इथेनॉल : केंद्राची सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सुधारित योजना

केंद्र सरकारच्या अन्न मंत्रालयाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या इथेनॉल प्रकल्पांचे रूपांतर करून वर्षभर धान्य जसे की मका आणि खराब झालेल्या अन्नधान्याचा वापर करून चालवता यावे यासाठी नवीन योजना जाहीर केली आहे. सुधारित इथेनॉल व्याज सवलत योजना या उपक्रमाचा भाग असून, 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टास मदत करणार आहे.

नवी दिल्ली – सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या उसावर आधारित इथेनॉल प्रकल्पांचे रूपांतर बहुपयोगी कच्चा मालावर आधारित उत्पादन सुविधांमध्ये करण्यासाठी मदत करण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. यामुळे वर्षभर मका आणि खराब झालेल्या अन्नधान्यासारखी धान्ये वापरून इथेनॉल उत्पादन करता येईल, असे केंद्र सरकारच्या अन्न मंत्रालयाने शुक्रवारी एका निवेदनाद्वारे संबंधित घटकांना कळवले आहे.

सुधारित ‘इथेनॉल व्याज सवलत योजनेअंतर्गत’, साखर कारखान्यांना ६ टक्के वार्षिक व्याज सवलत किंवा बँक व्याज दराच्या ५० टक्के, यापैकी जो कमी असेल तो दर पाच वर्षांसाठी (एका वर्षाच्या स्थगिती कालावधीसह) लागू केला जाईल.

“ही सुधारणा झाल्यास सहकारी साखर कारखाने पारंपरिक 4-5 महिन्यांच्या उस गाळप हंगामाच्या मर्यादेच्या पलीकडे कार्यान्वित राहू शकतील,” असे मंत्रालयाच्या निवेदनात सांगण्यात आले आहे.

सरकारच्या इथेनॉल धोरणासाठी महत्त्वाचा टप्पा

या निर्णयाचा मुख्य उद्देश सरकारच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमाला चालना देणे हा आहे. 2025 पर्यंत पेट्रोलपर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, जे जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करेल आणि ऊर्जा स्वावलंबन वाढवेल.

मंत्रालयाने नमूद केले की, सहकारी साखर कारखान्यांना होणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर हा उपाय सक्षम ठरेल. हे कारखाने उसाचा पुरवठा नसताना इतर पर्यायी धान्यांवर प्रक्रिया करू शकतील, ज्यामुळे आर्थिक स्थिरता आणि राष्ट्रीय जैवइंधन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस हातभार लागेल.

कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी पाऊल

“ऊस गाळप कालावधी वर्षातील केवळ 4-5 महिन्यांपर्यंत मर्यादित असतो, त्यामुळे साखर कारखाने मर्यादित कालावधीसाठीच चालू राहतात. यामुळे त्यांची संपूर्ण कार्यक्षमता वापरली जाऊ शकत नाही, परिमाणी उत्पादकता कमी होते,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

“सहकारी साखर कारखाने संपूर्ण वर्षभर चालू राहावेत यासाठी त्यांच्या विद्यमान इथेनॉल प्रकल्पांचे रूपांतर बहुपयोगी कच्चामालावर आधारित प्रकल्पांमध्ये करता येईल, जिथे मका आणि खराब झालेल्या अन्नधान्याचा वापर केला जाऊ शकतो,” असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

ऊर्जा स्वावलंबन आणि जीवाश्म इंधन आयात कमी करण्यासाठी, सरकारने जुलै 2018 पासून विविध इथेनॉल व्याज सवलत योजना लागू केल्या आहेत. याचा उद्देश देशाच्या जैवइंधन उत्पादन क्षमतेला चालना देणे आणि सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे.