कर्जाचा दुरूपयोग केल्याचा २१ साखर कारखान्यांवर ठपका

मुंबई: राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना कर्ज दिले होते. मात्र ३३ पैकी २१ सहकारी साखर कारखान्यांनी या कर्जाचा विनियोग वेगळ्याच कारणासाठी करून गैरवापर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. तर अन्य तीन कारखान्यांनी काही प्रमाणात उल्लंघन केल्याचे उघडकीस आले आहे.

राज्यातील केवळ सहा सहकारी साखर कारखान्यांनी कर्जाच्या अटी आणि शर्तीनुसार रकमेचा विनियोग केला आहे. दरम्यान साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या ४३५५.१२ कोटी रुपयांच्या विनयोगाचा लेखाजोखा सादर केल्याशिवाय पुढील कर्ज दिले जाणार नाही, असेही राष्ट्रीय सहकार मंडळाने राज्य सरकारला कळविले आहे. राज्य सरकारने ज्या सहकारी साखर कारखान्यांना ‘एनसीडी’चे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे त्यामध्ये बहुतांशी कारखाने सत्ताधाऱ्यांचे आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या थकहमीवर ‘एनसीडीसी’कडून खेळते भाग भांडवल आणि मार्जिन मनी लोन दिले जाते. यासाठी ४३५५.१२ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या कर्जाच्या वापराचे निरीक्षण करण्यासाठी ‘एनसीडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी ३० सहकारी साखर कारखान्यांना क्षेत्रीय भेटी दिल्या. त्यामध्ये यापैकी २१ सहकारी साखर कारखान्यांकडून कर्जाच्या वापरात गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन आढळून आले आहे. तर तीन सहकारी साखर कारखान्यांनी कर्जाच्या वापरात काही प्रमाणात उल्लंघन केल्याचे व उर्वरित सहा कारखान्यांनी कर्जाच्या अटी शर्तीनुसार रकमेचा विनिमय केल्याचे आढळून आले आहे.

साखर कारखान्यांची तपासणी करताना ‘एनसीडीसी’ला आढळून आलेल्या निरीक्षणांबाबत अनुपालन अहवाल व त्यावरील संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालक यांचा अभिप्राय साखर आयुक्तांकरवी सरकारला सादर केला आहे. परंतु कर्जाचा विनियोग करताना ‘एनसीडीसी’च्या अटी आणि सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेल्या कारखान्यांवर काय कार्यवाही करायची या बाबतची शिफारस केलेली नाही.

त्यामुळे दिलेल्या कर्जाचा विनिमय तपासून उल्लंघन केलेल्या कारखान्यांबाबत कारवाईची शिफारस करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालक सदस्य असतील. साखर आयुक्त कार्यालयातील अर्थ विभागाचे संचालक सदस्य सचिव असतील.