‘एमडी’साठी ६५ वयापर्यंत मुदतवाढीस अनुमती

मुंबई : महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक (एमडी) या पदास वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भात शासनाने १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी परिपत्रक (शासन निर्णय) काढले असून, त्यात काही अटींवर मुदतवाढीस मान्यता देण्याला अनुमती दिली आहे. आदेशात म्हटले आहे की,
शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक पदी नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या वयाच्या ६० वर्षानंतर द्यावयाच्या मुदतवाढ वय वर्ष ६५ एवढी कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.

दरम्यानच्या काळात सदर आदेशात सुधारणा करून साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक पदी नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीला वयाच्या ६० व्या वर्षी निवृत्त झालेनंतर प्रथमतः १ वर्ष आणि त्यांनतर शासनमान्यतेने आणखी १ वर्ष म्हणजेच संबंधितांच्या वयाच्या ६२ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याची तरतूद संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आली होती.

त्यासंदर्भात शासनाकडे वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या विनंत्या आणि शिफारशी तक्षात घेता, शासनाने साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक पदी असणाऱ्या व्यक्तीच्या सेवानिवृत्तीनंतर म्हणजेच वयाच्या ६० वर्षानंतर द्यावयाच्या मुदतवाढीसंदर्भात सर्वकष धोरण निश्चित करण्याची बाब विचारात घेतली असून या यापूर्वीचे या संदर्भातील सर्व आदेश अधिक्रमित करून शासन आता खालीलप्रमाणे घोरण निश्चित करीत आहे.

साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालक पदी असणाऱ्या व्यक्तीच्या सेवा त्यांच्या वयाच्या ६० वर्षानंतर संपुष्टात आल्यावर सदर व्यक्तीस वयाच्या ६२ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतची तरतूद आहे. त्या तरतूदीमध्ये बदल करण्यात येऊन शासन मान्यतेने टप्याटप्याने वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे निकष पूर्ण होतील याची खात्री करूनच साखर आयुक्त यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा.

१. संबंधितत कार्यकारी संचालकाविरुध्द आर्थिक गैरव्यवहार / अनियमितता चौकशी प्रस्तावित नसावी.
२. मागील ५ वर्षामध्ये कारखान्याच्या संचित तोट्याचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कमी केले असावे.
३. कारखान्याची मागील वर्षाची आर्थिक पत्रके पूर्ण करुन लेखापरिक्षणासाठी उपलब्ध करुन विहित मुदतीत घेण्यात येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी लेखापरीक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
४. कारखान्याच्या गाळप क्षमतेचा पूर्ण वापर करुन उपपदार्थावर आधारीत प्रकल्पाच्या क्षमतेचा ९० टक्के पेक्षा जास्त वापर करणे आवश्यक आहे.
५. शासन, साखर आयुक्त व प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाने वेळोवेळी मागणी केलेली माहिती विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे.
६. केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी.
७. केंद्र व राज्य सरकारकडून उपलब्ध कर्ज, भाग भांडवल व इतर वित्तिय सहाय्याची विहित मुदतीत परतफेड केली असली पाहिजे.
८. शास्त्रीयदृष्ट्या ऊस विकासाचा कार्यक्रम राबवून साखर उतारा वाढीसाठी प्रयत्न तसेच विविध स्तरावर होणारे तोटे (Losses) ९०% पर्यंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले असले पाहिजेत.
९. मुदतवाढीच्या कालावधीत काम करणाऱ्या कार्यकारी संचालकांना त्यांचे वेतन व भत्ते यांच्यापेक्षा जास्त असणार नाही इतकेच एकत्रित वेतन देण्यात यावे. मुदतवाढीचा कालावधी हा पुनर्नियुक्ती म्हणून समजण्यात यावा.
१०. सेवानिवृत्त होऊन कार्यरत नसलेल्या कार्यकारी संचालकांना पुनर्नियुक्ती देण्यात येऊ नये.
११. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यातील कार्यकारी संचालकांना मुदतवाढ देताना संबंधित व्यक्ती त्या पदावर काम करण्यास शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असल्याची खातरजमा करूनच प्रस्ताव सादर करण्यात यावा,
१२. साखर कारखान्याने मुदतवाढीबाबत ठराव करतांना वरील निकषांची पूर्तता करण्यात आली असल्याची खातरजमा साखर आयुक्त, पुणे यांनी करावी.

वरील प्रमाणे निकषांची पूर्तता करणाऱ्या कार्यकारी संचालकांना मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावर शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. त्याबाबतचे सरसकट प्रस्ताव शासनास सादर न करता सबळ कारणमीमांसा आणि विशेष कारण नमूद करून स्वयंस्पष्ट शिफारस / अभिप्राय शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. शासन स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी साखर आयुक्त यांनी वरील निकषांनुसार तपासून स्वयंस्पष्ट शिफारशींसह प्रस्ताव किमान १ महिना अगोदर शासनास सादर करावा.

शासनाच्या या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखानदारीसमोरील मोठी अडचण दूर होण्यास मदत मिळणार आहे, मात्र या पदासाठी तयारी करणाऱ्या आणि ‘एमडी पॅनेल’मध्ये समाविष्ट होण्यासाठी प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांची संधी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.