एफआरपीपेक्षा जास्त दर देणाऱ्या कारखान्यांना प्राप्तिकरातून दिलासा

मुंबई : साखर उद्योगातील सहकारी चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्राप्तिकर अधिनियमात मूलभूत सुधारणा केलेल्या आहेत. याचा राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने १ एप्रिल २०१६ पूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी एसएमपी/एफआरपी किंवा आरएसएफप्रमाणे देय होणाऱ्या ऊस दरापेक्षा जास्त ऊस दर अदा केलेला आहे, अशा दिलेल्या अतिरिक्त ऊस दरास विशेष बाब म्हणून या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे.

यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्तिकरापासून दिलासा मिळणार आहे.
परंतु संबंधित साखर कारखान्यांना त्याबाबतचे प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे सादर करावे लागणार असून कायदेशीर तरतुदी पाहूनच त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली जाणार आहे, असा आदेश राज्याच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव अंकुश शिंगाडे यांनी गुरुवारी काढला आहे.

कारखान्यांच्या सर्व स्रोतांपासून संबंधीत हंगामात मिळालेल्या एकूण उत्पन्नातून सर्व खर्च वजा जाता तसेच सर्व प्रकारच्या वैधानिक व मंत्री समितीने मान्य केलेल्या आवश्यक तरतुदी केल्यानंतर त्यांच्या उत्पन्नातून शिल्लक रक्कम राहत असल्यास कारखाने अतिरिक्त ऊस दर देऊ शकतात, यासाठी मंजुरी देण्यास साखर आयुक्त सक्षम आहेत.

मात्र प्राप्तिकर विभागाकडून उसाच्या खरेदीसाठी देण्यात आलेली ही जादा किंमत नफ्याच्या विनियोग स्वरूपातील असल्याचे गृहीत धरून प्राप्तिकर निर्धारणाच्या वेळी त्या रकमेच्या वजावटीस परवानगी नाकारली जाते. परिणामी राज्यातील ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी एसएमपी अथवा एफआरपीपेक्षा जास्त ऊस दर दिलेला आहे व त्यास साखर आयुक्त कार्यालयाची मान्यता नाही, अशा कारखान्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.