औद्योगिक अल्कोहोलवर राज्यांचेच नियंत्रण

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court of India) नऊ सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा १९९७ चा निकाल रद्द करताना ऐतिहासिक निवाडा दिला. औद्योगिक अल्कोहोलचे उत्पादन आणि पुरवठ्यावर राज्यांना नियामक अधिकार आहेत, असा निकाल ८:१ अशा बहुमताने दिला.
1997 मध्ये, सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, औद्योगिक अल्कोहोलच्या उत्पादनावर केंद्राचा नियामक अधिकार आहे, असा निकाल दिला होता. हे प्रकरण 2010 मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले होते.

ताज्या निकालात, सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि इतर सात न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणात केंद्राकडे नियामक शक्तीचा अभाव आहे. औद्योगिक अल्कोहोलवर राज्यांचेच नियंत्रण कायदेशीर आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती बी व्ही नागरथना यांनी मात्र १९९७ च्या निकालाच्या बाजूने निवाडा दिला आहे. त्यांनी बहुमताच्या निकालाला विरोध दर्शवला आहे.

औद्योगिक अल्कोहोल मानवी वापरासाठी नाही. राज्यघटनेच्या 7 व्या परिशिष्टाच्या 8 व्या सूचीनुसार राज्यघटना (संविधान) राज्यांना औद्योगिक मद्यनिर्मिती, ताबा, वाहतूक, खरेदी आणि विक्री यावर कायदा करण्याचे अधिकार देते, तर केंद्रीय यादीतील 52 वी सूची आणि समवर्ती सूचीमधील 33 मध्ये संसदेच्या अख्त्यारित कायदा करण्याची गरज नाही, अशा उद्योगांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

समवर्ती सूचीमध्ये नमूद केलेल्या विषयांवर संसद आणि राज्य विधानमंडळे कायदे करू शकतात, परंतु केंद्रीय कायद्याचे राज्य कायद्यावर प्राधान्य असेल.

सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने राज्य सरकारांच्या विरोधात निर्णय दिल्यानंतर नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर विविध याचिका एकत्र करून सुनावणी सुरू होती.
हा निकाल साखर उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

इथेनॉल उद्योगावर प्रभाव पडू शकतो : नाईकनवरे
पूर्वी केंद्राचे नियंत्रण होते, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्ये इंडस्ट्रीयल अल्कोहोलवर आपापल्या पद्धतीने करआकारणी करू शकतील. त्यामुळे करांबाबतची एकसमानता संपुष्टात येईल. त्याचा प्रभाव इथेनॉल उद्योगावर पडू शकतो, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे (NFCSF) व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी केले.