सहकाराचे योगदान तिप्पटीने वाढवणार, नवे राष्ट्रीय धोरण जाहीर

सहकार चळवळीला नवसंजीवनी!

५० कोटी सभासद आणि जीडीपीमध्ये तिप्पट वाढीचे उद्दिष्ट

नवी दिल्ली: देशाच्या सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण (National Cooperative Policy) जाहीर केले आहे. २००२ नंतरचे हे पहिलेच धोरण असून, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी ते प्रसिद्ध केले. या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट सहकार क्षेत्राचे कार्य अधिक स्वायत्त आणि लोकशाही पद्धतीने चालले आहे याची खात्री करणे आहे.

माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हे धोरण तयार केले आहे.

धोरणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आणि शिफारसी :

विस्ताराचे मोठे लक्ष्य: सध्याच्या ३०० दशलक्ष (३० कोटी) सदस्यांवरून ५०० दशलक्ष (५० कोटी) लोकांना सहकाराच्या कक्षेत आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
आर्थिक योगदानात वाढ: पुढील १० वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सहकार क्षेत्राचे योगदान तिप्पट करण्याचा ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये वाढ: सध्याच्या ८,३०,००० सहकारी संस्थांमध्ये ३० टक्के वाढ करण्याचे धोरणात प्रस्तावित आहे.
गावोगावी सहकार: प्रत्येक गावात किमान एक कार्यरत सहकारी संस्था असावी, तर देशातील प्रत्येक तालुक्यात किमान पाच आदर्श सहकारी गावे असावीत, असे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे .
लोकशाही आणि पारदर्शकता: सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात व्हाव्यात, यावर धोरणात भर दिला आहे . सहकारी संस्थांचे कामकाज स्वायत्त आणि सदस्य-नियंत्रित असावे हे सुनिश्चित करणे हेही उद्दिष्ट आहे.
‘भारत‘ ब्रँड प्रोत्साहन: सेंद्रिय, कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांसाठी ‘भारत’ या छत्र ब्रँडखाली (umbrella brand) ब्रँडिंगला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासोबतच, राज्यांच्या स्थापित ब्रँड्सचाही उपयोग करण्याचे प्रस्तावित आहे.
डिजिटल आधुनिकीकरण: डेटा-आधारित निर्णय घेण्यासाठी आणि सेवा वितरण सुधारण्यासाठी ‘कोऑपरेटिव्ह स्टॅक’ (Cooperative Stack) नावाचा डिजिटल आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव धोरणात आहे.
बँकिंग सेवांचा विस्तार: प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) यांनी जिल्हा सहकारी बँकांचे ‘बँक मित्र’ म्हणून कार्य करावे आणि सदस्यांना त्यांच्या दारापर्यंत थेट बँकिंग उत्पादने आणि सेवा पुरवाव्यात, असे धोरणात म्हटले आहे.

सध्याचे योगदान आणि अंमलबजावणी :

सध्या, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सहकाराच्या योगदानाबद्दल थेट आकडेवारी नसली तरी, क्षेत्रनिहाय आकडेवारी दर्शवते की एकूण कृषी कर्जामध्ये त्यांचा वाटा सुमारे १४ टक्के, खत उत्पादनात २५ टक्के, साखर उत्पादनात ३१ टक्के, दूध वितरणात ८५ टक्के आणि एकूण साठवणूक क्षमतेत सुमारे १५ टक्के आहे.

हे धोरण माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने तयार केले आहे. तर, याची अंमलबजावणी राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन-स्तरीय यंत्रणेद्वारे केली जाईल. दिल्लीत गुरुवारी झालेल्या विशेष कार्यक्रमात सहकार धोरणाचे विमोचन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याखेरीज सहकार राज्यमंत्री द्वय कृष्णपाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोळ, सहकार सचिव डॉ. आशीषकुमार भुतानी इ. उपस्थित होते.

या नवीन धोरणामुळे देशातील सहकार चळवळीला एक नवी दिशा मिळेल आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हे धोरण म्हणजे सहकाराच्या विशाल वृक्षाला अधिक मजबूत आणि फलदायी बनवण्यासाठी घातलेले एक भक्कम मूळ आहे.