एफआरपी देण्यात महाराष्ट्र अव्वल

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम अदा करण्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. एफआरपी देण्याचे प्रमाण 99.5 टक्के आहे.
मागच्या हंगामात 208 साखर कारखान्यांनी गाळप केले. त्यातील 188 साखर कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केली आहे, असे साखर आयुक्तालयाने म्हटले आहे. 60 टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणार्‍या कारखान्यांची संख्या चार आहे. एकूण 27 कारखान्यांकडे कमी-अधिक थकबाकी आहे. तर 11 कारखान्यांवर आआरसी अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी एकूण सुमारे 27 हजार 400 कोटींची एफआरपी (वाहतूक व तोडणी खर्च वजा जाता) जमा केली, तर 188 कोटींची रक्कम बाकी आहे. यंदा साखर कारखान्यांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या होत्या; मात्र त्यावर मात करत त्यांनी शेतकर्‍यांचे पैसे दिले आहेत. त्यात कुचराई करणार्‍या कारखान्यांची संख्या अल्प आहे.

‘एमसीडीसी’च्या एमडीपदी मंगेश तिटकारे यांची नियुक्ती
साखर सहसंचालक (प्रशासन) मंगेश तिटकारे यांना महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या (एमसीडीसी) व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी 24 जुलै रोजी नवा पदभार स्वीकारला.
श्री. तिटकारे यांनी साखर आयुक्तालयात सहसंचालक (प्रशासन) या पदावर कार्यरत असताना, आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. त्यांच्या बदलीचा आदेश 24 जुलै रोजी निघाला. ‘एमसीडीसी’चे सध्याचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे यांची ते जागा घेतील. आकरे यांची पुण्यात रिक्त असलेल्या अपर निबंधक (सहकारी संस्था : तपासणी व निवडणुका) या पदावर बदली करण्यात आली आहे.
श्री. तिटकारे यांचा कार्यकाल त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीमुळे गाजला. या काळात आपल्या पदाची जबाबदारी उत्तमपणे सांभाळतानाच त्यांनी साखर उद्योगावर लिहिलेली पुस्तकेही गाजली. त्यात समग्र साखर उद्योगाचा आढावा घेणारे ‘इक्षुदंड ते इथेनॉल’ या पुस्तकाचेही ते सहलेखक आहेत. साखर उद्योगावर त्यांचे लिखाण सुरूच आहे. साखर उद्योग आणि सहकार क्षेत्राला समर्पित मराठीतील पहिले प्रकाशन ‘शुगरटुडे’ मॅगेझीनचेही ते स्तंभलेखक आहेत. त्यांचा ‘शर्करायन’ हा स्तंभ ‘शुगरटुडे’ मध्ये दर महिन्याला नियमित प्रसिद्ध होत असतो.

हार्वेस्टर : आणखी
800 जणांची निवड
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) अनुदानावरील ऊसतोडणी यंत्र म्हणजे हार्वेस्टर खरेदीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर प्राप्त सुमारे 11 हजार 34 अर्जामधून 800 अर्जधारकांची निवड दुसर्‍यांदा झालेल्या संगणकीय सोडतीमध्ये नुकतीच करण्यात आली आहे, अशी माहिती साखर आयुक्तालयातून मिळाली.
दरम्यान, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले की, ऊसतोडणी यंत्र अनुदान योजनेत पहिली सोडत ही राज्यस्तरीय होती. दुसर्‍या सोडतीमध्ये जिल्हानिहाय करण्यात आल्याने सर्वत्र ऊसतोडणी यंत्रांची उपलब्धता वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच ग्रुप फार्मर्ससाठी (शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साखर कारखाने, शेती सहकारी संस्था) खरेदी होणार्‍या यंत्रासाठी 10 टक्के वाटा राखून ठेवण्यात आला आहे.
संबंधितांना एसएमएसद्वारे निवड कळविण्यात आली असून, त्यांनी सात दिवसांत ऑनलाइनवर सर्व कागदपत्रे अपलोड करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानंतर प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडून छाननी होऊन साखर आयुक्तालयातून ऊसतोडणी यंत्र अनुदान खरेदीस पूर्वसंमती दिली जाणार असल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी दिली.
कालावधीत 900 ऊसतोडणी यंत्रखरेदीवर खरेदी किमतीच्या 40 टक्के अथवा 35 लाख रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदान स्वरूपात देण्याचा निर्णय शासनाने घेत लेला आहे.

साखरेच्या एमएसपी वाढीवर काही दिवसांत निर्णय : अन्न सचिव
मुंबई – साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढविण्याबाबत सरकार येत्या काही दिवसांत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, असे केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी शनिवारी सांगितले.
ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स असोसिएशन (एआयएसटीए) ने आयोजित केलेल्या परिषदेच्या बाजूला बोलताना चोप्रा म्हणाले, आम्ही एमएसपी (प्रस्ताव) वर चर्चा करत आहोत. येत्या काही दिवसांत आम्ही आशा करतो की आम्ही निर्णय घेऊ.
2019 पासून साखरेचा चडझ रू. 31 प्रति किलोवर कायम आहे, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना वाजवी आणि मोबदला किंमत (ऋठझ) मध्ये वार्षिक वाढ करूनही एमएसपीमध्ये मात्र वाढ झालेली नाही. नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज (छऋउडऋ राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ) सह उद्योग संस्थांनी, वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी चडझ किमान 42 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवण्याची सरकारला विनंती केली आहे.
चोप्रा यांनी नमूद केले, की 2024-25 हंगामासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साखर उत्पादन आश्वासक दिसत आहे, मागील वर्षी याच कालावधीतील 57 लाख हेक्टरवरून उसाचे पेरलेले क्षेत्र 58 लाख हेक्टरपर्यंत वाढले आहे.
2023-24 हंगामासाठी, साखरेचे उत्पादन 320 लक्ष टन होईल, असा अंदाज आहे, मागील हंगामातील 328 लक्ष टन पेक्षा कमी, परंतु 27 दशलक्ष टनांची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे आहे.
तत्पूर्वी, कार्यक्रमाला संबोधित करताना, अन्न सचिवांनी असेही नमूद केले, की कृषी मंत्रालय विविध फीडस्टॉक्समधून इथेनॉल उत्पादनासाठी पाण्याच्या आवश्यकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी संशोधन करत आहे, प्राथमिक निष्कर्षांनुसार ऊसातील इथेनॉलला मका आणि तांदळाच्या इथेनॉलपेक्षा कमी पाण्याची आवश्यकता असू शकते.
साखर उद्योगातील मान्यवरांनी या परिषदेमध्ये भाग घेतला. उद्योगासमोरील विविध प्रश्नावर आणि जागतिक साखर स्थितीवरही परिषदेत चर्चा करण्यात आली.
…

श्री दत्त कारखान्यावर
गणपतराव दादांचेच वर्चस्व
कोल्हापूर : शिरोळ येथील श्री दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत चेअरमन गणपतराव दादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील श्री दत्त शेतकरी विकास पॅनलने दणदणीत विजय मिळवत सत्ता कायम राखली. विरोधी अंकुश संघटनेच्या श्री दत्त बचाव पॅनलचा दारूण पराभव झाला.
कारखान्याच्या 21 संचालकांसाठी निवडणूक जाहीर झाली होती. त्यातील सत्ताधारी पॅनलचे तीन उमेदवार आधीच बिनविरोध निवडून आले होते. उर्वरित 18 जागांसाठी 25 उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. 26 हजार 726 मतदारांपैकी गुरूवारी 16 हजार 608 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. भरपावसातही मतदारांनी रांगा लावून मतदान केले.

25 जुलै रोजी सकाळी सात वाजता कारखाना परिसरातील आरोग्य केंद्रासमोरील 11 नंबर गोडाऊन मध्ये मतमोजणी प्रक्रिया सुरू झाली. सुरुवातीपासून सत्ताधारी पॅनलचे उमेदवार आघाडीवर राहिले आणि मोठ्या मताधिक्यानी निवडून आले. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून डॉ संपत खिलारी व सुनील धायगुडे यांनी काम पाहिले.

‘श्री विठ्ठल’ ला मिळणार
347 कोटींची मदत
महाराष्ट्र सरकारने आणखी चार सहकारी साखर कारखान्यांना मदतीचा प्रस्ताव एनसीडीसीला दिला आहे. या कारखान्यांना सुमारे 675 कोटी मार्जिन मनी उपलब्ध करून द्यावे, असा सरकारचा आग्रह आहे. त्यात अभिजित पाटील यांचे नेतृत्व असलेल्या श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचा समावेश आहे.
पद्मभूषण क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखाना (148.90 कोटी), शेतकरी सहकारी साखर कारखाना – औसा (22.97 कोटी), श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना (347.67 कोटी), विश्वासराव नाईक सह. साखर कारखाना (65 कोटी) आणि अशोक सहकारी साखर कारखाना (90.30 कोटी) यांचा त्यात समावेश आहे. हा प्रस्ताव एकूण रू. 674.84 रुपयांचा आहे.
या कारखान्यांनी एनसीडीसीकडे (नॅशनल को-ऑप डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) राज्य सरकारच्या माध्यमातून मार्जिन मनीसाठी प्रस्ताव दिला आहे. राज्य सरकार या कारखान्यांना मदत करण्याची शिफारस करत आहे. मात्र एनसीडीसीचा 9.81 टक्के व्याज दर खूप अधिक आहे. तो कमी करावा आणि फ्लोटिंग ठेवावा, अशी विनंती राज्य सरकारने एनसीडीसीचे संचालक गिरराज अग्निहोत्री यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात 2265 कोटींचा निधी पुरवणी मागण्यांच्या प्रस्तावाद्वारे दिला आहे, याकडेही पत्रामध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटीनंतर श्री विठ्ठल स. सा. का. चे चेअरमन, अभिजित पाटील यांची ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी जवळीक वाढली होती. मात्र त्यांना आपल्या गोटात वळवून घेण्यात सत्ताधारी महायुतीला यश आले. त्यातच आता पाटील यांच्या कारखान्याला माठी मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

राज्य सरकारने 11 साखर कारखान्यांना 1590 कोटींच्या कर्जाची मदत यापूर्वीच केली आहे. सुरुवातीला 13 कारखान्यांना सुमारे 1800 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र या यादीतून भोरचा राजगड सह. साखर कारखाना आणि नगरमधील सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सह. साखर कारखान्यांना वगळण्यात आले आहे. त्याचे कारण स्पष्ट होऊ शकले नसले, तरी त्याला लोकसभा निवडणुकीची किनार असल्याचे बोलले जाते.
भोरचे आमदार संग्राम थोपटे आणि नगरच्या कोल्हे परिवाराची लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मदत झाली नाही, अशी चर्चा आहे