NCDC देणार 1000 हार्वेस्टर : हर्षवर्धन पाटील

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे (National Federation of Cooperative Sugar Factories – NFCSF) अध्यक्ष श्री. हर्षवर्धन पाटील यांनी नुकत्याच आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्षमता पुरस्कार (National Efficiency Awards) वितरण सोहळ्यात साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि अपेक्षा मांडल्या. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारचे साखर उद्योगाला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले, तर त्याचवेळी काही महत्त्वपूर्ण मागण्या आणि सूचनाही केल्या.

NCDC कडून ₹10,000 कोटींचा निधी आणि नवीन योजना:

श्री. पाटील यांनी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (NCDC) साखर उद्योगासाठी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली. केंद्रीय गृहमंत्री ज्यांचे अध्यक्ष आहेत, त्या NCDC ने प्रथमच सहकारी साखर कारखान्यांना ₹10,000 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी ₹4,000 कोटींहून अधिक रक्कम कारखान्यांच्या आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण, भांडवली गुंतवणूक आणि सह-निर्मिती (co-generation) प्रकल्पांसाठी आधीच प्राप्त झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

याव्यतिरिक्त, NCDC ने एका वर्षात सहकारी साखर कारखान्यांना 1000 ऊस तोडणी यंत्रे (harvesters) पुरवण्याची नवीन योजना आणली आहे. या योजनेत दोन वर्षांचा मोरेटोरियम (कर्ज परतफेडीसाठी मिळालेला कालावधी) आणि सहा वर्षांचा परतफेडीचा कालावधी असेल, तसेच 8% दराने व्याज आकारले जाईल, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी दिली. हे निर्णय साखर उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचे महत्त्व आणि चिंता:

केंद्र सरकारने 20% इथेनॉल मिश्रणाच्या (ethanol blending) दिशेने टाकलेल्या पावलाचे श्री. पाटील यांनी कौतुक केले. मात्र, इथेनॉल उत्पादनासंदर्भात त्यांनी काही चिंता व्यक्त केल्या. ते म्हणाले की, सध्या साखरेच्या साठ्यातून इथेनॉल निर्मितीसाठी फक्त 32% चाच वाटा (percentage) स्वीकारला जात आहे, जो अत्यंत कमी आहे. गेल्या वर्षी हा वाटा 50% होता आणि त्यापूर्वी 60% होता. हा वाटा आणखी कमी झाल्यास इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून इथेनॉलचे दर वाढले नाहीत, त्यामुळे दरात वाढ करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

साखर उद्योगाच्या प्रमुख मागण्या:

साखर उद्योग सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या एक महत्त्वाचा उद्योग असून, त्यात शेतकरी, कर्मचारी, मजूर आणि ग्राहक यांचा समावेश असतो. त्यामुळे या उद्योगासमोरील आव्हाने सोडवणे आवश्यक आहे, असे श्री. पाटील म्हणाले. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होता:

किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि एफआरपी (FRP) यांचा संबंध: श्री. पाटील यांनी साखर उद्योगासाठी एमएसपीला एफआरपीशी जोडण्याची (MSP linked with FRP) मागणी केली.
एमएसपी वाढ: साखरेची किमान आधारभूत किंमत ₹40 प्रति किलो करावी, अशी शिफारस त्यांनी केली.
दीर्घकालीन धोरण: साखर उद्योगासाठी सरकारने घेतलेले निर्णय कमीत कमी 10 वर्षांसाठी स्थिर (consistent) असावेत, कारण या उद्योगात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि कर्ज समाविष्ट असते, अशी विनंती त्यांनी केली.

10 वर्षांचा “रोड मॅप” सादर:

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने (NFCSF) साखर उद्योगासाठी 10 वर्षांचा रोड मॅप (2024-25 ते 2034-35) तयार केला आहे. “ऊस बदल विकास आणि संवर्धन धोरण” (Sugarcane Change Development and Enhancement Policy) असे शीर्षक असलेला हा रोड मॅप त्यांनी मान्यवर पाहुण्यांना सादर केला. हे धोरण उद्योगाच्या दीर्घकालीन स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे ठरेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

पुरस्कार वितरण आणि महासंघाची भूमिका:

या कार्यक्रमात उत्कृष्ट आर्थिक व्यवस्थापन, सर्वोत्तम रिकव्हरी, सर्वोत्तम व्यवस्थापन, सर्वाधिक गाळप आणि सर्वाधिक निर्यात यासह विविध श्रेणींमध्ये सुमारे 25 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. राष्ट्रीय महासंघ (NFCSF) ही दिल्ली येथे असलेली एक ‘फेडरल बॉडी’ असून, ती साखर कारखान्यांच्या समस्या एकत्रित करून सरकारसमोर मांडण्याचे आणि नोडल एजन्सी म्हणून काम करण्याचे कार्य करते, असे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी राष्ट्रीय सहकारी धोरणामध्ये साखर उद्योगाला अधिक महत्त्व देण्याचीही मागणी केली. या कार्यक्रमातून साखर उद्योगाला सरकारच्या पाठिंब्याची आणि दीर्घकालीन धोरणांची अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट झाले.

पाटील यांचे सविस्तर भाषण ऐका खालील लिंकवर