साखर कारखानदारीचा 1933 पासून वेगाने विस्तार

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील साखर उद्योग / भाग २

ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले. या उद्योगासमोर नेमक्या काय अडचणी आहेत, त्यावर कोणते दीर्घकालीन आणि लघुकालीन इलाज लागू होतात, धोरण दिशेबाबत उद्योगाची अपेक्षा काय आहे…. इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी सहकार विकास महामंडळाचे एमडी, माजी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि साखर क्षेत्रावरील अनेक पुस्तकांचे लेखक श्री. मंगेश तिटकारे लिहिताहेत ‘शर्करायन’ या वाचकप्रिय सदरातून…. यावेळी वाचा, स्वातंत्र्यपूर्व साखर उद्योगाचा विकास कसा झाला, यावर अभ्यासपूर्ण प्रकाश टाकणार्‍या लेखाचा दुसरा भाग…

19 व्या शतकात ब्रिटिशांनी अपर गंगा कॅनाल, अपर बारी दुआब कॅनाल, कृष्णा व गोदावरी खोर्‍यात कॅनाल करुन पाणी अडवले. सन 1867 पासून ब्रिटिशानी उत्पन्न मिळतील अशा ठिकाणी सिंचन व्यवस्था करण्याचे धोरण आखले. उत्तर प्रांत, बिहार, बंगाल, रेवा क्षेत्रात चीन देशाला अफूचा शाश्वत पुरवठा करता यावा, या उद्देशाने सिंचन व्यवस्था तयार झाल्या. ले. जर्नल फिफे यांचा अहवाल दक्षिण महाराष्ट्रातील दुष्काळावर तोडगा काढण्यासाठी त्यावेळच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सी सरकारने स्वीकारला. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातून वाहणार्‍या मुठा नदीवर मुळा कॅनालची उभारणी झाली. 1868 साली मुठेवर खडकवासला धरण बांधले गेले. त्यातून मुठा उत्तर बँक कॅनाल व मुठा दक्षिण बँक कॅनाल बांधले गेले.

हवेली तालुका, पुणे शहर, दौंड तालुक्यास त्यातून पाणीपुरवठ्यासह जलसिंचन झाले. 1874 साली त्याच्या डाव्या कालव्यातून शेतीसाठी जलसिंचन सुरु झाले. या अनुभवातून प्रेरणा घेऊन निरा नदीवर निरा लेफ्ट बँक कॅनालची उभारणी 1885-86 साली झाली. निरा नदी व भीमा नदीच्या खोर्‍यातील जमिनी सिंचन व्यवस्थेखाली आल्या. दक्षिण पूर्व पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळ यामुळे कमी झाला. आष्टी नदीवर आष्टी येथे 1883 साली आष्टी धरण, 1883 साली माण नदीवर म्हसवड धरण, तर 1901 साली शेटफळ धरण, 1889 साली शिर्सुफळ धरण, दौंडमधील मातोबा धरण ही धरणे बांधली गेली. यामुळे हिंदुस्थानातील सिंचन क्षेत्र 1900 सालात 130 लाख हेक्टर इतके झाले. पाणी जास्त लागणार्‍या ऊसाच्या शेतीस यामुळे प्रोत्साहन मिळाले.

1932 साली साखर कारखानदारीबाबत कायदा

19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात हिंदुस्थानात विशेषतः 1897-98 व 1899 ते 1900 साली पडलेल्या मोठ्या दुष्काळामध्ये लाखो लोक मृत्युमुखी पडले. त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी तात्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी सर कॉलीन स्कॉट मॉनक्रीफ (Sir Colin Scott Moncrieff) यांच्या अध्यक्षतेखाली हिंदुस्थानातील सिंचन व्यवस्थेचा आढावा घेऊन सिंचन व्यवस्था वाढवण्यासाठी योजना तयार करण्यासाठी समिती नेमली.

ते जमुना कॅनालला चीफ इंजिनियर व गंगा कॅनालवर सुप्रीटेंडिंग इंजिनियर 1669-77 साला दरम्यान होते, 1903 साली त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात अतिरिक्त 2.6 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर सिंचन शक्य आहे, असा अहवाल सादर झाला. त्यानुसार हिंदुस्थानात सर्वत्र सिंचन योजना, धरणे, बांधकाम इ. योजना आखल्या गेल्या.

यातून 1910 साली सुरू होऊन 1926 साली पूर्ण झालेले अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरा नदीवर बिल्सन डॅम अर्थात भंडारदरा धरण, बेळवंडी नदीवर 1987 साली पूर्ण झालेले भाटघर धरण, 1927 साली मुळा नदीवर बांधलेले मुळशी धरण, मास नदीवर 1932 साली बांधलेले मास धरण पूर्णत्वास आले.

पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर या जिल्ह्यात पाणी पुरवठ्याबरोबर सिंचन व्यवस्था निर्माण झाल्या. ऊस शेतीस पोषक वातावरण निर्माण झाले. त्यात 1931 साली टेरिफ बोर्ड रिपोर्टमध्ये साखर उद्योगास संरक्षण द्यावे असे ठरले. 1932 साली साखर कारखानदारीस करविषयक संरक्षण देणारा कायदाही पारित झाल्याने महाराष्ट्रात खासगी साखर कारखानदारी 1933 पासून वाढली. सिंचन व्यवस्था व सरकारी धोरणाने संख्या वाढू लागली. या जिल्ह्यातील सिंचनामुळे वाढलेली ऊस शेती, साखर कारखानदारी व सुबत्ता त्यामुळे पुढील दशकांत वाढली.

18 व्या शतकअखेरीस बिहारमधील छोटे घरगुती कच्ची साखर, खांडसरी उद्योग
सन 1900 पासून भारतात आधुनिक साखर उद्योगाचा विकास झाला. स्वातंत्र्यपूर्व बिहारमध्ये 33 साखर कारखाने होते. त्यांची संख्या नंतर घसरत 28 वर आली. त्यातील 11 कारखाने चालू राहिले, तर 17 बंद पडले. चालू राहिलेल्या 11 मिल्स खासगी उद्योगपतींनी घेतल्या. आधी निळीचे मळे बिहारमध्ये होते. त्यानंतर उत्तर बिहारमध्ये साखर कारखाने सुरु झाले. सन 1784 ते सन 1914 या काळात फक्त 18 साखर कारखाने स्थापन झाले होते. पहिल्या महायुध्द काळात 18 साखर कारखाने स्थापन झाले होते. पहिल्या महायुध्द काळात साखर उद्योगाच्या विकासाचा वेग कमी झाला.

मार्च 1916 मध्ये 10 टक्के, मार्च 1921 मध्ये 15 टक्के, मार्च 1922 मध्ये 25 टके अशी साखर आयात शुल्कात वाढ झाली. सन 1930 मध्ये साखर कारखान्यांची संख्या 21 होती. 29 जानेवारी 1931 रोजी सादर केलेल्या ‘टॅरिफ बोर्ड रिपोर्ट’ मध्ये साखर उद्योगाला संरक्षण द्यावे व हे संरक्षण 15 वर्षे देण्यात यावे अशी शिफारस होती. त्याचा परिणाम सन 1932 मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतीय साखर उद्योगाला संरक्षण दिले. त्यामुळे भारतीय साखर उद्योगाच्या विकासाला चालना मिळाली.

सहकारी साखर कारखान्यांच्या उदयास सहाय्यभूत कायदे
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस आलेली मोठी मंदी, त्याचा परिणाम तत्कालीन हिंदुस्थानावरही झाला. सावकारी पाशात अधिकच आवळला गेलेला भारतातील शेतकरी बंड करण्याच्या परिस्थितीत होता. या परिस्थितीत सहकारी चळवळीचा जन्म झाला. ब्रिटिश सरकारने भारतात सावकाराच्या कचाट्यात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना स्वस्त दराने कर्ज पुरवण्याचे साधन या उद्दिष्टाने देशात सहकारी चळवळीला जन्म दिला. त्यावेळी दोन महत्वाचे कायदे करण्यात आले.

एक लँड इम्प्रुव्हमेंट लोन अ‍ॅक्ट (सन 1883) दुसरा अ‍ॅग्रिकल्चर लोन अ‍ॅक्ट (सन 1884) या दोन कायद्याद्वारे शेतकर्‍यांना बियाणे, अवजारे, जनावरे आदी खरेदीसाठी अर्थ पुरवठा करण्याची तरतूद झाली. तथापि शेतकर्‍याच्या परिस्थितीत काही समाधानकारक सुधारणा झाली नाही.

शेतकर्‍यांच्या हितासाठी त्यावेळच्या मद्रास सरकारने वरिष्ठ सनदी अधिकारी फ्रेडरिक निकोलसन यांना परदेशातील सहकारी चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी 1895 साली विलायतेत पाठवले.

या अधिकार्‍याने भारतीय परिस्थितीचा अभ्यास करून ग्रामीण पतपुरवठा संस्था ग्रामीण भारतातील आर्थिक प्रगतीची केंद्रे होऊ शकतील, अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली. त्यानंतर मद्रास सरकारने 1900 साली काही पतपुरवठा संस्था स्थापन केल्या. 1901 साली इंडियन फॅमिंग कमिशनने युरोपातील परस्पर पतपुरवठा संस्थांच्या धर्तीवर हिंदुस्थानात शेतकी बँका स्थापन झाल्या पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. त्यास अनुसरून त्यावेळेचे व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी एडवर्ड लॉ यांचे अध्यक्षतेखाली सहकारी कायद्याची रूपरेषा ठरविण्यासाठी एक कमिटी स्थापन केली व सन 1904 चा सहकारी संस्थांचा पहिला कायदा यामुळे झाला.

हा कायदा म्हणजे भारतीय सहकारी चळवळीची सुरुवात होय. सन 1912 व 1925 साली जे सहकारी कायदे पास झाले, त्यामुळे शेतकर्‍याच्या बरोबर ग्रामीण कारागीर, अल्प उत्पन्न असलेल्या इतर घटकांचा समावेश सहकारी चळवळीत झाला. त्यानंतर गरजेनुसार आलेल्या नव्या कायद्यामुळे सहकारी चळवळीचे कार्यक्षेत्र वाढत गेले. याचा समाजाच्या सर्व स्तरावर सहकारी चळवळ पोहोचण्यास मोठा फायदा झाला. यातून नागरी बँका, पतसंस्था, ग्राहक कामगार संस्था, सहकारी साखर कारखाने अशा नानाविध सहकारी संस्था स्थापल्या गेल्या.

महायुद्धाच्या काळात 18 साखर कारखाने
सन 1900 पासून भारतात आधुनिक साखर उद्योगाचा विकास झाला. सन 1784 ते सन 1914 या काळात फक्त 18 साखर कारखाने स्थापन झाले होते. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात 18 साखर कारखाने स्थापन झाले होते. पहिल्या महायुद्ध काळात साखर उद्योगाच्या विकासाचा वेग कमी झाला. मार्च 1916 मध्ये 10 टक्के, मार्च 1921 मध्ये 15 टक्के, मार्च 1922 मध्ये 25 टक्के साखर आयात शुल्कात वाढ केली. सन 1930 मध्ये साखर कारखान्यांची संख्या 21 होती. 29 जानेवारी 1931 रोजी सादर केलेल्या ‘टेरिफ बोर्ड रिपोर्ट’ मध्ये साखर उद्योगाला संरक्षण द्यावे व हे संरक्षण 15 वर्षे देण्यात यावे अशी शिफारस होती. त्याचा परिणाम सन 1932 मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतीय साखर उद्योगाला संरक्षण दिले. त्यामुळे भारतीय साखर उद्योगाच्या विकासाला चालना मिळाली.

साखर कारखान्यांना मिळालेले संरक्षण- 1932 चा कायदा :
(Sugar Industry Protection Act -1932)
आधुनिक स्वरूपाची म्हणता येईल अशा डायरेक्ट व्हॅक्युम पॅन पद्धतीने साखर कारखान्यांची सुरुवात सन 1920 नंतर बिहार आणि उत्तर प्रदेश येथे झाली.

टेरिफ कमिशनच्या / बोर्डाच्या शिफारसीनुसार साखर उद्योगाला संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने भारतीय विधान मंडळात सन 1932 सालामध्ये Sugar Industry Protection Act पास झाला. भारतात साखर उद्योग उभारणे दक्षिण अमेरिकेत साखर उद्योग उभारण्यापेक्षा तुलनेने स्वस्त व सोपे आहे. मजूर व मनुष्यबळही इथे उपलब्ध आहे हे पटल्याने भारत सरकारने भारतात साखर उद्योगांची उभारणी करण्यास प्रोत्साहन दिले. उदारमतवादी धोरणामुळे साखर उद्योगाची मोठ्या पद्धतीने वाढ झाली.

प्रत्येक वैयक्तिक साखर उद्योगाला सुरुवातीची 14 वर्षे करांमध्ये सवलत व उद्योगाला आधार देण्यात आला होता. ही सवलत सन 1 मार्च, 1946 पर्यंत होती. दिनांक 31 मार्च, 1938 पूर्वी कारखान्यांची चौकशी करण्याची तरतूद सदर कायद्यामध्ये होती. या चौकशीमुळे शासनाला सवलतीच्या उरलेल्या 8 वर्षांमध्ये कारखान्यांना दिलेली बंधने कारखान्यांनी पाळली आहेत काय? याबाबत आढावा घेऊन सदर कारखान्यांना 14 वर्षाची आधार व सवलतीची तरतूद पुढे चालू ठेवावी किंवा कसे? याबाबत निर्णय घेता येत होता.

कायद्याच्या सवलतीच्या काळात संबंधित कारखान्यांनी किंवा उद्योगांनी परदेशी साखर भारतात आयात केली असेल आणि त्यामुळे येथील कर संकलनामध्ये फरक होत असेल, तर शासनाला परदेशातून आयात केलेल्या साखरेवर ‘अतिरिक्त ड्युटी’ आकारण्याची मुभा यात ठेवली होती. परदेशातून येणार्‍या साखरेवर मोठा कर आकारला जाई.
एत्तदेशीय साखर उद्योगात त्यामध्ये वाढ झाली. या कायद्यामुळे ही सहकारी चळवळीची विचारधारा भारतभर रुजण्यास मदत झाली आणि लगेचच 4 सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना भारतात झाली.

शुगरकेन अ‍ॅक्ट 1934
(Sugarcane Act 1934)
1 मे 1934 पासून हा कायदा अस्तित्वात आला. ऊसपुरवठादार शेतकर्‍यांचा त्यांनी साखर कारखान्याला पुरविलेला उसाची किमान किंमत मिळवून देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला. शासनाने ठरवलेल्या किमान किमतीपेक्षा कमी किमतीने विक्रीचा व्यवहार झाल्याचे आढळल्यास दोन हजार रुपये इतका दंड आकारण्याची तरतूद त्यात होती. त्याची दखल कोणतेही न्यायालय घेऊ शकणार नाही अशी तरतूद केली होती.
सहकारी चळवळीची पुनर्रचना करण्यासाठी या समित्या नियुक्त करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या शिफारशीवरून भारतातील रिझर्व बँकेची स्थापना 1 एप्रिल 1935 ला करण्यात आली. या बँकेने शेती व पत पुरवठा विभाग सुरू केला. यानंतरच्या काळात केंद्र सरकारने सहकाराचा विकासासाठी प्रा. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी अर्थपुरवठा समिती 1944 साली स्थापन केलेली श्री. पुरूषोत्तम दास यांचे अध्यक्षतेखाली सहकार नियोजन समिती 1945 साली नियुक्त केली. श्री. ठाकुरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामीण व बँकिंग चौकशी समिती स्थापन 1949 साली स्थापन केली. ग्रामीण कर्जपुरवठा अभ्यास करण्यासाठी शिफारस हे सुचविण्यासाठी अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीची डॉ. ए. डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली. सहकार क्षेत्रातील सुधारणांसाठी स्थापन झालेल्या समित्या व त्याच्या शिफारशींनी स्थापन झालेल्या मध्यवर्ती बँका व वित्तीय संस्था या सर्वांनी मिळून सहकारी चळवळ व पर्यायाने सहकारी साखर कारखानदारी वाढीस हातभार लागला.

गूळ व खांडसरीवर नियंत्रण
साखरेचा पुरेसा पुरवठा जनतेला व्हावा, या उद्देशाने तसेच साखर तयार करणार्‍या साखर कारखान्यांना उसाचा पुरवठा व्यवस्थित व्हावा या उद्देशाने गुळ व खांडसरी उद्योगावर नियंत्रण आणण्याची पद्धत सुरु झाली असे दिसून येते. सर्वात पहिल्यांदा गूळ (नियंत्रण) आदेश, Gur (Control) Order 1943 हा दिनांक 24 जुलै, 1943 पासून लागू करण्यात आला. गूळ नियंत्रक यांचे परवानगीशिवाय गुळाचे राज्याबाहेर वितरण, विक्री करणे यावर बंदी घालण्यात आली. ऑक्टोबर 1943 पासून गुळ निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. स्वातंत्र्यानंतर गुळावरचे हे नियंत्रण 1947 साली उठविण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक

सन 1911 साली स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 1924 ते 1937 या सालादरम्यान विशेषतः 1936-37 सालातील दुष्काळात तत्कालीन मुंबई प्रांतात दुष्काळी प्रदेशास संरक्षण म्हणून मुळा-मुठा, प्रवरा, गोदावरी या नदीला बंधारे घालून कालव्याद्वारे सिंचन शासनाकडून करण्यात आले. नैसर्गिक आपत्तीत उद्भवणारी थकबाकी, शेतकरी व त्यांच्या सोसायट्यांना पतपुरवठ्याची गरज ओळखून शेती कर्जा व्यतिरिक्त 1924 ते 1937 या साला दरम्यान वैकुंठभाई मेहता व सहकार्‍यांनी सहकारी चळवळ महाराष्ट्रात रुजवण्यास मोठेच योगदान दिले आहे.
1924 सालात बँकेने खानदेश, नाशिक, नगर भागात दुष्काळात अन्नधान्याचे संकलन करुन गरजुंपर्यंत पोहोचवले तसेच अवर्षणग्रस्त भागात जनावरांसाठी कडबा, चारापाणी देण्यात व छोट्या पाटबंधार्‍याद्वारे योजना आखण्यात सरकारला मदत केली आहे. बँकेने 1935 साली दि सासवड माळी शुगर फॅक्टरी, सोलापूर या शेतकर्‍यांनी स्थापन केलेल्या खासगी साखर कारखान्यालाही साखरेच्या तारणावर कर्जे दिली. तसेच ऊस उत्पादक व पुरवठादार शेतकर्‍यांचे पैसे देण्यासाठीही बँकेने मदत केली. काही शेतकरी एकत्र येवून इतका मोठा उद्योग उभारू शकतात हे पहिल्यांदाच दिसत होते. तेथून पुढे राज्य सहकारी बैंक व सहकारी साखर कारखाना असे समीकरण झाले.

छत्रपती राजाराम महाराज, तृतीय – दि कोल्हापूर केन शुगर वर्क्स लि.

कोल्हापूर जिल्ह्यात गूळ व गुळाची प्रत ही देशात अग्रगण्य समजली जाते; परंतु 1932 चा साखर उद्योगाच्या उत्कर्षासाठी कारण ठरलेल्या कायद्याचा लाभ घेऊन आयात होणार्‍या साखरेऐवजी करवीर संस्थानात आपणच साखर कारखाना उभा का करू नये? अशा प्रकारचा विचार करून व कोल्हापूरचा दृष्टा व जाणता राजा राजर्षी शाहू महाराज यांच्या शेतकरी केंद्रिभूत दृष्टिकोन समोर ठेवून त्यांचे चिरंजीव श्रीमंत छत्रपती राजाराम महाराज (तृतीय) यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिला साखर कारखाना 3 ऑक्टोबर 1932 रोजी उभारला. कारखान्याचे नाव कोल्हापूर शुगर मिल्स असे होते.

सुरुवातीच्या काळात याची गाळप क्षमता 400 ते 500 टीसीडी होती. कारखाना 8 फेब्रुवारी 1934 रोजी तत्कालीन ब्रिटिश रेसिडेंट मिस्टर बेल व इतर दरबारी व प्रतिष्ठित लोक यांचे उपस्थितीत कार्यान्वित झाला. राजाराम महाराजांना कोल्हापूरच्या औद्योगिक क्षेत्रावर करवीर संस्थांनाचे नाव अधोरेखित करावयाचे होते. या काळात छत्रपती राजाराम महाराजांनी शेतकर्‍यांना जवळजवळ 16 हजार एकर जमिनीवर उसाची लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्यासाठी राधानगरी जलाशयातून पंचगंगेच्या पाण्याचा मुबलक वापर झाला.

(8 फेब्रुवारी 1934 : कोल्हापूर शुगर मिल्सच्या गळीत हंगाम प्रसंगी क्षात्र जगत्गुरु बेनाडीकर, करवीर संस्थान अधिपती छत्रपती राजाराम महाराज, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजंट कर्नल वेल यांच्या पत्नी.)

मशिनरी विलायतीवरून मागवली, उसासाठी पाण्याची उपलब्धता कायम रहावी म्हणून करवीर नगरीत त्याकाळी दोन लाख रुपये खर्च करून राजाराम तलाव बांधला. तसेच शेतकर्‍यांसाठी सोयी- सवलती राबवल्या, सन 1939 मध्ये कृषी प्रदर्शन भरवून कृषी क्रांतीस चालना दिली. त्यानंतर कारखान्याची धुरा शिरगावकर या उद्योजकाकडे दिली गेली. काही काळानंतर रुईया कुटुंबाकडून या कारखान्याची देखभाल केली जात होती. या जॉईंट स्टॉक कंपनीचे सहकारीकरण करुन त्यात महाराजांचे नाव छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखाना देण्यात आले.

रावळगांव शुगर्सची स्थापना :

नाशिक जिल्ह्यातील रावळगांव ता. मालेगांव येथे शेठ वालचंद हिराचंद यांनी 1934 साली 250 TCD क्षमतेच्या साखर कारखान्याची स्थापना केली. साखर कारखान्यामध्ये कोजन स्टेशनची संज्ञा जगामध्ये रुढ होण्याच्या कितीतरी आधी 1938 सालापासून रावळगांव शुगर्समध्ये त्यांची अंमलबजावणी झाली. साखर कारखान्याची विजेची गरज पूर्ण करून कळंब येथील साखर कॉलनी व परिसरात वीजेचे दिवे 15 मैल अंतरापर्यंत दिले. 3600 KW इतकी वीज तेथून उत्पादित होत होती व 15 मैल अंतरापर्यंत वीजवहन यंत्रणेचा खर्च फक्त 3 लाख रुपये येत होता.

बजाज हिंदुस्थान शुगर लि. (BHSL),

देशातील पहिला व सर्वात मोठा संयुक्त भांडवली उद्योग

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर जिल्ह्यात गोला गोकरनाथ येथे 23 नोव्हेंबर 1931 साली जमनालाल बजाज यांनी स्थापन केलेला सुरुवातीस 400 टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेला बजाज हिंदुस्थान शुगर लि. (BHSL) हा साखर कारखाना हा संयुक्त भांडवली क्षेत्रातील पहिला साखर कारखाना म्हणता येईल. शेठ जमनालाल बजाज हे भारतातील मोठे उद्योगपती व स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतलेले नेते व महात्मा गांधी यांचे विश्वासू सहकारी होते. त्यावेळेला देशात साधारणतः छोटे मोठे 30 साखर कारखाने चालू होते.

बजाज हिंदुस्थान शुगर लि. च्या यशस्वी पदार्पणानंतर तसेच तत्कालीन शासनाच्या अनुकूल धोरणांमुळे त्यानंतर देशात साखर कारखानदारीस चालना मिळाली. कारखान्याची आसवणी (Distillery) 1944 साली सुरु करण्यात आली. तो काळ दुसर्‍या जागतिक महायुद्धाचा होता. त्यावेळेस पॉवर अल्कोहोलचे उत्पादन आसवणीतून घेतले जात होते. युद्ध काळात पॉवर अल्कोहोलचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा होता. लष्कराला पॉवर अल्कोहोल मिश्रित पेट्रोलचा पुरवठा करणारा देशातील त्याकाळचा पहिला कारखाना होता.

धामपूर शुगर मिल्स लि.
(Dhampur Sugar Mills Ltd)

धामपूर शुगर मिल्स हा उत्तर प्रदेशामधील अग्रगण्य साखर उद्योग समूह आहे. 1930 साली धामपूर येथे प्रत्येक दिवशी 300 टन गाळप क्षमतेचा साखर कारखाना श्री. लाला रामनारायणजी यांनी उभारला.

दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रीज लि.

(Dalmia Bharat Sugar Industries Ltd) (DBS)

दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रीज लि. या कंपनीने नव्वदच्या दशकात साखर व्यवसायात प्रवेश केला. श्री. रामकृष्ण दालमिया व श्री. जयदयाल दालमिया या बंधुंनी पूर्व भारतात 20 व्या शतकाच्या पूर्वार्धात उद्योग उभारला.

दानापूर येथील साखर कारखाना त्यांनी प्रथम सुरु केला. 1940 पर्यंत अनेक साखर कारखाने, सिमेंट उद्योग, रसायने निर्मिती करणारे उद्योग, अभियांत्रिकी उद्योग उभारले. दालमिया व जैन ग्रुप 1948 पर्यंत कार्यरत होता.

सिंभोली शुगर्स लि. (Simbholi Sugars Ltd)

1933 सालात स्थापन झालेली ही साखर उद्योगातील अग्रगण्य कंपनी अल्कोहोल उत्पादनातही अग्रगण्य आहे. गंधकमुक्त साखर, दारु, इ.एन.ए., इथेनॉल, सहविज निर्मिती क्षेत्रात आहे. ट्रस्ट सल्फरलेस शुगर, ट्रस्ट क्लासिक, G-Low Sugar या ब्रँडने साखर विकली जाते.

सिंभोली, उत्तर प्रदेश येथे 1933 सालात पहिला साखर कारखाना शेठ सरदार रघवीर सिंग संदानवालीया यांनी स्थापन केला. आता फार्म कन्झुमर, अ‍ॅग्री बिझनेस कंपनी करीत आहे. ब्रिजनाथपूर येथे दुसरा कारखाना आहे. EC-II ग्रेड रिफाईंड शुगर युरोपीयन मार्केटसाठी बनवली जाते. 1940 साली आसवणी स्थापन झाली. ती इथेनॉलची जुनी उत्पादक कंपनी आहे.