टोकाई कारखाना विक्रीला राज्य बँकेची हरकत

हिंगोली : टोकाई सहकारी साखर कारखाना विक्री करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ई निविदा काढण्यात आली आहे. मात्र या निविदेला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने जाहीर हरकत घेतली आहे. मालमत्ता विक्रीची निविदा काढण्या अगोदर आमची परवानगी घेतलेली नाही, असे राज्य सहकारी बँकेचे म्हणणे आहे.

सहकारी बँकेकडे बँकेने दिलेल्या कर्जापोटी टोकाई कारखान्याची मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेकडे गहाण आहे. बँकेची परवानगी न घेता कारखाना विक्रीची निविदा काढल्याने राज्य सहकारी बँकेने हरकत घेतली असून याप्रकरणी न्यायालयात जाणार असल्याचे जाहीर केल्याने पुन्हा पेचप्रसंग उद्भवला आहे.
वसमत तालुक्यातील टोकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या अडचणीत दिवसेंदिवस भर पडत चालली आहे कारखाना आर्थिक संकटात सापडला आहे त्यामुळे कारखान्याला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिलेल्या उसाचे पैसे कारखान्याकडे थकीत आहेत मागील वर्षीच्या एफआरपीची रक्कमही थकीत आहे.

या थकीत रकमेसाठी सभासद न्यायालयात गेले होते न्यायालयाच्या आदेशानुसार आर आर सी ची कारवाई करण्यात आली होती. आर आर सी च्या कारवाईनुसार कारखान्याची मालमत्ता विकून शेतकऱ्यांचे एफ आर पी चे पैसे देण्याचे आदेश होते त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारखाना विक्रीसाठी ई निविदा काढली आहे.

कारखान्याची सर्व मालमत्ता विकून सभासदांचे व शेतकऱ्यांचे देणे दिले जाणार होते मात्र टोकाई साखर कारखान्याने राज्य सहकारी बँकेकडून आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत कर्ज घेतलेले आहे या कर्जापोटी कारखान्याची सर्व चल-अचल मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेकडे नोंदणीकृत गहाणखता द्वारे गहाण ठेवण्यात आलेली आहे. टोकाई कारखान्याची मालमत्ता विक्रीची निविदा काढण्या अगोदर राज्य सहकारी बँकेची परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाने काढण्यात आलेल्या टोकाई कारखाना विक्रीच्या निवेदेला राज्य सहकारी सहकारी बँकेने जाहीर हरकत घेतली आहे

टोकाई कारखान्याकडे राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज असताना असल्याने व बँकेकडे मालमत्ता गहाण असल्याने या मालमत्तेवर राज्य सहकारी बँकेचा अधिकार असल्याचे राज्य सहकारी बँकेचे म्हणणे आहे

एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी कारखाना विक्रीची निविदा काढण्यात आलेली आहे. या कारखाना विक्री करावा की करू नये यासाठीचे दोन मतप्रवाह आहेत. कारखाना विक्री न करता भाडेतत्त्वावर द्यावा, असे काही संचालकाचे म्हणणे आहे; मात्र सभासदांच्या व इतर देण्याची कोणतीही तरतूद किंवा योजना कोणाकडेही नाही त्यामुळे कारखाना विकल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे काही जणांचे म्हणणे आहे.
आता राज्य सहकारी बँकेने कारखाना विक्री प्रक्रियेला जाहीर हरकत घेतल्याने यातून काय मार्ग निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या सहाय्यक व्यवस्थापकांनी ई निवेदला जाहीर हरकत घेणारी जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे

भाजपचे नेते शिवाजी जाधव (Shivaji Jadhav) यांचे या कारखान्यावर वर्चस्व असून, त्यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे.

गिरगाव शिवारामध्ये टोकाई सहकारी साखर कारखाना आहे. या कारखान्यामध्ये हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यातील 7 हजार 100 शेतकरी सभासद आहेत. गेल्यावर्षी या साखर कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे एफ.आर.पी आणि ऊस तोडीचा खर्च असा एकूण 13 कोटी रुपये थकीत होते. हे पैसे मिळावे यासाठी औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर साखर कारखान्यावर आरआरसीची कारवाही करून थकीत पैसे द्यावे असे निर्देश देण्यात आले होते.

शेतकऱ्यांना अद्यापही पैसे मिळाले नाही…
न्यायालयाच्या आदेशानंतर तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी साखर कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई करून शेतकऱ्यांना तत्काळ त्यांचे पैसे द्यावे असे आदेश दिले होते. परंतु, हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नव्हते. त्यानंतर आता हा साखर कारखाना विक्रीसाठी काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.