उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणे गरजेचे ः राजू शेट्टी

नवी दिल्ली :  एफआरपीसंदर्भातील उच्च न्यायालयात जिंकलेली लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयातही जिंकणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील कारखानदारांच्या दबावाला बळी पडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कायदेशीररीत्या अडकविण्याचा कट करू लागले आहेत,  त्यामुळे त्यांनी कारखानदारांची लाचारी न करता राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणे गरजेचे असल्याचे मत शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

मुळात मुंबई उच्च न्यायालयाने एकरकमी एफआरपीबाबत स्पष्ट आदेश देऊन राज्य सरकारने केलेली २०२१ चा शासन निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.   केंद्र सरकारने तुकड्यातुकड्याने एफआरपी देण्याबाबत कोणत्याही पद्धतीचे अध्यादेश काढले नसून, याउलट शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरमधील अध्यादेशाचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. याआधी उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना अशा पद्धतीने एफआरपीचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र न्यायालयाने तो हाणून पाडला व एकरकमी एफआरपी घेऊ लागले आहेत. अशा पद्धतीने सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून बेकायदेशीररीत्या राज्य सरकार व कारखानदार लुटणार असतील, तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारखानदारांची लाचारी न करता राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणे गरजेचे आहे. एकीकडे प्रशासनातील अधिकारी एफआरपीचे दर निश्चित करताना मागील हंगामातील रिकव्हरी ग्राह्य धरून चालू हंगामातील एफआरपी देणे योग्य असल्याचे सांगत असतानाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार व काही कारखानदार बेकायदेशीर निर्णय लादत असल्याचे दिसू लागले आहे.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता या खंडपीठाने पुढील आठवड्यात सुनावणी नियोजित केली आहे. यावेळी अॅड. योगेश पांडे व अॅड. दिलीप तौर, अॅड. अमोल देशमुख यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली.