील सर्व शुल्क आणि कर माफ केले होते, तर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान (TCP) ने ३००,००० मेट्रिक टन साखरेसाठी निविदा काढली आहे.

या वादामध्ये पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन (PSMA) ने देखील सहभाग घेतला आहे. पीएसएमएने सरकारला कळवले आहे की, स्थानिक कारखान्यांमधील साठा नोव्हेंबरपर्यंत देशाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे. त्यांनी दावा केला की ते दरमहा ५३०,००० टन साखर पुरवू शकतात आणि स्थानिक पातळीवर उत्पादित साखरेवर प्रति किलो २५ पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त विक्री कर आकारल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीकाही केली आहे.

दरम्यान, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार आणि साखर उद्योगामध्ये साखरेचे दर कमी करण्यावर एक करार झाला आहे, ज्यानुसार साखरेचा नवीन एक्स-मिल दर प्रति किलो १६५ पाकिस्तानी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे . राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि संशोधन मंत्रालयाने याला जनतेसाठी “मोठा दिलासा” म्हटले आहे. आता प्रांतीय सरकारे कमी केलेल्या दरात साखरेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार असतील.