प्रति टन २००० हजारांची चोरी; पवार, शेट्टी जबाबदार

रघुनाथदादा पाटील यांचा खळबळजनक आरोप, १२ ऑक्टोबरला ऊस, कांदा परिषद

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रति टन २००० रूपये चोरीस जात असून, त्यास ज्येष्ठ नेते शरद पवार अणि ‘स्वाभिमानी’चे नेते राजू शेट्टी हेच जबाबदार आहेत, असा घणाघाती आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यास हे दोघेच जबाबदार आहेत, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला आहे.

त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील साखर कारखाने 1 नोव्हेंबर पासून सुरू व्हावेत व अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी प्रति टन रुपये 15 कपात करावेत असा निर्णय मंत्री समितीने घेतला. या विरोधात मोठा गदारोळ सुरू झाला आहे. राणा भीमदेवी थाटात शेतकरी नेते या कपातीस विरोध करत आहेत. तर ज्येष्ठ नेते साखर कारखानदारांचे सर्वेसर्वा थोरले पवार साहेब म्हणतात, की पूरग्रस्त ऊस उत्पादकांकडून प्रति टन 15 रुपये कपात करून पूरग्रस्तांना देणे योग्य नाही. पूरग्रस्तांना मदत दिली पाहिजे. परंतु ऊस उत्पादकांकडून त्यासाठी प्रति टन पैसे कपात करून घेणे योग्य नाही.

येत्या सन 2025-26 गळीत हंगामासाठी उसाचे भाव प्रति टन 3550 रू. एवढादर 10.25 % रिकव्हरी साठी एफ.आर.पी म्हणून निश्चित केले आहेत. पूर्वी 8.5% बेस धरून एस.एम.पी. दिली जात होती. त्यामध्ये थोरले पवार साहेबांनी राजू शेट्टींना हाताशी धरून शरद जोशींची शेतकरी संघटना फोडून त्यांना आमदार- खासदार करून 8.5% चा रिकवरी बेस वाढवून 10.25 % केला, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे (10.25- 8.50 = 1.75 × 355 = 621.25) प्रति टन रूपये 621.25 नुकसान होत आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

एस.एम.पी च्या कायद्यात जर 14 दिवसात ऊसाची बिले दिली नाही, तर फौजदारीची तरतूद होती. ती एफ.आर.पी. कायद्यातून काढून टाकली. त्यामुळे ऊस उत्पादकांचे पैसे अनेक कारखान्यांनी बुडवले. त्याची जबाबदारी एफ.आर.पी समर्थक राजू शेट्टी आणि शरद पवार यांचीच आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

साखर कारखान्यात तयार होणाऱ्या उपपदार्थांच्या किंमतीतील 50% रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्याची कायदेशीर तरतूद एस.एम.पी.च्या कायद्यात 5 कलमान्वये केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति टन रुपये 1200 मिळत होते ते 5 कलम देखील या एफ.आर.पी कायद्यातून वगळले आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

शेतकरी आत्महत्यास शेट्टी, पवार जबाबदार

पवार यांनी ऊस उत्पादकांचे प्रति टन रुपये 2000 चोरले आहेत. नाही तर आज ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति टन रुपये 5500 मिळाले असते. 1960 साली प्रति टन उसाचा भाव रुपये 52 होता. दरवर्षी 10% वाढ होत होती. त्यामुळे 10 वर्षात ऊसाचा भाव दुप्पट होत होता. सन 2010 साली ऊसाचा भाव रुपये 2500 प्रति टन होता. तो सन 2020 साली 5000 प्रति टन झाला असता. आज तो रुपये 7500 प्रति टन असता. तुमच्या एफ.आर.पी. मुळे ऊस उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले. आज प्रत्येक गावात शेकडो शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटीचे, बँकेचे, पतसंस्थेचे थकबाकीदार झाले आहेत. आत्महत्या वाढत आहेत. देशात महाराष्ट्र नंबर 1 वर आहे. त्यास शरद पवार व राजू शेट्टी जबाबदार आहेत, असा गंभीर आरोपही पाटील यांनी केला आहे.

फडणवीसांना राग का आला?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना 15 रुपये नाही देत म्हटल्यावर इतका राग आला. ऊस उत्पादक किती कर भरतात याचा अभ्यास करा प्रति टन रुपये 4000 इतका कर राज्य व केंद्र सरकारचा आम्ही दरवर्षी भरत आहोत. आता जीएसटीच्या रूपाने राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याने सर्वाधिक कर भरल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला आहे. हा सर्व कर ऊस उत्पादक शेतकरीच भरत आहेत, असे पाटील म्हणाले.

पाटील यांनी पुढे म्हटले आहे की,  तुम्ही काटामारी मान्य केली. त्यांचा बंदोबस्त करण्याचे जाहीर केले. त्यापैकी बहुतेक जण तुमच्या पक्षात आले आहेत. काही जण तुमचे मित्र पक्ष आहेत. तुमच्याने हे होणार नाही पण विचार करा. या साखर कारखान्यांचा 1 टन हा 1100 किलोचा आहे. म्हणून बाहेरून वजन करून आलेला ऊस हे स्वीकारत नाहीत. प्रति टन 100 किलोची चोरी म्हणजे (100×3= 300) प्रति टन 300 रुपये चोरी, 100 टन ऊस कारखान्यास देणाऱ्या शेतकऱ्यांची रुपये 30000 ची चोरी ठरते.

काँग्रेसने , राष्ट्रवादी काँग्रेसने, समाजवादी, डावे यांनी कायदे करून शेतकरी मारले. म्हणून आम्ही कै. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली तुम्हास मदत केली. केंद्र आणि राज्य सरकार तुमच्या ताब्यात दिले. 2014 च्या निवडणुकी वेळी आम्ही स्वतः तुम्हास व चंद्रकांतदादा पाटील यांना भेटून दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट काढून टाका असे सांगितले होते. तुम्ही ते मान्य ही केले. परंतु सत्ता हातात आल्यावर तुम्ही काँग्रेसचीच समाजवादी धोरणे राबवून शेतकरी आत्महत्यात वाढ केली आहे, असा आरोपही पाटील यांनी फडणवीस यांच्यावर केला.

अंतराची अट रद्द करा

 आज काटामारी व साखर कारखान्यातील सर्व गैर कारभार रोखायचे असतील. तर फक्त एकच मार्ग आहे. तो म्हणजे दोन साखर कारखान्यातील अंतराची अट रद्द करा, असे आवाहन राज्य सरकारला करून, पाटील यांनी म्हटले की, उसाला प्रति टन रुपये 7500 मिळावा. आम्ही तुम्हास 15 रूपये काय 150 रुपये देणार. परंतु असे न करता तुम्ही सत्ता हाती येताच वन्य प्राणी संरक्षण कायदा काटेकोर राबवायचे सुरू केले. त्यामुळे दरवर्षी 40 हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. तसेच गोवंश हत्या बंदी कायदा करून शेतकऱ्यांचे पशुधन संपुष्टात आणले. दुग्ध व्यवसायाची वाट लावली. या विरोधी जनजागरण करण्यासाठी 12 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता मयुरी लॉन, चाकण-शिक्रापूर रोड, वाजेवाडी ता. शिरूर जि. पुणे येथे शेतकरी संघटनेने कांदा व ऊस परिषद आयोजित केली आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहनही रघुनाथदादा पाटील यांनी केले आहे.