राज्यातील २१ साखर कारखान्यांची चौकशी; कर्ज वाटपात गंभीर गैरप्रकार
मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी दिलेल्या कर्जाचा गैरवापर झाल्याचे उघड झाले असून, आता २१ कारखान्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- कर्ज वाटप: राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (NCDC) राज्य सरकारमार्फत ३२ सहकारी साखर कारखान्यांना एकूण ४,३५५.९२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले होते. हे कर्ज खेळते भांडवल आणि ‘मार्जिन मनी’साठी देण्यात आले होते.
- तपासणीतील निष्कर्ष: जून २०२५ मध्ये एनसीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या. ३२ पैकी केवळ ६ कारखान्यांनी अटी व शर्तींनुसार कर्जाचा योग्य वापर केला आहे. उर्वरित २१ कारखान्यांनी कर्जाच्या विनियोगात गंभीर उल्लंघन केल्याचे आढळले आहे.
- चौकशी समिती: साखर आयुक्त (पुणे) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली असून, त्यांना पुढील दोन आठवड्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- न्यायालयाचा दिलासा: एका बाजूला चौकशी सुरू असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने साखर कारखान्यांना दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री मदत निधी, गोपीनाथ मुंडे महामंडळ आणि पूर मदत निधी यांसारख्या निधींमधील योगदानाची अट न पाळताही कारखान्यांना ‘क्रशिंग परवाने’ (गाळप परवाना) देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
