उपपदार्थांबाबत नवे धोरण सरकारला सादर : साखर आयुक्त सालीमठ

पुणे : महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि शाश्वत भविष्यासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांनी वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (WISMA) पुणे येथे आयोजित तांत्रिक चर्चासत्र व पुरस्कार सोहळ्यात केले.

एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या उद्योगाचे वरवरचे चित्र खूप चांगले दिसते; मात्र तो सध्या संकटात सापडला असून, उप-उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करून आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून उद्योगाला नवी दिशा देण्याचा शासनाचा मानस आहे, असेही ते म्हणाले. उपपदार्थांबाबतचे नवे धोरण सरकारला सादर केले आहे, ते लवकरच लागू होऊ शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

उद्योगासमोरील प्रमुख आव्हाने:

सालीमठ यांनी साखर उद्योगासमोरील अनेक गंभीर आव्हाने स्पष्ट केली:

सद्यस्थितीची चिंताजनक परिस्थिती: महाराष्ट्रात 172 सहकारी आणि 109 खासगी असे एकूण 281 नोंदणीकृत साखर कारखाने असताना, त्यापैकी 11 मल्टी-स्टेट झाले आहेत, तर 56 कारखाने डबघाईला आले असून दिवाळखोरीत निघाले आहेत.
कमी गाळप क्षमता वापर: गेल्या वर्षीच्या हंगामात एवढ्या मोठ्या संख्येने कारखाने असूनही, केवळ 200 कारखानेच गाळप करू शकले (त्यापैकी 99 सहकारी होते). या कारखान्यांची गाळप क्षमता 970 लाख मेट्रिक टन असताना, प्रत्यक्षात फक्त 854 लाख मेट्रिक टन गाळप झाले.
उसाचे घटते क्षेत्र: महाराष्ट्रात एकेकाळी 16 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचलेले ऊस लागवडीचे क्षेत्र आता जवळपास 11 लाख हेक्टरवर आले आहे. उसाचे क्षेत्र न वाढणे हे कारखानदारीसमोरील एक मोठे आव्हान आहे.
कमी गाळप हंगाम: गेल्या 10 वर्षांत केवळ 3 हंगामांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी गाळप झाले आहे (2010-11, 2016-17, 2019-20, 2024-25). तसेच, सरासरी 160 दिवसांच्या अपेक्षित गाळप हंगामाऐवजी, गेल्या 10 वर्षांत फक्त दोनच हंगामात 50 दिवसांपेक्षा जास्त कारखाने चालू शकले, तर एका वर्षी केवळ 72 दिवसांत कारखाने बंद झाले.
आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय त्रुटी: अकार्यक्षम व्यवस्थापन, जुनी यंत्रसामग्री आणि आर्थिक ताळेबंद न पाहता एफआरपी (FRP) दर घोषित करण्याची स्पर्धा ही उद्योगाच्या अडचणींची प्रमुख कारणे आहेत.
पाण्याचा गैरवापर: ऊस हे जास्त पाणी लागणारे पीक असूनही, महाराष्ट्रातील 75% कारखाने दुष्काळग्रस्त किंवा दुष्काळप्रवण क्षेत्रात आहेत. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उसासाठी दुप्पट पाणी वापरले जाते, ज्यामुळे जमिनीचे पोषण बिघडते, पीएच (pH) पातळी बिघडते आणि उसाच्या गुणवत्तेवर व वजनावर परिणाम होतो. ठिबक सिंचनाचा अभाव आणि त्यातील फिल्टरेशन सारख्या मूलभूत घटकांकडे दुर्लक्ष यामुळेही समस्या वाढतात.
नवीन जातींच्या विकासातील मंदगती: ब्राझीलमध्ये 4-5 वर्षांत उसाच्या नवीन जाती विकसित होत असताना, महाराष्ट्रात यासाठी 10-15 वर्षे लागतात.

भविष्यातील वाटचाल आणि धोरणे:

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि उद्योगाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत:

समितीची स्थापना व शिफारसी: राज्य शासनाने साखर उद्योगाच्या गरजांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून 10 वर्षांच्या सरासरी गाळप हंगामाच्या आधारे (130 दिवस) एसडीएफ (SDF) निधीसाठी व्यवहार्यता तपासण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे कारखान्यांना योग्य आर्थिक पाठबळ मिळेल.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पाणी व्यवस्थापन: कमी पाणी वापरून उसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ठिबक सिंचनाचा वापर अनिवार्य करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकरी आणि कारखानदारांपर्यंत या तंत्रज्ञानाचे फायदे पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे.
नवीन उसाच्या जातींचा विकास: उच्च साखर उतारा आणि जास्त रिकव्हरी देणाऱ्या उसाच्या जाती विकसित करण्यासाठी इस्मा (ISMA), विस्मा (WISMA), केंद्र शासन आणि विविध राज्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
उप-उत्पादनांचे केंद्र (बायो-प्रॉडक्ट हब): साखर उद्योगाला केवळ साखरेपुरते मर्यादित न ठेवता, बायोफ्यूएल (जैव-इंधन), बायोएनर्जी (जैव-ऊर्जा), बायोकेमिकल्स (जैव-रसायने) आणि बायोप्लास्टिकचे (जैव-प्लास्टिक) केंद्र बनवण्याचे धोरण आखण्यात येत आहे. इथेनॉल, सीबीजी (Compressed Biogas), भोजन (चारा), मोलॅसिस (मळी) यांसारखी 10 उप-उत्पादने निश्चित करण्यात आली आहेत.
एकात्मिक राज्य धोरण: या उप-उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय आणि इतर राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करून महाराष्ट्राचे एक एकात्मिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर सादर करण्यात आले असून, त्यांना ते समाधानकारक वाटले आहे. कॅबिनेटच्या मान्यतेनंतर लवकरच हे धोरण लागू होईल.
2047 चे लक्ष्य आणि आर्थिक योगदान: या धोरणांतर्गत, 2047 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची होईल तेव्हा महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे योगदान काय असावे, याचा विचार करण्यात आला आहे. हे धोरण लागू झाल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेत साखर उद्योगाचे 2% (सुमारे 20 अब्ज डॉलर) योगदान असेल, असा विश्वास सालीमठ यांनी व्यक्त केला.
नेट-झिरो उत्सर्जन लक्ष्य: 2050 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पारंपरिक इंधनाचा वापर कमी करून जैव-इंधनावर भर देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

सालीमठ यांनी आव्हाने असली तरी साखर उद्योगाचे भविष्य उज्ज्वल असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. पंतप्रधानांपासून ते नितीन गडकरींसारखे मंत्री नेहमीच या उद्योगाला प्रेरणा देत असतात आणि आधुनिक दृष्टिकोन ठेवून काम केल्यास उद्योग नक्कीच भरारी घेईल, असे ते म्हणाले.