मोलॅसिसवरील जीएसटी २८ वरून ५ टक्के

नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेने शनिवारी मोलॅसिसवरील कर २८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि पशुखाद्याचा खर्चही कमी होईल. पेय अल्कोहोललाही लेव्ही आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे.

सीतारामन यांनी जाहीर केले की, विक्री होणाऱ्या पीठात 70 टक्के बाजरीचे प्रमाण असेल, तर अशा पिठावर आता शून्य टक्के जीएसटी लागेल. मात्र लेबल पॅकिंगसह विकले गेल्यास 5 टक्के कर लागेल.

५२ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, मोलॅसिसवरील जीएसटी कमी केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी देणे सुलभ होणार आहे, कारण कर कमी केल्याने कारखान्यांना जादा पैसे मिळणार आहेत. आम्हा सर्वांना वाटते की यामुळे पशुखाद्य निर्मितीच्या खर्चातही घट होईल.

सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 2021 च्या निकालानंतर राज्यांनी ENA वर (एक्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल) कर लादण्याचा अधिकार गमावला आहे, मात्र तरीही जीएसटी परिषदेने राज्यांना “तो अधिकार” दिला आहे. जर राज्यांना कर लावायचा असेल, तर त्यांचे स्वागतच आहे.

आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेत्या आणि दिल्लीच्या अर्थमंत्री आतिशी यांनी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना पाठवलेल्या करचुकवेगिरीच्या नोटिसांचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल विचारले असता, सीतारामन म्हणाल्या, ‘हा नवा उद्योग भारतात सुरू झाला आहे आणि तो सुरू होण्याआधीच मरायला नको, अशी आतिशी यांची भूमिका होती. त्यांची भूमिका परिषदेने ऐकून घेतली आहे.