एमडी परीक्षा पात्रता याचिका : लोकअदालतीत तोडगा नाहीच
पुणे : एमडी परीक्षा पात्रता निकषांबात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, लोकअदालत झाली; मात्र त्यामध्ये कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयालाच सोडावा लागणार आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी एमडी पॅनल तयार करण्याकरिता घेण्यात आलेल्या परीक्षांसाठी आम्हालाही पात्र ठरवावे. कारण आमच्याकडे खातेप्रमुख म्हणून रीतसर पत्र आहे आणि परीक्षेसाठी खातेप्रमुख असणे ही अट आम्ही पूर्ण करतो, अशी भूमिका घेऊन काही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र कोर्टाने त्यांचे म्हणणे अमान्य करत, त्यांना प्रत्येकी ५० हजारांचा दंडही ठोठावला होता.
या आदेशाला नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर सुनावणी घेताना, या विषयावर एकदा लोकअदालत घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा, असा आदेश कोर्टाने दिला होता. त्यानुसार १९ जुलै २०२४ रोजी ऑनलाइन सुनावणी झाली. त्यात साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, अन्य अधिकारी आणि सांगलीहून जिल्हा न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणारे अर्जदार सहभागी झाले होते.
आम्हाला एमडी पॅनल परीक्षेसाठी पात्र समजून आमची परीक्षा घ्यावी, यावर अर्जदार ठाम राहिले. तर पात्रता निकषांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार साखर आयुक्त स्तरावर नाहीत. त्यामुळे आम्ही याबाबतीत काही निर्णय घेऊ शकत नाही, असे साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले. साखर आयुक्त हे राज्य शासनाच्या २२ एप्रिल २०२२ रोजी जारी केलेल्या निर्णयाची केवळ अंमलबजावणी करत आहेत, असे डॉ. खेमनार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पाच खाती सोडून, लेबर – पर्यावरण अशा खात्यांच्या प्रमुखांनाही ‘एचओडी’चा अनुभव गृहित धरून, परीक्षेस बसण्याची अनुमती असावी, म्हणजे शासनाच्या स्टाफ पॅटर्नच्या निकषापेक्षा अधिक सूट द्यावी, अशी अर्जदारांची मागणी या स्तरावर मान्य करण्याचा अधिकार नाही, असे आयुक्तांनी नमूद केले.
त्यामुळे या लोकअदालतीनंतरही हा प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिला आहे. याबाबत अर्जदार अरविंद ढेकणे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले ‘कालच्या लोकअदालतीत आमच्या मागण्याबाबत काहीच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे आमच्या आशा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच आहेत. तेथे या प्रक़रणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे आणि येत्या २६ जुलै रोजी निकाल येऊ शकतो.’
