इथेनॉल खरेदी : साखर उद्योगाचा वाटा ५० टक्के करा

नवी दिल्ली– भारताचा साखर उद्योग सध्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक ताणाखाली असून, साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने इथेनॉल उत्पादन धोरणात तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) ने केली आहे. इथेनॉल उत्पादन आणि विक्रीशी संबंधित अनिश्चितता आणि साखरेच्या दरातील घट यामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी वेळेवर देणे आणि त्यांचे कामकाज शाश्वतपणे चालवणे कठीण झाले आहे, असे ISMA चे महासंचालक दीपक बल्लानी यांनी म्हटले आहे.

सरकारी ऑईल कंपन्यांकडून खरेदी होणाऱ्या इथेनॉलमध्ये साखर उद्योगाचा वाटा ५० टक्के करावा, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली आहे. इथेनॉल खरेदीसाठी इतर धान्यांपासून होणाऱ्या इथेनॉलचा वाटा ५० टक्के आणि साखर क्षेत्राचा वाटा तेवढाचा म्हणजे ५० टक्के असायला हवा, अशी इस्माची भूमिका आहे.

पूर्वी साखर उद्योगाचा हा वाटा ७५ टक्क्यांपर्यंत होता, आता तो २५ टक्क्यांच्या खाली आला आहे. ही साखर उद्योगाची चिंता वाढवणारी बाब आहे.

ISMA च्या प्रमुख मागण्या आणि उद्योगाची सद्यस्थिती:

इथेनॉल उत्पादनासाठी 50:50 धान्य-साखर गुणोत्तर पुनर्स्थापित करा: ISMA ने सरकारला धान्य-आधारित आणि साखर-आधारित इथेनॉल उत्पादनासाठी 50:50 गुणोत्तर पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वैविध्यपूर्ण करता येतील, रोख प्रवाह सुधारता येईल आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देता येतील, ज्यामुळे त्यांची एकूण आर्थिक स्थिरता वाढेल.
विक्रमी उत्पादनाची शक्यता: ISMA ला 2025-26 चा आगामी साखर हंगाम उत्पादनाच्या दृष्टीने विक्रमी (bumper) असण्याची अपेक्षा आहे, कारण पेरणी क्षेत्रात वाढ झाली आहे आणि विशेषतः महाराष्ट्र व कर्नाटकसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमध्ये ऊसाचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. 2024-25 हंगामात, इथेनॉलसाठी साखरेचा काही भाग वळवल्यानंतर भारताचे निव्वळ साखर उत्पादन सुमारे 261-262 लाख टन होण्याची शक्यता आहे.
साखरेच्या दरात घट: गेल्या दोन महिन्यांत देशांतर्गत साखरेचे दर सुमारे ₹100-150 प्रति क्विंटलने कमी झाले आहेत. तसेच, 2025-26 हंगामात साखरेचा मोठा साठा जमा होण्याची शक्यता आहे आणि सध्याची जागतिक बाजारातील परिस्थिती निर्यातीसाठी अनुकूल नसल्याने देशांतर्गत दरांवर आणखी दबाव येऊ शकतो, ज्यामुळे उद्योगाला शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास विलंब होऊ शकतो.
इथेनॉलच्या किंमती आणि उत्पादन खर्च:
- सरकारने 2025-26 च्या हंगामासाठी उसाची वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (FRP) ₹15 ने वाढवून ₹355 प्रति क्विंटल केली आहे, जे शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक पाऊल आहे.
- मात्र, इथेनॉलच्या किंमती 2022-23 पासून बदललेल्या नाहीत. सध्या, बी-हेवी मोलॅसिस-आधारित इथेनॉलची किंमत ₹60.73 प्रति लिटर आहे, तर ऊसाच्या रसावर आधारित इथेनॉलची किंमत ₹65.61 प्रति लिटर आहे.
- याउलट, इथेनॉलचा उत्पादन खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे – रसावर आधारित इथेनॉलसाठी सुमारे ₹70.70 प्रति लिटर आणि बी-हेवी मोलॅसिस-आधारित इथेनॉलसाठी सुमारे ₹66.09 प्रति लिटर.
- उद्योगाला पुढील गुंतवणूक, कर्जाची परतफेड आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्यासाठी नफा आवश्यक आहे.
- व्यवहार्य सूत्रानुसार, रस-आधारित इथेनॉलची किंमत सुमारे ₹76.33 प्रति लिटर आणि बी-हेवी इथेनॉलची किंमत सुमारे ₹70.65 प्रति लिटर असावी, असे ISMA ने म्हटले आहे.
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमातील बदल: इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमात (EBP) उसापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचा वाटा पूर्वी 70% पेक्षा जास्त होता, तो आता 30% पेक्षा कमी झाला आहे. याउलट, धान्य-आधारित इथेनॉलचा वाटा 27% वरून सुमारे 72% पर्यंत वाढला आहे. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन सुविधांसाठी सुमारे ₹40,000 कोटींची गुंतवणूक केली आहे, त्यामुळे हा बदल उद्योगाच्या हितासाठी हानिकारक असल्याचे ISMA चे म्हणणे आहे.
इतर मागण्या: ISMA यावर्षी इथेनॉल दरात वाढ, साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) आणि उद्योगाला वाचवण्यासाठी निर्यातीची घोषणा या तीन प्रमुख अजेंडांवर जोर देत आहे. कच्च्या साखरेच्या जागतिक मागणीमुळे आणि उत्पादन नियोजनासाठी, उद्योगाला निर्यातीची आगाऊ परवानगी मिळावी अशी त्यांची इच्छा आहे.

साखर उतारा : 2024-25 च्या साखर हंगामात सरासरी साखर उतारा सुमारे 10.45% होता, जो मागील दोन-तीन वर्षांच्या 10.7% ते 10.9% च्या तुलनेत कमी आहे. उत्तर प्रदेशात यात 0.6% घट झाली, तर महाराष्ट्रात 0.2% घट झाली, आणि कर्नाटकात 0.1% वाढ झाली. हवामान बदल आणि रोगप्रतिकारशक्तीमुळे उत्तर प्रदेशात ऊसाच्या वाणात बदल केले जात आहेत. नवीन ऊस वाण विकसित करण्यासाठी 10 ते 12 वर्षे लागतात, परंतु प्रगत प्रजनन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रक्रिया जलद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ISMA-ICAR प्रकल्पांतर्गत उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशांसाठी 2-3 आशादायक नवीन वाण ओळखले गेले आहेत. एकूणच, भारतीय साखर उद्योगाला आर्थिक स्थिरता आणि विकासासाठी सरकारकडून धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे, असे ISMA ने स्पष्ट केले आहे.