यशवंत कारखान्याच्या जमीनविक्रीस विरोधच; संबंधितांच्या गैरकारभाराची चौकशी करा

यशवंत सहकारी साखर कारखाना बचाव कृती समितीचे साखर आयुक्तांना निवेदन

पुणे : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांना विश्वासात न घेता जमीनविक्रीची मनमानी प्रक्रिया चालू आहे. या प्रक्रियेस आमचा तीव्र विरोध आहे. संबंधितांच्या गैरकारभाराची सहकार कायद्यान्वये चौकशी करावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी यशवंत सहकारी साखर कारखाना बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे यांच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, या निवेदनावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही साखर आयुक्त सालीमठ यांनी शिष्टमंडळास दिले.

याप्रकरणी लवांडे यांच्यासह पांडुरंग काळे, लोकेश कानकाटे, सागर गोते, अलंकार कांचन, राजेंद्र चौधरी आदींच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्तालयात सोमवारी (दि. ४) दुपारी साखर आयुक्तांची भेट घेतली. तसेच कारखान्याची सद्यःस्थिती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रत निवेदनाबरोबर देऊन याबाबत सविस्तर चर्चा केली. तसेच या यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीनविक्रीस विरोध असून, साखर आयुक्तालयाने त्यासाठी ना हरकत दाखला देऊ नये, अशी महत्त्वपूर्ण मागणीही यशवंत सहकारी साखर कारखाना बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे यांच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्तांकडे केली आहे. याची दखल घेत साखर आयुक्तांनी याबाबत योग्य  तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही शिष्ठमंडळाला दिले आहे.

शिष्ठमंडळाने साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यशंवत कारखान्याप्रश्री पुणे प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व २०११ पासूनच्या कारखान्यावरील प्रशासकांनी बेजाबदारपणा दाखवून कामकाजात हलगर्जीपणा व कर्तव्यकसुरी केलेली आहे. कारखान्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेबाबत कोट्यवधी रुपयांच्या झालेल्या नुकसानीस त्या त्या काळातील कर्तव्य कसुरी करणारे प्रशासक, अवसायक व विद्यमान अध्यक्ष व संचालक मंडळावर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करावी. कारखान्याचे वेळोवेळी सन २०११-१२ पासून झालेले शासकीय लेखापरीक्षण संशयास्पद व बनावट वाटत असून, त्याची तज्ज्ञांमार्फत योग्य ती पडताळणी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. कारखान्याच्या विद्यमान संचालक मंडळाने सुमारे १०० एकर जमीन बेकायदा ठराव करून पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला थेट विक्री करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण, जाहीर टेंडर लिलाव प्रक्रिया न करता संस्थेचे कधीही भरून न येणारे आर्थिक नुकसान होणार आहे. याबाबत सर्व बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची व साखर आयुक्तांची परवानगी घेतलेली नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.