काटा मारल्यास परवाने रद्द; कर्नाटक सरकारची तंबी

आधी एपीएमसी (मार्केट यार्ड) मध्ये वजन करण्याचे आवाहन

बेळगाव : ऊसाचे वजन करताना काटा मारून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, अशा कारखान्यांचे परवाने तडकाफडकी रद्द केले जातील, असा इशारा कर्नाटकचे वस्त्रोद्योग, ऊस विकास व कृषी पणन मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिला आहे.

“उत्पादकांनी त्यांच्या ऊसाचे वजन एपीएमसीमध्ये मोफत करून त्याची पावती घ्यावी. तो भार पुन्हा साखर कारखान्यांवर तोलला जावा. उत्पादनाच्या वजनात तफावत आढळल्यास त्यांनी कारखान्याविरुद्ध लेखी तक्रार करावी. आम्ही त्याची तपासणी करू आणि दोषी आढळल्यास त्यांचा परवाना रद्द करू, मात्र शेतकरी अनेकदा तक्रारी देण्यासाठी पुढे येत नाहीत,” असे श्री. पाटील कलबुर्गी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

“APMCs प्रत्येक ₹100 च्या व्यवहारासाठी 60 पैशांचा उपकर वसूल करत आहेत. जमा झालेल्या सेसचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यात स्थानिक दलालांचा हात असल्याचा आरोप होत आहे. एपीएमसीमध्ये बाहेरचे लोक आपला व्यवसाय करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ज्या व्यापार्‍यांनी व्यापार परवाना घेतला आहे ते APMC मधील शेतकर्‍यांकडून शेतमाल खरेदी करण्याची सुविधा देण्यासाठी इतरांना देऊ शकत नाहीत. आम्ही एक दक्षता पथक तयार करून या समस्या सोडवू. एपीएमसीचा नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर या सर्व समस्या दूर होतील, असे ते म्हणाले.

व्यापाऱ्यांची बैठक
श्री. पाटील यांनी नंतर कलबुर्गी एपीएमसी यार्डला भेट दिली आणि मागील भाजप सरकारने लागू केलेल्या एपीएमसी कायद्याच्या जागी नवीन कायद्याच्या प्रस्तावावर मत गोळा करण्यासाठी व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. अनेक व्यापाऱ्यांनी नव्या कायद्यात रस दाखवल्याचे कळते.

“केंद्र सरकारने लागू केलेल्या शेती उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2020 ने शेतकरी किंवा व्यापाऱ्यांना मदत केली नाही. शेतकरी आपला माल एपीएमसीच्या बाहेर विकू शकत असले तरी त्यांच्या समस्या कायम आहेत. हा कायदा शेतकऱ्यांना किंमती आणि वजनाच्या फेरफारापासून संरक्षण देत नाही. एपीएमसी अधिकार्‍यांना कायद्यांतर्गत अशा समस्यांचे निराकरण करण्याचा अधिकार नाही,” एका व्यापाऱ्याने बैठकीत सांगितले.

दुसर्‍या व्यापाऱ्याने विशेषत: एपीएमसीच्या बाहेरील शेतकऱ्यांवर किंमत निश्चिती आणि वजनाच्या बाबतीत होत असलेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधले आणि सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एपीएमसी अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराचा विस्तार करण्याची मागणी केली.

“एपीएमसी कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर, व्यापाऱ्यांना एपीएमसीच्या बाहेर शेतमाल खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली. स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत त्यांनी शेतमालाची किंमत ठरवून वजनात शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. एपीएमसीच्या अधिकाऱ्यांना अशा समस्या सोडविण्याचे अधिकार नाहीत. उपायुक्तांकडे तक्रारी घेऊन जाण्याइतपत आमच्या शेतकरी जागरूक नाहीत. नवीन कायद्याने या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे,” असे आणखी एका व्यापाऱ्याने सांगितले.

शेतकरी नेते गैरहजर
याबाबत माहिती न दिल्याने शेतकरी नेते बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. असे विचारले असता त्यांनी ही बैठक आणि त्यातील आपली भूमिका याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगितले.

“आम्हाला मंत्र्यांच्या एपीएमसी भेटीची माहिती होती पण एपीएमसी कायद्याबाबत संबंधितांची मते जाणून घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीबद्दल नाही. त्यामुळेच आम्ही मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. संबंधित अधिकार्‍यांनी आम्हाला माहिती देऊन सहभागी करून घ्यायला हवे होते,” असे एका शेतकरी नेत्याने सांगितले.