सत्ताधारी, विरोधकांच्या २१ कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’चे कर्ज मिळणार

नवी दिल्ली : राज्य सरकारने २१ सहकारी साखर कारखान्यांना थकहमी देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात सत्ताधाऱ्याच्या १५ आणि उर्वरित विरोधकांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. त्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) कर्ज देणार आहे. आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी हा निर्णय घेण्यात आला.
या २१ कारखान्यांपैकी १५ कारखाने सत्ताधाऱ्यांच्या गटातील आहेत हे विशेष. तर उर्वरित सहा कारखान्यांमध्ये दोन शरद पवार, १ व काँग्रेस, दोन अपक्ष व एक राजकीय संबंध नसलेला कारखाना आहे.
या १५ कारखान्यांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित दोन नेते, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित पाच नेते तर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कारखान्याचा समावेश आहे.

राज्याने एनसीडीसीकडून कर्जासाठी शिफारस केलेल्या कारखान्यांमध्ये आमदार विनय कोरे यांचा कोल्हापूरमधील तात्यासाहेब कोरे सहकारी साखर कारखाना, प्रकाश सोळंके (राष्ट्रवादी : अजित पवार) यांचा लोकनेते सुंदरराव सोळंके सहकारी साखर कारखाना, मंत्री संदीपान भुमरे (शिवसेना-एकनाथ शिंदे) यांचा छत्रपती संभाजीनगर येथील श्री रेणुका शरद सहकारी साखर कारखाना, तसेच राष्ट्रवादीचे आमदार मकरंद जाधव पाटील यांच्या सातारा येथील किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याचे दोन युनिट तसेच धाराशिवमधील काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या बसवराज पाटील यांचा श्री विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे.

विरोधकांमध्ये शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांचा (राष्ट्रवादी – शरद पवार) रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना, मानसिंगराव फत्तेसिंगराव नाईक यांचा विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखाना, भोरचे काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांचा रायगड सहकारी साखर कारखाना, शिवसेनेचे (उबाठा) नेते नगर जिल्ह्यातील माजी मंत्री यशवंतराव गडाख यांचा मुळा कारखाना यांचाही समावेश आहे. राजेंद्र नागवडे यांचा सहकारमहर्षी शिवाजीराव नागवडे एसएसके, सोलापूरमधील धर्मराज काडादी यांचा श्री सिद्धेश्वर कारखान्याचाही समावेश आहे.