‘यूपीआयच्या’ यशानंतर कृषी कर्जांसाठी ‘यूएलआय’

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवल्यानंतर देशातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जामध्ये सुलभता निर्माण व्हावी म्हणून युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस (युएलआय) ही नवी एकीकृत कर्ज वितरण प्रणाली सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून जीवनदायी व क्रांतीकारी ठरणाऱ्या या नव्या डिजिटल सुविधेचा आढावा.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा क्षेत्रात निर्माण केलेल्या युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) यंत्रणेला देशभरात अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यात छोट्या-मोठ्या प्रकारचे सर्व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार याच माध्यमातून केले जात आहेत. जागतिक पातळीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यश मिळवणारा भारत हा एकमेव लोकशाही देश ठरला आहे.

भारताने डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणलेले आहेत. त्याद्वारे पैसे पाठवणे हे अत्यंत सोपे झाले आहे. त्यामुळेच या डिजिटल यंत्रणेचा वापर करून डिजिटल क्रेडिट मध्ये मोठे बदल होऊ घातले आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची बंगळूर येथे ‘रिझर्व बँक इनोव्हेशन हब’ ही उप कंपनी कार्यरत आहे. या उपकंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश बंसल यांनी नव्या माहिती प्रणालीचा तपशील जाहीर केला.
नावीन्यतेचा सतत संशोधन व शोध घेणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने यूपीआयच्याच माध्यमातून या नवीन युनिफाईड लेंडिंग इंटरफेस(यु.एल.आय) सुविधा प्रणालीचा प्रारंभ करत असल्याचे जाहीर केले आहे. याचा लाभ देशभरातील लाखो छोट्या-मोठ्या शेतकऱ्यांना, तसेच छोट्या-मोठ्या उद्योजकांनाही कर्ज मिळवण्यासाठी सुलभता निर्माण करणारा ठरणार आहे. एक प्रकारे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रामध्येच “युएलआय “मुळे एक प्रकारची क्रांती होणार असल्याचे यूपीआयच्या यशावरून तरी निश्चित वाटते.

रिझर्व बँकेने ही प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर ऑगस्ट 2023 मध्ये दोन राज्यांमध्ये राबवली होती. त्यावेळी त्याचे नाव ‘एफसीपी’ म्हणजे ‘फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लॅटफॉर्म’ असे होते. त्याला अधिकृतपणे “यूएलआय” नाव देण्यात आले आहे. त्यापूर्वी सप्टेंबर 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने किसान क्रेडिट कार्डाचे डिजिटायझेशन करून 1 लाख 60 हजार पेक्षा कमी रकमेची कर्जे मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर शेतकऱ्यांना देण्यात आली. त्याचा अनुभव खूपच चांगला आल्यामुळे नवीन ‘युएलआय’ चा वापर करून कृषी कर्ज सुलभ करण्याची योजना रिझर्व बँकेने आखलेली आहे.

अशी काम करेल प्रणाली
ग्राहकाच्या म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या किंवा कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या पूर्वपरवानगीने त्याची सर्व व्यक्तिगत माहिती यामध्ये नोंदवली जाईल. त्यात त्याच्या मालकीच्या विविध राज्यातील जमिनीची नोंद ही असेल. ही सर्व माहिती कर्ज देताना किंवा घेताना उपयोगी पडणार असून ती विविध स्रोतांकडून एकत्र संकलित केली जाणार आहे.

प्रारंभीच्या काळात छोट्या रकमेची कर्जे घेणारे ग्रामीण भागातील शेतकरी यांच्यासाठी ही योजना सुरू केली जाणार आहे. प्रत्येक कर्जदाराची म्हणजे ऋणकोची आर्थिक आणि बिगर आर्थिक माहिती तपासून त्याला कर्ज देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. देशातील शेतकरी वर्गाबरोबरच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांनाही त्यांची कर्जाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे छोट्या व ग्रामीण भागातील शेतकरी तसेच उद्योजक यांची कर्ज घेण्याची क्षमता तपासण्याचा कालावधी अत्यंत कमी होणार असून त्यात 100 टक्के विश्वासार्हता निर्माण केली जाणार आहे.

एका दिवसात मिळू शकेल कृषी कर्ज
बँकांच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही छोटे, मोठे कर्ज द्यावयाचे झाले तर त्याची सर्व प्रकारची तपासणी केली जाते. त्यास “क्रेडिट अप्रायझल” म्हणजे पतपुरवठा मूल्यांकन असे म्हणतात. या यंत्रणेमध्ये सर्वसाधारण व प्रमाणित “एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग संवेदकाचा” म्हणजे ‘एपीआय’ चा अंतर्भाव केलेला असल्याने ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुलभ होणार आहे. विविध स्त्रोतांकडून मिळणाऱ्या माहितीशी चटकन जोडता यावे यासाठी “प्लग अँड प्ले” या पद्धतीचा वापर बँका, बिगर बँकिंग वित्त संस्था किंवा पतसंस्थांना करता येणार आहे.

यामध्ये सर्व तांत्रिक प्रक्रिया अत्यंत जलद गतीने पूर्ण होणार असल्याने कर्ज मागितल्यापासून कर्ज मिळण्यापर्यंतचा कालावधी अक्षरशः काही तासांचा किंवा अगदी कमाल म्हणजे केवळ एक दिवसाचा होऊ शकेल इतकी कार्यक्षमता या यंत्रणेमध्ये आहे. कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीची सर्व माहिती अगोदरच उपलब्ध असल्याने त्यांच्या कर्ज प्रक्रियेची पूर्तता करण्यासाठी अन्य कागदपत्रांची आवश्यकता लागणार नाही.

यामध्ये मल्टिपल डेटा प्रोव्हाइडर्ससह कर्ज देणाऱ्या संस्था, बँका किंवा वित्त संस्था यांच्याकडे विविध राज्यातील जमिनींची नोंदणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामध्ये कर्ज घेणाऱ्याची तपशीलवार माहिती उपलब्ध असेल त्यामुळे ग्रामीण भागातील कर्जदारांना शेतकऱ्यांना कमी रकमेचा कर्ज पुरवठा ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून त्वरित केला जाऊ शकेल. कर्जदारांनी एकदा कागदपत्रे दिल्यानंतर पुन्हा कधीही कर्ज घेताना हीच कागदपत्रे आधारभूत ठरणार आहेत. त्यामुळे कृषी व छोट्या लघु उद्योग क्षेत्रातील ग्राहकांना कर्ज मिळवणे अत्यंत सोपे होणार असून त्यांना पुन्हा कागदपत्रे दाखवायला लागणार नाहीत व त्याची आजवर घेतलेल्या सर्व कर्जांची माहिती कर्ज देणाऱ्या संस्थांना सहजपणे उपलब्ध होणार आहे.

अगदी एखादे उदाहरण द्यायचे झाले तर दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्याला कर्ज हवे असेल तर त्याची सर्व माहिती या यंत्रणेमध्ये सहकारी दूध संघाकडून उपलब्ध होऊन तो शेतकरी कशाप्रकारे कर्ज फेडू शकेल याचा ठोकताळा सहज उपलब्ध होईल. शेतकऱ्याच्या मालकीची एकूण जमीन त्यावर त्यांनी घेतलेली गेल्या काही वर्षातील पिके व त्याचा आर्थिक व्यवहार सर्व माहिती यामध्ये उपलब्ध होणार आहे. परिणामतः बँकांनाही कर्ज वाटप करताना त्या ऋणकोची किंवा शेतकऱ्याची सर्व माहिती तपशीलवार मिळणार आहे.

एकूणच शेतकऱ्याच्या व कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या दृष्टिकोनातून ही संपूर्ण यंत्रणा अधिक कार्यक्षमपणे काम करेल अशी अपेक्षा आहे. या यंत्रणेमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला गेल्यामुळे कर्ज मागणी केल्यापासून केवळ काही मिनिटांमध्येही कर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा अंदाज आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःची जमीन नाही पण ते कोणाकडे तरी भाडेपट्ट्याने शेती करतात किंवा कसतात त्यांनाही या प्रक्रियेमध्ये सामावून घेऊन कृषी कर्ज सुलभरित्या मिळेल याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या पैशाचा वापर योग्य प्रकारे केला जातो किंवा कसे याचीही माहिती या यंत्रणेमध्ये बँकांना किंवा कर्जदात्यांना उपलब्ध होणार आहे.

आजच्या घडीला कोणताही छोटा शेतकरी किंवा शेतमजूर हा कर्ज घेण्यासाठी प्रथमत: बँकेकडे गेला तर त्याला सुलभपणे कर्ज मिळणे खरोखरच अवघड किंवा कठीण आहे. मात्र या यंत्रणेच्या माध्यमातून या सर्व अडचणी दूर होऊन खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ विनासायास लाभेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. कृषी कर्जामध्ये “झारीतल्या शुक्राचार्यांचा” मोठा अडसर असतो. या निमित्ताने कर्ज प्रक्रियेतील ‘मध्यस्थाच्या’ वाईट प्रथा बंद पडणार आहेत. एकूणच यात जास्तीत जास्त पारदर्शकता निर्माण होण्याच्या दृष्टिकोनातून ही यंत्रणा निश्चितच उपयुक्त ठरेल.

रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने सर्वसामान्य ग्राहक व जनतेसाठी व खातेदारांसाठी राबवलेल्या “जनधन खाते-आधार-मोबाईल” ज्याला जॅम (JAM) असे संबोधले जाते, त्याचा वापर करून युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस म्हणजे यूपीआय याचा लाभ देशभरातील ग्राहक वर्ग घेत आहे. त्याचीच पुढची पायरी म्हणजे यु एल आय ही यंत्रणा असून भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही जास्त उपयुक्त ठरेल अशा अर्थतज्ञांचा दावा आहे.

आज देशामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, सहकार क्षेत्रातील तसेच खासगी क्षेत्रातील विविध बँका कृषी कर्ज देण्यासाठी एकमेकांशी मोठी स्पर्धा करत आहेत. अत्यंत कमी व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा होणे ही गोष्ट अजूनही फारशी सुलभ झालेली नाही. छोट्या शेतकऱ्यांना बँकांचे दरवाजे सतत झिजवावे लागतात. ते अशिक्षित असल्याचा मोठा तोटा त्यांना होतो. काही वेळा शेतकऱ्यांची फसवणूक होते असेही प्रकार अनेक वेळा उघडकीस आलेले आहेत. त्यामुळे लहरी हवामानावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्याला वेळेवर आर्थिक मदतीचा हातभार लावणे ही काळाची गरज आहे. जरी गेली काही दशके छोट्या मोठ्या शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळत असली तरी अत्यंत ग्रामीण भागात त्याचा प्रसार आणि विस्तार अपेक्षेएवढा झालेला नाही. त्यामुळेच यूपीआयच्या धर्तीवर अशा प्रकारची कर्ज मंजुरीची एकात्मिक किंवा एकीकृत व्यवस्था निर्माण झाली तर खऱ्या अर्थाने अत्यंत अल्प वेळामध्ये ग्राहकांना कर्ज उपलब्ध होणे शक्य होणार आहे.

विशेषतः किरकोळ किंवा छोटी कर्जे घेणाऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकेल. रिझर्व बँकेने अलीकडे सर्व सहकारी बँकांना त्यांच्या एकूण कर्जाच्या 50 टक्के कर्जे ही एक कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेची असावीत असा आदेश दिलेला आहे. मे 2024 अखेर देशातील सर्व बँकिंग क्षेत्राने एकूण 24 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज लाखो शेतकऱ्यांना वाटलेले होते. त्यात दरवर्षी सरासरी दहा ते पंधरा टक्के वाढ होत आहे. त्यावरून देशातील कृषी कर्जातील मोठ्या संधीचा यामुळे अंदाज येऊ शकतो. त्यामुळेच छोट्या कर्जांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धा वाढत असताना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ही सर्व यंत्रणा कर्ज घेणारे व कर्ज देणारे या दोघांनाही उपयुक्त ठरेल यात शंका नाही. त्यामुळेच युएलआयची सुविधा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर व डिजिटल पायाभूत सुविधा यांच्यात मैलाचा दगड ठरेल असे वाटते.

*(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार व बँक संचालक आहेत)