प्रतिकूल स्थितीतही एफआरपी देण्याबाबत कारखाने दक्ष

पुणे : साखर निर्यात बंदी, इथेनॉल उत्पादनावरील निर्बंध, साखरेचे घसरलेले दर अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही महाराष्ट्रातील साखर कारखाने एफआरपी बिले देण्याबाबत दक्ष असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी बिले वेळेत मिळण्यासाठी साखर कारखाने प्रयत्नरत असल्याचे दिसून येते. आकडेवारी पाहता एफआरपीची स्थिती काही अपवाद वगळता, गतवर्षीच्या हंगामाप्रमाणेच आहे. गतवर्षी मार्च २३ च्या एफआरपी अहवालाकडे नजर टाकली असता एकूण एफआरपीपैकी ९५.७९ टक्के एफआरपी बिले अदा केल्याचे दिसून येते. यंदा फेब्रुवारी अखेर आणि मार्चच्या पहिल्या टप्प्यातील आकडेवारीनुसार हे प्रमाण ९६.६८ टक्के आहे. (ऊसतोड आणि वाहतूक खर्चासह हे आकडे आहेत)

प्रतिकूल परिस्थितीमुळे कारखान्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असल्याच्या बातम्या या दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचे दोन्ही हंगामांची तुलनात्मक आकडेवारी पाहता लक्षात येते. यंदा खरंच प्रतिकूल परिस्थिती आहे. मात्र कारखान्यांकडून एफआरपी बिले देण्यात कुचराई होत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

यंदा मार्चच्या मध्यापर्यंतच्या साखर आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार, एकूण १८३७ कोटी रुपयांची एफआरपी थकबाकी दिसत आहे. मात्र गतवर्षी मार्चअखरेपर्यंत ही थकबाकी २१५७ कोटी रुपये होती. म्हणजे यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत चांगली स्थिती आहे, असे मानता येईल.
मार्च २०२३ पर्यंत शंभर टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांनी संख्या ८४ एवढी होती. यंदा हे प्रमाण फेब्रुवारी २०२४ अखरेपर्यंत ९२ टक्के आहे.

साखर कारखाना संघाच्या सूत्रांनुसार, हंगाम संपेपर्यंत एफआरपी अदा करण्याचे प्रमाण वाढणार आहे, त्यामुळे प्रलंबित किंवा थकित एफआरपीचे प्रमाणही खूप कमी राहील.
गेल्या हंगामात एफआरपी वसुली साठी तीन कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ अन्वये मार्चअखेरपर्यंत कारवाई करण्यात आली होती. मात्र यंदा आतापर्यंत एका कारखान्यावर अशी कारवाई करण्यात आली आहे.

साखरेच्या निविदा क्विंटलला 3700 रुपयांपर्यंत वधारल्या होत्या, मात्र साखर धोरणातील बदलानंतर याच निविदा सध्या 3400 ते 3450 रुपयांपर्यंत खाली आल्याची माहिती साखर वर्तुळातून देण्यात आली. तर, घाऊक बाजारात एस 30 ग्रेड साखरेचा क्विंटलचा दर 3630 ते 3650 रुपये आहे.
अशी प्रतिकूल स्थिती असूनही, एफआरपी अदा करण्याचे प्रमाण मागच्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा खूप चांगले असल्याचे निदर्शनास येते. दरम्यान, साखर संचालक यशवंत गिरी यांनी सांगितले की, ज्या कारखान्यांनी देय एफआरपीच्या 60 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम शेतकर्‍यांना दिली आहे, अशा 13 साखर कारखान्यांच्या लवकरच सुनावण्या घेऊन थकीत रकमेप्रश्नी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल. त्यानंतर कारवाईची पुढील दिशा निश्चित होईल.