मंगेश तिटकारे यांचा विशेष लेख

ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले.  या उद्योगाचा इतिहास, त्यासमोरील आव्हाने, दीर्घकालीन आणि लघुकालीन उपाययोजना, उद्योगाच्या अपेक्षा …. इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी सहकार विकास महामंडळाचे एमडी, माजी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि साखर क्षेत्रावरील अनेक पुस्तकांचे लेखक श्री. मंगेश तिटकारे लिहिताहेत ‘शर्करायन’ या वाचकप्रिय सदरातून…. यावेळी वाचा, भारताच्या महत्त्वाकांक्षी पंचवार्षिक योजनांच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत साखर उद्योगाचा विकास कसा झाला आणि प्रवरा पॅटर्नचा उदय… या लेखाचा पहिला भाग…

स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या सर्वंकष विकासाठी पंचवार्षिक योजना केंद्र सरकारने सुरु केल्या. योजनांच्या सुरुवातीच्या काळात शेती, मुलभूत गरजा, अन्न धान्य स्वयंपूर्णता, आरोग्य व शिक्षण यावर भर देण्यात आला. भारतातील सहकारी साखर कारखानदारीचा पंचवार्षिक योजना काळात झालेल्या वाढीचा तपशील खालील तक्त्यात (क्र. 1) पाहता येईल.

पंचवार्षिक योजनांमध्ये केंद्र शासनाने साखर स्वयंपूर्णतेसाठी भर दिला. सर्वसामान्य जनतेला साखर उपलब्धता पुरेशी होण्याच्या दृष्टीने साखर कारखान्यांना पुरेसा ऊस पुरवठा कसा होईल?  गाळप क्षमतेचा वापर, ऊस लागवड, पाण्याचा पुरेसा पुरवठा, उसाची उपलब्धता या बाबी परवानगी देताना किंवा क्षमता वाढीला परवानगी देताना विचारात घेण्यात येत होत्या.  त्यापूर्वी राज्य सरकारे या उद्योगासाठी परवानगी देताना आपापल्या कायद्यांचा वापर करीत होते. दुसरी पंचवार्षिक योजना 1956-67 सालापासून सुरू झाली.  त्यानंतर सहकारांतर्गत साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. ही पद्धत 1956, 1977, 1980 आणि पुढेही पंचवार्षिक योजनांतर्गत चालू राहिली. सहकार क्षेत्रामुळे देशाच्या ग्रामीण भागाच्या उभारणीला फार मोठा हातभार लागला ही वस्तुस्थिती आहे. शासनाकडून या कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणावर भागभांडवल, वित्तीय संस्थांकडून शासन हमीवर सहाय्य देणे, विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा देखील केला गेला.

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, या सबट्रॉपिकल विभागातील या योजनांदरम्यान सुरु झालेल्या कारखान्यांची संख्या व गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू या उष्णकटिबंधीय  विभागात सुरू झालेल्या साखर कारखान्याची संख्या खालील प्रमाणे (तक्ता 2) होती. 1950-51 साली भारतात ऊसाचे क्षेत्र 17,07 लाख हेक्टर होते.

1950 साली चालू असलेल्या 139 साखर कारखान्यांपैकी फक्त दोन सहकारी क्षेत्रातील साखर कारखाने होते.  हे कारखाने महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेशमध्ये होते. 1967-68 साली सहकारी साखर कारखान्यांची एकूण कार्यरत संख्या 200 पैकी 58 होती. सुरुवातीच्या काळात होणारे साखर कारखाने 1000 TCD पेक्षा कमी गाळप क्षमतेने होते.  इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (IDRA) हा कायदा 1951 साली लागू झाल्यानंतर 1250 TCD क्षमतेच्या खालील कारखाने अर्थक्षम होऊ शकत नाही. यास्तव साखर कारखान्यांना परवाना देण्याची पद्धत सुरु झाली. त्यानंतर 1951 सालानंतर 1250 TCD क्षमतेचे कारखाने उभारणीसाठी मान्यता देण्यात येत होती.

भारतातील पहिल्या 3  योजनांचे कालावधीत साखर कारखान्यांची संख्या त्यांची गाळप क्षमता व उत्पादित केलेली साखर यांची माहिती तक्ता क्र. 3 प्रमाणे…

गाळप हंगाम 1930-31 ते गाळप हंगाम 1965-66 या कालावधीत साखर कारखान्यांची झालेली प्रगती पुढीलप्रमाणे पाहता येईल. (तक्ता 4 पाहा)

प्रवरा पॅटर्न – सहकार चळवळीचा दीपस्तंभ

भारतातील सहकारी चळवळीस खूप मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याचा मान निश्चितच प्रवरा सहकारी साखर कारखाना लि., अहमदनगर या महाराष्ट्रातील दि. 31/12/1950 मध्ये स्थापन झालेल्या साखर कारखान्यास जातो. अहमदनगर जिल्ह्यात पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ धनंजयराव गाडगीळ व त्यावेळच्या मुंबई राज्याचे वित्त व सहकार मंत्री  वैकुंठभाई मेहता यांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या पहिल्या यशस्वी सहकारी साखर कारखान्याने ऊस उत्पादन, पुरवठादार शेतकरी यांना एक नवीन दिशा व आशेची किरणे प्रदान केली. या कारखान्याची मुहूर्तमेढ व वाटचाल महाराष्ट्रातील व तर इतर सर्व राज्यातील लोकांना प्रोत्साहन देऊन गेली. देशात विशेषत: महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक राज्यांमधील साखर कारखान्यांत सहकारी चळवळीचे वारे या कारखान्यामुळे आले. पद्मश्री श्री.विठ्ठलराव विखेपाटील (1897-1980) यांचा जन्म लोणी बुद्रुक येथील सामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी प्रवरानगर येथे आशिया खंडातील पहिल्या साखर कारखान्याची स्थापना 31 डिसेंबर 1950 रोजी केली.

महाराष्ट्र राज्यात सहकारी साखर कारखानदारी ही राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय विकासाचे प्रतीक ठरलेली आहे. प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याच्या 1950 सालामध्ये गळीत हंगाम सुरु झाला. या सहकारी साखर कारखान्यांच्या यशाने राज्यातील ऊस उत्पादकांमध्ये अधिकाधिक सहकारी साखर कारखाने संघटित करण्याची मोठी प्रेरणा निर्माण झाली. या प्रेरणेतून सहकारी तत्वातील साखर कारखाने ग्रामीण भागामध्ये स्थापन झाले. या सहकारी प्रक्रिया उद्योगाचे भागधारक सभासद हे कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी असतात. तसेच प्राथमिक सहकारी पतपुरवठा संस्थांनाही सभासदत्व दिले जाते. भांडवल उभारणीत राज्य सरकारचा सहभाग असतो.

विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी प्रवरानगर येथे आशिया खंडातील पहिल्या सहकारी प्रवरा साखर कारखान्याची स्थापना केल्यानंतर प्रवरा मेडिकल ट्रस्टची स्थापना (1974) करून अत्याधुनिक सुविधा असलेले भव्य इस्पितळ लोणीत सुरू केले. आशिया खंडातील पहिला सहकारी कारखाना आपल्या अथक परिश्रमाने आणि दूरदृष्टीने लोणी या ठिकाणी सुरू करणारे देशातील पहिले सहकारमहर्षी विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे कार्य सहकार क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय आहे.

महाराष्ट्राला सहकार क्षेत्रात आज जो नावलौकिक प्राप्त झालेला आहे, त्याचे खरे श्रेय विखे पाटलांना द्यावे लागेल. सहकाराच्या माध्यमातूनच समाजाचा खर्‍या अर्थाने विकास करता येईल. कृषिप्रधान असलेल्या आपल्या देशाला सहकाराच्या माध्यमातूनच पुढे घेऊन जाता येईल ही दूरदृष्टी त्यांच्याकडे होती. शेतकर्‍यांना सुखासमाधानाने आपले जीवन जगता यावे, त्यांच्या शेतमालाला चांगले बाजारमूल्य प्राप्त करून देता यावे, शेतक-यांच्या हालअपेष्टा थांबाव्यात, त्यांना स्वाभिमानाने स्वयंपूर्ण जीवन जगता यावे, या उद्देशाने 15 मे 1962 या रोजी अहिल्यानगर जिल्ह्यात लोणी या ठिकाणी देशातील पहिला सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाना त्यावेळचे भारताचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या हस्ते समारंभपूर्वक उद्घाटन करून सुरू केला. खडतर परिस्थितीतून हा कारखाना सहकारी तत्त्वावर उभा राहिला.

परिसरात वाहू लागली विकासगंगा

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आजूबाजूच्या खेड्यातील व गावातील लोकांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलवण्याचं आणि त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण करण्याचे काम या सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखान्यामुळे शक्य झालं. याचं संपूर्ण श्रेय हे सहकारमहर्षी पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनाच द्यावे लागेल. लोकांच्या हाताला काम तसेच शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य दर देऊन त्यांची आर्थिक विवंचना थांबवण्याचे काम हे या सहकारामुळे शक्य झालं. आज संपूर्ण महारांष्ट्रामध्ये अनेक सहकारी तत्त्वावरील उद्योग व्यवसाय उभे राहिलेले आहेत.

महाराष्ट्राच्या एकूणच विकास प्रक्रियेमध्ये सहकार क्षेत्राचे योगदान हे महत्त्वपूर्ण राहिलेला आहे. पुढच्या काळामध्ये अनेक दूरदृष्टीचे नेते आणि सहकारमहर्षी या क्षेत्राला लाभले. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये पुढील काळात अनेक सहकारी संस्था सहकारी तत्त्वावर उभ्या राहिल्या. दूध संघ, सहकारी बँका, को- ऑपरेटिव्ह सोसायटी, शेती संस्था, या प्रकारच्या संस्था निर्माण झाल्या. सहकारी कारखाने उभे राहिले. यातून ग्रामीण जीवन आणि शेतकरी यांच्या विकासाला चालना मिळाली व अनेक गावे समृद्ध झाली. त्यांच्या अतुलनीय कार्याबद्दल त्यांना अनेक मानाचे पुरस्कार मिळाले. भारत सरकारनेही त्यांचा पद्मश्री देऊन सन्मान केला.

साखर उद्योग हा ग्रामीण कार्य क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावरील सुसंघटित असा एकमेव उद्योग बनत गेला. कच्च्या मालाची उपलब्धता, उसाची तोड करुन वाहतुकीची तात्काळ व्यवस्था करण्याची आवश्यकता, मजुरांची उपलब्धता या बाबी विचारात घेऊन ग्रामीण भागामध्ये ज्या ठिकाणी मोठे साखर कारखाने उभारले गेले, तेथील सामाजिक जीवनाचा ते कारखाने केंद्रबिंदू ठरले. तसेच त्यांच्या आर्थिक वाढ व विकासाचे सुद्धा ते मुख्य केंद्र ठरले.

स्वातंत्र्यानंतर सहकारी चळवळीचा प्रसार विविध क्षेत्रात वाढला. त्यात प्रामुख्याने नागरी सहकारी बँका, नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था, शेतीमाल खरेदी विक्री व प्रकिया संस्था, साखर उद्योग, घर बांधणी उद्योग, पाणी पुरवठा, जिनिंग प्रेसिंग व सहकारी सुतगिरण्या, दूध उत्पादक संस्था इत्यादी संस्थांचा समावेश होता.  महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ ही देशात पहिल्यापासून अग्रेसर आहे. विविध आर्थिक क्षेत्रामध्ये सहकार चळवळीने यशस्वीपणे समाजाच्या आर्थिक विकासाचे कार्य केले तर काही क्षेत्रात सहकार चळवळीचे कार्य अतिशय व्यापक व विकासाभिमुख आहे.

महाराष्ट्रातील तत्कालीन बहुतांश सहकारी संस्थांनी केलेली प्रगती स्तुत्य व नेत्रदीपक असून चळवळीचे कार्य इतर राज्यातील सहकारी चळवळीस अनुकरणीय ठरले. सहकारी संस्था या व्यावसायिक संघटना असल्या तरी सभासदांचा आर्थिक विकास व सामाजिक बांधिलकी हेच तत्व सहकारी संस्थांच्या कार्यात व व्यवसायात अंगीकारण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ ही देशात अग्रेसर असण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे सहकारी चळवळीस मिळालेले वैकुंठभाई मेहता, धनंजयराव गाडगीळ, डी. जी. कर्वे, विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे योगदान.

तद्नंतरच्या काळातील तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय व सहकारातील सन्माननीय नेते यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरदचंद्रजी पवार या महत्वाच्या दिग्गज व दूरदृष्टी ठेवण्यार्‍या नेत्यांना जाईल. त्यांनी व्यापक जनहित डोळ्यापुढे ठेवून या व्यवसायास राजाश्रय दिला. सहकारी साखर कारखान्यांपुढे येत असलेल्या अडचणींवर, जिथे राज्यस्तरावरील विषय होता, तेथे उपाययोजना केल्या. जिथे केंद्रशासन स्तरावरील प्रश्न होते, तिथे दमदार पाठपुरावा करुन प्रश्न सोडवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला.

 महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य असल्यामुळे तर कृषी क्षेत्रातील सहकारी तत्वावर उभी असलेली साखर कारखानदारी ही ग्रामीण विकासाचे केंद्रबिंदू ठरली आहे. या सहकारी चळवळीमुळे ग्रामीण भागात शेती, उद्योग, शिक्षण, रस्ते, दळणवळण, सामाजिक व सांस्कृतिक बाबी यामध्ये मोठया प्रमाणात वृद्धी झाली.

देशातील साखरेबाबत कार्यरत असलेल्या योजनांच्या काळात मुख्य शिखर संस्था खालीलप्रमाणे होत्या. या संस्थांनी साखर उद्योगातील तत्कालीन समस्या, उपाय याबाबत केंद्र व राज्य सरकार दरबारी प्रश्न मांडून साखर कारखानदारीस उर्जितावस्था आणण्याचा प्रयत्न केला.

पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत कार्यरत असलेल्या साखरविषयक महत्त्वाच्या संस्था

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA)

साखर विषयक भारताची सर्वात जुनी शिखर संस्था प्रिमीअर असोसिएशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया या नावाने विख्यात.  1932 सालापासून कार्यरत आहे. 

पहिले अध्यक्ष लाला पद्मपद सिंघानिया होते.  त्यानंतर  बी. एम. पित्ती, मि. वी. एल. ग्रे.,  जे. एम. लॉनी, सरदार क्रिपाल सिंग मजीठीया, डी.आर.नारंग, हाजी सर अब्दुल हरल, मि. जे. ऐटकेन,  आर. एल. नोपानी,  डी. खैतान,  कृष्णा देवा, 1942-43 साली शेठ लालचंद हिराचंद, लाला गुरशनलाल, लाला शंकर लाल, श्री. के. के. बिर्ला, लाला करमचंद थापर, मि. एस. पी. जाम अध्यक्ष म्हणून स्वातंत्र्यापर्यंत कार्यरत होते.  1954-55 सालात शेठ गुलाबचंद हिराचंद अध्यक्ष होते. तदनंतर डॉ. एम. के. सोमय्या, एम. एल. आपटे यांनी पहिल्या दोन योजनांच्या काळात अध्यक्षपद भुषवले. सध्या नीरज शिरगांवकर हे अध्यक्ष असून डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा आहेत.  

सहकारी, खासगी या दोन्ही प्रकारच्या साखर कारखान्यांसाठी असलेली शिखर संस्था साखर उद्योगाच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नाबाबत सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांची शिखर संस्था म्हणून केंद्र शासनाकडे प्रतिनिधित्व करते. सभासद सदस्यांना सल्ला, मार्गदर्शन देते.  केंद्र शासन स्तरावरील साखर, ऊस या संबंधाने घ्यावयाच्या सर्वंकष निर्णय घेण्याबाबत सहभाग. कायदा, कर रचना, सवलती, मागण्या, निर्यात, इथेनॉल, उपपदार्थबाबत धोरण ठरवताना शिखर संस्था म्हणून सहभाग, केंद्र शासनास निर्णय प्रक्रियेत सल्ला, मार्गदर्शन देणे इ. कामकाज या संस्थेतून होते.

          याशिवाय 1960 साली स्थापना झालेली नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज (NFCSF) नवी दिल्ली ही संस्था 1960 झाली स्थापना झाली. देशातील 258 सहकारी साखर कारखाने व 9 राज्यातील सहकारी साखर कारखाना संघ व तिचे सदस्य आहेत.

नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लि. (NFCSF)

स्थापना 1960 : सदस्य देशातील 258 सहकारी साखर कारखाने व 9 राज्यातील सहकारी साखर संघ आहेत. सध्या हर्षवर्धन पाटील हे अध्यक्ष असून प्रकाश नाईकवरे हे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. केंद्र शासन सहकारी साखर कारखान्यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रश्न केंद्र सरकारशी सल्लामसलत, पाठपुरावा करुन सोडविण्यासाठी कार्यरत. राज्य शासन यांना साखर संबंधीत विषयावर निर्णय प्रक्रियेत मदत, सल्ला इ., साखर कारखान्यांना वित्तीय, तांत्रिक कायदेशीर सल्ला मदत, ऊस विकास संबंधित विषयावर मार्गदर्शन, सांख्यिकी इ. मदत संस्थेकडून होते.

1956 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषी-औद्योगिक धोरण महाराष्ट्रामध्ये आणले. त्यातून सहकारी साखर कारखानदारीला विशेष चालना मिळाली. सहकारी चळवळीच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, गावांमध्ये असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाना, शेतकरी यांची आर्थिक कृषी पतपुरवठा वसुली, मदत या त्रिसूत्रीचा वापर अतिशय परिणामकारक झाला. महाराष्ट्रातल्या ज्या भागांमध्ये साखर कारखाना आहे तेथील ग्रामीण भागाचे अर्थकारण, समाजकारण, सांस्कृतिक व्यवस्था आणि शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णपणे बदलून गेली. 

डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट्स असोसिएशन (DSTA)    

दि डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट्स असोसिएशन ही भागातील साखर कारखान्यांची तांत्रिक क्षमता, उत्पादकता वाढवण्याबाबत कार्यरत असलेली सर्वात जुनी संस्था आहे.  शेठ  लालचंद हिराचंद यांनी 1936 सालामध्ये या संस्थेची स्थापना केली. शेठ लालचंद हिराचंद यांनी भारतात 1932 सालापासून ठिकठिकाणी साखर उद्योग उभारण्यामध्ये खूप मोठा सहभाग घेतला होता.

त्याकाळात साखर उत्पादन बाबत आधुनिक तंत्रज्ञान ब्रिटिश व युरोपियन देशाचे होते आणि ते या ज्ञानाचा वापर इतर देशातील लोकांना करु देत नसत. किंबहुना तशी मानसिकता नसे ही जाणीव ठेवून भारतीय कुशाग्र, कुशल तंत्रज्ञान व्यासपीठावर आणून याप्रमाणे संशोधनपर ज्ञान इथेच व्हावे हा विचार त्यांच्या व त्यांचे बंधू शेठ वालचंद हिराचंद यांच्या मनात रुजला.

स्वातंत्र्याकडे जाणार्‍या भारताचा भविष्यामध्ये तांत्रिक कार्यक्षमता, अचूकता उद्योगांमध्ये आणावी लागेल, त्यादृष्टीने एखादी संस्था असणे ही दूरदृष्टी शेठजींकडे होती.  ऊस लागवड, उत्पादन, वाहतूक, प्रक्रिया, उपपदार्थ उत्पादन या सर्व क्षेत्रात कार्यरत असणारे तंत्रज्ञ यांना एक व्यासपीठ या संस्थेच्या स्थापनेच्या निमित्ताने उपलब्ध झाले.

सन 1936 ते 1950 या 14 वर्षात त्यांनी DSTA ची उभारणी करुन तिला एक नैतिक अधिष्ठान दिले. ऊस, साखर, उपपदार्थ यांच्या सर्व विचाराबाबत झालेले संशोधन, आधुनिकीकरण, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना आलेले अनुभव सर्व क्षेत्रात तांत्रिक कार्यक्षमता गाठण्याबाबत केलेल्या उपाययोजना याबाबत चर्चासत्र ज्ञानाचा इतरांना उपयोग व सहभाग या सर्वच क्षेत्रात काम चालू आहे. पहिल्या 2 पंचवार्षिक योजनांचे कालवधीपर्यंत DSTA च्या अध्यक्ष पदा शेठ लालचंद हिराचंद, शेठ गुलाबचंद हिराचंद, के. जी. आपटे,  एच.बी. गिरमे,  के.जी. सोमैया, गोविंदजी रावजी, व्ही. एस. शिरगांवकर, एम. बी. लोहिया यांनी भूषवले. सध्या  एस. बी. भड हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ

पंचवार्षिक योजना काळात मे 1951 मध्ये डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट 1951 साली अस्तित्वात आला. त्यामुळे प्रत्येक उद्योजकाला शासनाकडून नवीन व गाळप क्षमता वाढीसही परवाना घेणे बंधनकारक झाले. 1951 सालानंतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू राज्यात सहकारी क्षेत्रात साखर कारखान्यांची वाढ झाली. यातून या कारखान्यांच्या, चळवळीच्या मागण्या, प्रश्न सरकार दरबारी रेटण्यासाठी सहकारातील शिखर संस्थेची आवश्यकता निर्माण झाली.

तत्कालीन मुंबई राज्य सरकारने राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या वाढावी आणि त्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून 1954 साली राज्यात नव्याने सुरु होणार्‍या सहकारी साखर कारखान्यांसाठी रु. 10.00 लाख भाग भांडवल स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र स्वागत झाले, त्यांनंतर नवीन 16 सहकारी साखर कारखान्यांचे उभारणीचे प्रस्ताव तातडीने शासनास प्राप्त झाले. या पार्श्वभूमीवर दि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई येथे या कारखान्यांच्या चिफ प्रमोटरची बैठक अर्थतज्ज्ञ प्रा.डॉ.कै. धनंजयराव गाडगीळ यांचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत नवीन कारखान्यांचे ऊस क्षेत्र त्यांच्या कार्यक्षेत्रास ऊस पिकांसाठी आवश्यक असलेले जलसिंचन, कारखान्याची प्रस्तावित उभारणी जागा, भागभांडवल यावर विचार विनिमय करण्यात आला.

बॉम्बे स्टेट सहकारी साखर कारखाना संघ

राज्य शासनाने ही या विषयास चालना देण्यासाठी कॅबिनेट सब कमिटीची स्थापना केली. या सर्वांना अमाप प्रतिसाद मिळाला. या पार्श्वभूमीवर 1925 सालातील सहकार कायद्याच्या आधारे दि. 11/02/1956 रोजी बॉम्बे स्टेट सहकारी साखर कारखाना संघाची स्थापना करण्यात आली. संघाची स्थापना करणार्‍या त्यावेळच्या 14 सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये खेडूत सहकारी साखर कारखाना, सूरत याचाही समावेश होता.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे मूलत: पुणे येथे कार्यालय होते आणि त्यानंतर 1963 मध्ये फोर्ट परिसरातील भाड्याने घेतलेल्या जागेत सदर कार्यालय पुण्याहून मुंबई येथे हलविण्यात आलेले होते. तद्नंतर सन 1986 मध्ये नरिमन पॉईंट येथील संघाचे कार्यालयाचे ‘साखर भवन’ येथे स्वत:च्या जागेत हलविण्यात आले असून सध्या संघात 190 सहकारी साखर कारखाने सभासद आहेत व हे देशातील सर्वात मोठे स्टेट फेडरेशन आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे पहिले अध्यक्ष अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. धनंजयराव रामचंद्र गाडगीळ – 1956 ते 1959 या कालावधीसाठी होते.  राज्यातील सहकार चळवळ, साखर उद्योगाशी संबंधीत मान्यवर व कर्त्या लोकांनी संघाचे अध्यक्षपद भुषवले आहे.

त्यानंतर पहिल्या दोन योजना काळात साहेबराव जाचक,  अण्णासाहेब शिंदे, वसंतदादा पाटील या दिग्गज नेत्यांनी संघाचे अध्यक्षपद भूषवले.  सध्या  पी. आर. पाटील हे डिसेंबर 2022 पासून संघाचे अध्यक्ष असून  संजय खताळ हे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.