सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे सन २०२५ हे रौप्य महोत्सवी वर्ष. आज २८ ऑगस्ट 2025 रोजी महामंडळाची स्थापना होऊन २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पंचवीस वर्षांच्या काळात या संस्थेमध्ये सहकार क्षेत्रातील अनेक स्थित्यंतरे पाहिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासरावजी देशमुख यांच्या संकल्पनेतून या महामंडळाची स्थापना २००० साली झाली. ते स्वतः महामंडळाचे पहिले अध्यक्ष होते व डॉ. सुधीरकुमार गोयल (भा प्र से) तत्कालीन सहकार आयुक्त हे पहिले व्यवस्थापकीय संचालक होते. संस्थेचा प्रमुख उद्देश राज्यातील साखर तथा सहकार उद्योगाचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ हे नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी म्हणून कंपनी कायदा अंतर्गत नोंदणीबद्ध झाले. .
२००१ मध्ये महामंडळामार्फत शासन हमीवर कर्जरोख्यांद्वारे भांडवल उभारणी करण्यात आली. राज्याचे अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, सहकार आयुक्त, साखर आयुक्त पदसिद्ध सदस्य, तर पणन संचालक हे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून होते. काळानुरूप नवीन शिखरे गाठवायचे असेल तर कामकाजात बदल करणे क्रमप्राप्त असते याच तत्त्वानुसार संस्थेच्या संरचनेत व कामकाजात बदल करण्यात आले. सध्या महामंडळाचे अध्यक्ष हे राज्याचे सहकारमंत्री असून, राज्याचे सहकार आयुक्त, साखर आयुक्त व पणन संचालक हे पदसिद्ध संचालक आहेत. सद्यस्थितीत महामंडळामार्फत खालील प्रमाणे विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.
जागतिकीकरणानंतर सहकार क्षेत्रास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करावी लागणारी स्पर्धा, व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव, साधनसंपत्तीची मर्यादा यासारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रामधील सहकार क्षेत्रात विविध सहकारी संस्था कार्यरत राहण्यासाठी त्यांचे बळकटीकरण आणि सक्षमीकरण होणे आवश्यक आहे. काळानुरूप त्यांना सुधारीत तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे, उद्योगवृध्दीसाठी मार्गदर्शन करणे, आर्थिक वृद्धी होण्यासाठी उपलब्ध नवीन संधीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एका समन्वय एजन्सीची गरज होती.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची कंपनी कायदा-१९५६ अंतर्गत शासनाद्वारे २००० मध्ये स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी महामंडळ कार्यान्वित आहे.
महामंडळाचे उद्देश ः
१) प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था सक्षमीकरणासाठी सर्वंकष कामकाज .
२) नॉन बँकींग फायनान्स कंपनी म्हणून कार्य. दीर्घ, मध्यम व अल्प मुदत कर्ज इत्यादी स्वरूपात कर्ज उपलब्धता.
३) राज्य शासन व इतर बाह्य अर्थसहाय्यीत स्रोत जसे आशियन विकास बँक, जागतिक बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून निधी उभारणी. सहकारी संस्थांसाठी त्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे.
४) विपणन सेवा आणि विपणन क्षेत्राशी इतर योजनांचे अभिसरण.
५) सहकारी संस्थांना तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय माहितीची उपलब्धता. आवश्यकतेनुसार मदत
६) व्यवसाय वृद्धीसाठी प्रशिक्षण, सेमिनार व कार्यशाळेचे आयोजन.
७) शेतकरी उत्पादक कंपनी ना उत्पादन, उत्पादित माल आणि विपणनासाठी नवीन संधी शोधणे, कार्यक्षम करणे.
८) सहकारी क्षेत्रातील कृषी प्रक्रिया व इतर उद्योगांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी दीर्घ, मध्यम आणि अल्पमुदतीचा कर्ज पुरवठा.
१०) सहकारी प्रकल्प सक्षमपणे चालावेत यासाठी तांत्रिक व व्यवस्थापकीय सल्ला प्रकल्प अहवाल स्वरूपात मदत.
११) चालू प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरण आणि विस्तारासाठी लागणारा निधी उपलब्धता.
१२) सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांकडून तयार होणाऱ्या मालाची देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत विक्रीसाठी मदत आणि मार्गदर्शन.
१३) सहकारी संस्थांच्या नवीन प्रकल्पाच्या संधीचा शोध घेण्यासाठी प्रकल्प निर्मिती, प्रकल्प अंमलबजावणीत सहभाग व मार्गदर्शन.
१५) प्रकल्पाची तांत्रिकदृष्ट्या सक्षमता तपासून DPR अहवाल, plan, Estimate निर्मिती.
कृषी निविष्ठा विक्री व्यवस्थापन कक्ष
– ग्रामीण भागातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना कृषी निविष्ठा चा योग्य दराने व वेळेवर पुरवठा . याशिवाय जमिनीचा पोत सुधारणे, खतांच्या खर्चात बचत, खतांची कार्यक्षमता वाढवणे. ड्रोनव्दारे विद्राव्य खतांचे फवारणीबाबत (नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी) प्रचार व प्रसिध्दी.
– शेतकऱ्यांना माती परीक्षणानुसार, खतांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन खते, कीटकनाशक, बियाणे यांच्या विक्रीचा “वितरक परवाना” काढण्यासाठी मार्गदर्शन व साहाय्य.
रोजगार निर्मितीसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम
– वैयक्तिक, समूह आधारित संस्थांच्या विकासासाठी दर्जेदार प्रशिक्षणाची संरचना.
– शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे मूल्यवर्धन व उत्पन्नाचे स्रोत दुप्पट वाढवणे.
– ग्रामीण भागात उद्यमशीलता व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण करणे.
– सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, बचत गट यांचे बळकटीकरण व रोजगार निर्मिती.
– सहकारी प्रक्रिया उद्योगांसाठी योजना, वित्त पुरवठा व निर्यात वृद्धीबाबत मार्गदर्शन.
– कृषी निर्यातीबाबत ५ दिवसीय निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची नव्याने सुरुवात
या विभागामार्फत सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महिला बचत गट, प्रक्रिया उद्योग, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत शेती अशा अनेक विषयाशी निगडीत २५० पेक्षा जास्त प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. मागील पाच वर्षांत सुमारे १५,००० शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यासाठी महामंडळासोबत विविध १३५ सरकारी आणि निम सरकारी संस्थांचे चांगले सहकार्य मिळाले आहे.
प्रशिक्षणाचा उद्देश :
शेतीमालाचे मूल्यवर्धन व उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणे तसेच ग्रामीण भागात उद्यमशीलता व कौशल्य विकासाच्या संधी निर्माण करण्यात येत आहेत. शेडनेट व पॉलिहाऊस, रोपवाटिका तंत्रज्ञान, हायड्रोपोनिक्स फार्म, हळद, आले उत्पादन तंत्रज्ञान, आधुनिक दुग्ध व्यवसाय, शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशिक्षण, ॲग्री बिझनेस स्टार्टअप, कृषी पर्यटन व ग्रामीण भागातील शेतीला सक्षम जोड व्यवसाय, मत्स्यपालन, फळे व भाजीपाला उत्पादनाची आदर्श कृषी पद्धती, कृषी उत्पादनाचे काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, काटेकोर शेती, फळे व भाजीपाल्याचे निर्जलीकरण, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, मधुमक्षिका पालन, कृषी क्षेत्रात आयात निर्यातीमधील संधी व संस्थांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणाची संरचना करण्यात येते.
शासनाकडून महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग महाराष्ट्र शासन अंतर्गत राज्यस्तरीय शिखर प्रशिक्षण संस्था तसेच महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क प्रकल्पांतर्गत (मॅग्नेट) सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) म्हणून मान्यता मिळाली आहे. तसेच कृषि विभाग व आत्मा मार्फत विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणारी राज्यस्तरीय अधिकृत प्रशिक्षण संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. सारथी, पोकरा, पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजेनेअंतर्गत विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन महामंडळामार्फत केले जाते.
महामंडळाची भविष्यातील वाटचाल
“सहकार से समृद्धी” तसेच राष्ट्रीय सहकार धोरण-२०२५ यास अनुसरून प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजने, योजना कार्यान्वित करणे, राज्यातील सहकारी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी नाबार्ड /राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्या माध्यमातून विविध पायाभूत सुविधा व खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे.
विविध उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा परिचय करून देणे. केंद्र शासनास अपेक्षित असलेली बहुउद्देशीय कृषी सहकारी पतसंस्थेचे निर्माण करण्यास मदत करणे. केंद्र शासनाने सुरुवातीचे विविध व्यवसाय करण्यासाठी विपणन, ब्रॅण्डिंग, बॅकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस प्लॅटफॉर्मचा परिचय, फॉरवर्ड लिंकेजेसची जोड देणे माहिती देणे. केंद्र शासनाच्या बहुउद्देशीय सहकारी NCEL व NCOL या संस्थांची नोडल एजन्सी या नात्याने राज्यातील सेंद्रिय कृषी शेतमाल उत्पादन प्रक्रिया जोडणी, विपणन यास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रवृत्त करणे. भविष्यामध्ये कृषी,सहकार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आधुनिक तंत्रज्ञानच्या माध्यमातून सविस्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी आयोजित करण्याचे कामकाज सुरू आहे.
(लेखक मंगेश तिटकारे महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
