इथेनॉल धोरणात सौम्यता नाही : केंद्र सरकार

नवी दिल्ली : साखर कारखान्यांना उसाचा रस आणि शुगर सिरपपासून इथेनॉलचे उत्पादन न करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्याच्या योजनेत तसूभरही सौम्यता आणलेली नाही, आणणार नाही. हे उद्दिष्ट साध्य करायचेच आहे, असे केंद्रातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

देशात साखरेचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साखरेच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस आणि शुगर सिरपचा उपयोग थांबवण्याच्या निर्णयामुळे इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली. तसेच साखर उद्योगामध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

या निर्णयाचे नियमितपणे पुनरावलोकन करण्याव्यतिरिक्त, सरकार इतर फीडस्टॉक, विशेषत: मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन देखील वाढवेल. मक्याच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी तसेच इथेनॉल उत्पादकांना त्याचा पुरवठा करण्याच्या योजना आधीच सुरू आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान १ लाख टन मका खरेदी करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात आली आहे.

31 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या ESY (इथेनॉल सप्लाय इअर) 2022-23 मध्ये, भारताने पेट्रोलमध्ये 12 टक्के इथेनॉल मिश्रण गाठले. ESY 2023-24 साठी निर्धारित मिश्रणाचे उद्दिष्ट 15 टक्के आहे, ज्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) सुमारे 700 कोटी लिटर इथेनॉल घेणे आवश्यक आहे. उद्योगातील लोकांच्या मते, उसाचा रस आणि साखरेच्या सिरपपासून सुमारे 25-30 टक्के इथेनॉल तयार केले जाते, तर सुमारे 45 टक्के बी-हेवी मोलॅसेसपासून होते.

साखर कारखानदार आणि डिस्टिलरीजना 7 डिसेंबरच्या निर्देशामध्ये केंद्राने म्हटले आहे की बी-हेवी मोलॅसेसकडून OMCsकडून प्राप्त झालेल्या विद्यमान ऑफरमधून इथेनॉलचा पुरवठा सुरू राहील. उसाचा रस, साखरेचा सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसचा वापर साखर तयार करण्यासाठी केला जातो. या हंगामात साखरेचे अपुरे उत्पादन होण्याच्या शक्यतेवर वाढणारी चिंता लक्षात घेता, सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी या फीडस्टॉक्सच्या वळवण्यावर प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय घेतला.

“इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. त्या कार्यक्रमासाठी आमची बांधिलकी कमी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे सांगून पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन म्हणाले की, इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाचा रस आणि साखरेचे सिरप न वापरण्याचा निर्णय हा “तात्पुरता विराम” आहे.
जैन यांच्यासमवेत पत्रकारांना संबोधित करताना अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, देशातील साखरेची स्थिती आणि या निर्णयाचा मासिक आधारावर आढावा घेतला जाईल. साखर क्षेत्रातील परिस्थिती अत्यंत तरल असल्याने सरकार त्यावर सतत लक्ष ठेवणार आहे.

भविष्यातील इथेनॉल खरेदी चक्रांसाठी बी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली जाईल का, असे विचारले असता, अन्न सचिव म्हणाले की कोणतीही बंदी नाही आणि या प्रकरणाशी संबंधित सर्व निर्णय नियोजित मासिक पुनरावलोकनांच्या अधीन असतील. ते पुढे म्हणाले की, सी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉलच्या उत्पादनावर कोणतेही बंधन नाही, आणि सरकार साखर कारखान्यांना या फीडस्टॉकमधून इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. सध्या, जैवइंधनाच्या एकूण उत्पादनात सी-हेवी मोलॅसिसमधील इथेनॉलचा वाटा कमी आहे.

कच्च्या तेलाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या आणि त्याची 85 टक्क्यांहून अधिक गरज पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासाठी, जैवइंधनाचा वापर वाढवणे अपरिहार्य आहे – इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या कार्बन फूटप्रिंट मर्यादित करणे, हे सरकारचे लक्ष्य आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांसारख्या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये मान्सूनच्या अनियमित पावसामुळे देशांतर्गत साखर उत्पादनावर चिंता निर्माण झाली आहे. सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात साखरेचे उत्पादन 20-40 टक्क्यांनी कमी होत आहे. भारत हा जगातील साखरेचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे आणि प्रमुख उत्पादकांमध्येही आहे.