‘माळेगाव’ला हायकोर्टाचा दिलासा, सहकारमंत्र्यांचा आदेश स्थगित
पुणे : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने कामगार भरती व अधिकार्यांची नियुक्तीबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत तत्कालीन सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या कारवाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
कारखान्याचे संचालक नितीन सातव यांनी ही माहिती दिली. संचालक मंडळाने 4 मे 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत ऐनवेळच्या विषयात कामगार भरती आणि अधिकार्यांची नियुक्तीचा निर्णय घेतला होता. याविरुद्ध खांडज (ता.बारामती) येथील कारखाना कर्मचारी नानासाहेब आटोळे यांनी सन 2022 मध्ये तत्कालीन सहकारमंत्री सावे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते.
सावे यांनी सहकारी संस्था अधिनियम 1969 चे कलम 79 (अ) अंतर्गत कर्मचारी व अधिकारी आकृतीबंधाचे उल्लंघन होत असल्याचे नमूद करून प्रादेशिक सहकार संचालक पुणे यांना कारवाईचे निर्देश दिले. या विरुद्ध कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यासंबंधी शुक्रवारी (दि.19) न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांचे समोर सुनावणी होऊन सावे यांनी दिलेल्या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली.
दरम्यान माळेगाव साखर कारखान्याच्या सन 2020 मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये संचालक अनिल तावरे यांच्या विरुद्ध कांबळेश्वर (ता.बारामती) येथील रणजित खलाटे यांनी कारखाना संचालक मंडळ निवडणूक फेर मतमोजणी बाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यालाही स्थगिती दिल्याचे संचालक सातव यांनी सांगितले माळेगावचे विद्यमान संचालक अनिल तावरे यांचे विरुद्ध रणजीत खलाटे यांनी फेर मतमोजणी बाबत सहकार न्यायालय, पुणे येथे दावा दाखल केला होता.
