केंद्राच्या मदतीनंतरही साखर उद्योगाला यंदा उभारी नाही

नवी दिल्ली : विविध योजनांच्या माध्यमातून, साखर उद्योगाला सुमारे १६ हजार कोटी रुपये दिल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. मात्र योग्यवेळी निर्ण झाले नसल्याने आणि निर्यातबंदीमुळे आमच्या अडचणी यंदा गंभीरच आहेत, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

साखर कारखान्यांची आर्थिक गंगाजळी सुधारण्यासाठी केंद्राने विशेष योजना राबविल्याने शेतकऱ्यांना ऊस बिले देणे साखर कारखान्यांना शक्य झाले, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी म्हटले आहे.

२०१८-१९ च्या साखर हंगामातील निर्यातीवरील अंतर्गत वाहतूक, मालवाहतूक, हाताळणी आणि इतर शुल्काचा खर्च भागवला. २०२०-२१, २०१९-२० आणि २०१८-१९ या साखर हंगामासाठी साखर कारखान्यांना साखर निर्यात, विपणन खर्च, हाताळणी, अपग्रेडिंग आणि इतर प्रक्रिया खर्च आणि अंतर्गत वाहतूक खर्च, २०१९-२० हंगामासाठी साखर कारखान्यांना मदत आणि मालवाहतूक शुल्कावरील खर्चासाठी मदत देण्याची योजनाही जाहीर करण्यात आली. परदेशात भारतीय मिशन, निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि इतर भागीदार सरकारी संस्थांसह निर्यातदारांना विविध भागधारकांशी जोडण्यासाठी सरकारने नवीन ऑनलाइन व्यासपीठ तयारीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या द्वारे जगभरातील व्यापाराची माहिती कारखानदारांना मिळण्यास मदत झाली. गेल्या आणि या वर्षी आणलेल्या निर्यातीवरचा निर्बंध वगळता साखर उद्योगाला सातत्याने निर्यातीमधून फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला, असे पटेल यांनी राज्यसभेत एका उत्तरात सांगितले.

एकीकडे केंद्र सरकारकडून मोठ्या मदतीचा दावा करण्यात येत असला तरी साखर उद्योग मात्र अडचणीतच असल्याचा सूर या उद्योगाचा आहे. केंद्राने अनेक योजना जाहीर केल्या असल्या तरी बाजारातील परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले नाहीत. यामुळे ज्या प्रमाणात कारखान्यांची स्थिती सुधरणे अपेक्षित होते तितकी ती सुधारली नसल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे.
२०२२-२३ मध्ये साखरेची निर्यात ६३ लाख टन होती. या आर्थिक वर्षात निर्यातबंदी करण्यात आली. परिणामी कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी असतानाही केंद्राच्या निर्णयामुळे समस्या कमी झाल्या नसल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे