6व्या, 7व्या, 8व्या पंचवार्षिक योजना कालावधीत झालेला साखर क्षेत्राचा विकास

ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले.  या उद्योगाचा इतिहास, त्यासमोरील आव्हाने, दीर्घकालीन आणि लघुकालीन उपाययोजना, उद्योगाच्या अपेक्षा …. इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी सहकार विकास महामंडळाचे एमडी, माजी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि साखर क्षेत्रावरील अनेक पुस्तकांचे लेखक श्री. मंगेश तिटकारे लिहिताहेत ‘शर्करायन’ या वाचकप्रिय सदरातून…. यावेळी वाचा, भारताच्या सहाव्या, सातव्या आणि आठव्या पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत साखर उद्योगाचा विकास कसा झाला? … लेखमालेचा तिसरा भाग…

पहिल्या 5 पंचवार्षिक योजनांच्या काळात साखर कारखानदारीची झालेल्या वाढीबाबत मागील 2 भागात आपण माहिती घेतली.  आता या भागात सहाव्या, सातव्या, आठव्या पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत साखर क्षेत्राचा झालेल्या विकासाची माहिती घेऊ.

स्वतंत्र भारताचा सन 1947-2017 हा कालावधी पंचवार्षिक योजनांचा कालावधी म्हणून ओळखला जातो.  या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन संकल्पनेवर आधारीत होती.  1951-2014 सालापर्यंत योजना आयोग व 2014-2017 पर्यंत निती आयोग या योजनांचे संनियंत्रण/अंमलबजावधी करीत होता.  देशाचे पंतप्रधान हे या योजनेचे अध्यक्ष असतात.

सहावी पंचवार्षिक योजना (1980-1985):  सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या पहिल्या चार वर्षात श्रीमती इंदिरा गांधी या योजनेच्या अध्यक्ष होत्या.  या योजनेत आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात झाली.  किंमतीवर नियंत्रणे काढून टाकण्यात आली.  राहणीमानाच्या खर्चात वाढ झाली.  अन्नधान्य किंमती वाढल्या. हा नेहरुवादी समाजवादाचा शेवट होता. 

              शिवरामन समितीच्या शिफारसींनी 12 जुलै,1982 रोजी ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेची (NABARD) स्थापन करण्यात आली. कुटुंब नियोजनाचाही विस्तार लोकसंख्या नियंत्रणासाठी करण्यात आला.  6 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 15 एप्रिल, 1980 रोजी करण्यात आले.5.2% विकासदर अपेक्षित होता या कालावधीत 5.7% इतका झाला.  या योजनेचा मूळ उद्देश गरिबी कमी करणे आणि त्याचबरोबर देशात आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण व सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देणे हा होता. 

अन्नधान्य उत्पादन 151.5 मे.टनापर्यंत वाढले.  NREP  (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम), IRDP (एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम) व  RLEGP  (ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी कार्यक्रम) या योजनेत राबवले गेले.96500 कोटी रुपये नियोजित खर्च होता, प्रत्यक्षात तो रु. 1,09,292/- कोटी झाला.

सातवी पंचवार्षिक योजना (1985-1990) :  प्रस्तावित खर्च रु.1,80,000/ कोटी, प्रत्यक्ष खर्च रु.2,18,729/- कोटी.  तंत्रज्ञानाची श्रेणी सुधारणा करुन उद्योगांची उत्पादकता पातळी सुधारण्यावर या योजनेत भर देण्यात आला. योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून वाढणारी आर्थिक उत्पादकता, अन्नधान्य उत्पादन व रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात वाढ करणे हे होते.  1989 पर्यंत योजनेचे अध्यक्ष राजीव गांधी होते.  1989 नंतर व्ही.पी.सिंग होते.  प्रभावी योजना होती.

              शेतीमध्ये स्थिर वाढ, चलनवाढीच्या दरावर नियंत्रण, ऊर्जा उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न, कृषी विकास दारिद्रय निर्मूलन, अन्न, वस्त्र, निवारा पुरवठा, लहान मोठ्या शेतकर्‍यांची उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला.  5% विकास दराची अपेक्षा होती. 6.01% साध्य झाला.  या योजनेत खाजगी क्षेत्राला प्रथमच महत्व देण्यात आले. मजूरी वस्तू प्रतिष्ठान (Wage Goods Model) 

वार्षिक योजना 1990-92 : 1989-91 हा आर्थिक अस्थिरतेचा काळ होता.  दरम्यान कोणतीही योजना राबविण्यात आली नाही.  1991 मध्ये परकीय चलन (Forex) साठ्याच्या संकटाचा सामना करावा लागला.  पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या अध्यक्षतेखालील हा कालावधी होता.  1990-91 साली रु.65,714 कोटी खर्च तर  1991-92 साली रु.73,482 कोटी हा खर्च करण्यात आला.

आठवी पंचवार्षिक योजना (1992-1997)  : पी. व्ही. नरसिंह राव हे या योजनेचे अध्यक्ष होते. उद्योगांचे आधुनिकीकरण हे प्रकल्प वैशिष्ठ, वाढती तूट, परकीय कर्ज कमी करणे, 1 जानेवारी, 1995 साली भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा (WTO) सदस्य झाला.  लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करणे, गरिबी कमी करणे, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, संस्थात्मक इमारत, पर्यटन व्यवस्थापन, मानव संशोधन विकास, पंचायती राज, नगरपरिषदा, स्वयंसेवी संस्थांचा विकास, विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग याचा ऊर्जानिर्मिती, लक्षित विकास दर  5.6% होता तो प्रत्यक्षात 6.8% इतका झाला. 

              उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण (LPG) यासारख्या आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या.  खाजगी उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन दिले. जागतिक व्यापारात भारताची भागीदारी वाढवली.  योजनेचा प्रस्तावित खर्च रु.434120 कोटी होता.  मात्र प्रत्यक्षात तो रु.474121 कोटी झाला.

              गूळ व खांडसरी साखर उत्पादनासाठी ऊसाचा वापर या 15 वर्षात तुलनेने कमी झालेला आढळेल.  1991 सालानंतर मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार झाला.  त्यात सहकारी साखर कारखानदारीला खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण यांच्या परिणामास सामोरे जावे लागले Survival of the fittest या म्हणीप्रमाणे चांगले व्यवस्थापन असलेले कारखाने टिकले. 

              ज्यांनी सुरुवातीपासून आर्थिक व्यवस्थापन, प्रक्रिया खर्च, उत्पादन खर्चात बचत, ऊसक्षेत्र वाढ, चांगल्या जातीच्या ऊसाची लागवड व जोपासना केली,  तांत्रिक क्षमतेने सुधार केला, उपपदार्थ यांची सुयोग्य निर्मिती केली व सांगड घातली,  ते टिकले.

              मात्र जे कारखाने सक्षम नव्हते किंवा ज्यांचे व्यवस्थापन चांगले नव्हते अशा साखर कारखानदारीपुढे मोठ्या प्रमाणावर अडचणी तयार झाल्या. असे बहुसंख्य कारखाने हे कमी गाळप क्षमतेचे किंवा ज्या भागामध्ये ऊसाचे उत्पादन कमी आहे अशा भागामधील होते. 

              ज्या साखर कारखान्यांनी स्वत:च्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यासपूणे विचार न करता विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण कर्ज घेऊन केले व सहवीज निर्मिती, पार्टीकल बोर्ड प्रकल्प उभारले त्यासाठी अधिक खर्च घेतले.  त्या साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक अडचणी आल्या. पुरेशा ऊसा अभावी असे कारखाने बंद पडले.

संचालनालयाचे आयुक्तालय

राज्यातील साखर उद्योगाचा वाढता पसारा पहाता साखर संचालनालाचे 1991 साली साखर आयुक्तालय असे रुपांतर झाले.

    सहावी सातवी आठवी पंचवार्षिक योजनांच्या कालावधीत 1980 ते 1997 असा तब्बल 17 वर्षाचा कालावधी येतो. या कालावधीत राज्यात स्थापन झालेल्या साखर कारखान्यांचा संक्षिप्त सचित्र तपशील या लेखात देण्यात आला आहे