विखे पाटील यांच्यावर अपहार प्रकरणी गुन्हा दाखल

साखर कारखाना कर्जमाफी प्रकरण

अहिल्यानगर :  जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साखर कारखाना कर्जमाफी प्रकरणात 9 कोटींच्या अपहार प्रकरणी लोणी पोलिस  ठाण्यात हा गुन्हा दाखल झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना वितरित न केल्याचा आरोप या मंडळींवर  ठेवण्यात आला आहे.

सन 2004 -2005 आणि 2007 साली अपहार केल्याचे दाखल फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी प्रवरा कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर विखे  पाटलांसह 54 जणांवर भादंस कलम 415,420,464, 465 कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याविरुद्ध  पोलिसांनी तक्रार दाखल करून न घेतल्यामुळे तक्रारदार बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात त्या अनुषंगाने फिर्याद दाखल केली.

येथील न्यायालयाने फिर्यादीची चौकशी करून सर्व संचालकांच्या विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 156 /3 अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सदरच्या आदेशाविरुद्ध विखे सहकारी साखर कारखानाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात औरंगाबाद येथे दाद मागितली. याठिकाणी उच्च न्यायालयाने राहता येथील न्यायालयाचा आदेश अमान्य केला होता. त्यानंतर, फिर्यादी विखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

अखेर, सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल ग्राह्य धरत विखे पाटील यांच्यसह 54 जणांवर गुन्हा दाखल करुन चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मंत्री राधाकृष्ण विखे व माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्केंसह 54 व्यक्तींवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपानुसार,  प्रवरानगर येथील पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब विखे यांनी विखे सहकारी साखर कारखान्याचे सन 2004/2005 तसेच 2007 या कालावधीत असलेल्या संचालक मंडळांनी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कर्ज घेतले. त्याचा शेतकरी बांधवांना उपयोग न करता स्वतःच्या हितासाठी त्याचा वापर केला. म्हणून लोणी पोलीस स्टेशन येथे बाळासाहेब विखे पाटील यांनी सर्व संबंधित संचालक मंडळ यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करावा अशी तक्रार त्यावेळी केलेली होती.

परंतु पोलीस स्टेशनने ती तक्रार दाखल करून न घेतल्यामुळे बाळासाहेब विखे यांनी राहता येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात त्या अनुषंगाने फिर्याद दाखल केली व त्या फिर्यादीची चौकशी करून न्यायालयाने सर्व संचालकांच्या विरुद्ध  क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 156 /3 अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिलेले होते. परंतु सदरच्या आदेशाविरुद्ध विखे  सहकारी साखर कारखानाच्या संचालकांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाद मागितली होती व त्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाने राहता येथील न्यायालयाचा आदेश अमान्य केला होता.