कृषिमंत्र्यांना दोन वर्षांची शिक्षा, मंत्रिपद अडचणीत

नाशिक : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने एका प्रकरणात 2 वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे त्यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी धोक्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सभागृहाचे सदस्यत्त्व रद्द होते.

माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांच्याविरुद्ध माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी 1995 मध्ये कागदपत्रांच्या फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप करत, या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती.

1995 ते 1997 च्या दरम्यानचे हे प्रकरण आहे. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांनी शासनाकडून ज्या सदनिका मिळतात, त्या सदनिका घेतल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलेलं होतं की आमचं उत्पन्न कमी आहे आणि आम्हाला दुसरं घर नाहीये, अशा स्वरूपाची माहिती त्यांनी दिलेली होती, असे दिघोळे यांच्या तक्रारीत म्हटले होते. मध्यंतरीच्या काळात दिघोळे यांचे निधन झाले.

सुनावणीवेळी कृषिमंत्री कोकाटे हे न्यायालयात उपस्थित होते. शिक्षा सुनावल्यानंतर वकिलामार्फत त्यांनी जामिनाची प्रक्रिया सुरू केली. न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जातमुचकल्यावर त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. यानंतर ॲड. कोकाटे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. राज्यातील सर्वच कृषिमंत्री वेगवेगळ्या प्रकरणात अडकल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी हे प्रकरण आपण कृषिमंत्री झाल्यानंतरचे नसल्याकडे लक्ष वेधले. साधारणत: ३० वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणास राजकीय किनार आहे.

दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्याकडून या संदर्भात तक्रार केली गेली होती. नंतर मात्र आपली त्यांच्याशी चांगली मैत्री झाली. तेव्हा आपण राजकारणात नुकताच प्रवेश केला होता. आमदार होतो की नव्हतो तेही स्मरणात नाही. तो काळ आणि आजचा काळ यात फरक आहे. पुढील काळात माजीमंत्री तुकाराम दिघोळे व आपल्यास सलोख्याचे, मैत्रीचे संबंध निर्माण झाले. परंतु, एखादे कायदेशीर प्रकरण दाखल झाल्यानंतर कायदेशीररित्या नियमानुसार प्रक्रिया पार पडते. उशिराने ही प्रक्रिया झाली आणि न्यायालयाने आज निकाल दिला, असे कोकाटे यांनी सांगितले.

न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्या राजीनाम्याची मागणी होऊ शकते. परंतु, अपिलात जाण्याची तरतूद आहे. राजकीयदृष्ट्या देशात अशा प्रकारचे अनेक निकाल झालेले आहेत. आपण अपिलात जाणार आहोत. न्यायालयाला निकाल सुनावण्याचा अधिकार आहे, तसाच आपणास वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असल्याचे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी म्हटले आहे.