आधी पैसे मोजा, मगच ऊस तोडू; मजुरांकडून शेतकऱ्यांची उघड लूट!

पुणे : राज्यभरात सध्या उस गाळप हंगाम जोरात सुरू आहे.  त्यासाठीच्या उसतोडणीलाही वेग आला आहे. मात्र, अधिकृत तोडणी दर ठरलेले असतानाही, मजूर टोळ्यांकडून ‘वरच्या पैशांची’ (खुशालीच्या नावाखाली मोठी रक्कम) मागणी केली जात आहे. एन्ट्रीसाठी अडवणूक: कारखान्याला ऊस नेण्यासाठी आणि वजन काट्यावर एन्ट्री मिळवण्यासाठीही शेतकऱ्याला खिशातून पैसे मोजावे लागत आहेत. ऊस वेळेत न तुटल्यास वजनात घट होते आणि साखर उताराही कमी मिळतो. याच हतबलतेचा फायदा मजूर आणि दलाल घेतात, त्यामुळै ‘आधी पैसे मोजा, मगच ऊस तोडू,’ असा प्रकार सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी विशेषतः सातारा जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.

दरम्यान,  साखर कारखाना प्रशासन, साखर आयुक्तालय आणि कामगार विभाग या लुटीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. जोपर्यंत साखर कारखाने आपली जबाबदारी स्वीकारत नाहीत आणि सरकार या प्रश्नावर कडक पावले उचलत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची ही पिळवणूक थांबणार नाही. शेतकऱ्यांनीही संघटित होऊन अशा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान:
१. आर्थिक फटका: मजुरांना द्यावे लागणारे जादा पैसे आणि वाहतुकीचा वाढीव खर्च यामुळे ऊसाचा उत्पादन खर्च वाढून नफा शून्य होतो.
२. मानसिक त्रास: स्वतःच्या हक्काचे पीक कारखान्याला घालवण्यासाठी मजुरांच्या आणि दलालांच्या पुढे हात पसरावे लागतात.
३. कर्जाचा डोंगर: अनेक शेतकरी हे पैसे देण्यासाठी कर्ज काढतात, ज्यामुळे ते कायमस्वरूपी कर्जबाजारी होतात.

यावर काय उपाययोजना आवश्यक आहेत?
कारखान्यांची जबाबदारी: तोडणी मजुरांचे करार कारखान्यांशी असतात. त्यामुळे मजुरांनी जादा पैसे मागितल्यास संबंधित कारखान्यावर दंडात्मक कारवाई व्हायला हवी.
पारदर्शक एन्ट्री सिस्टीम ऊस तोडणी आणि वाहतुकीची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि पारदर्शक असावी, जेणेकरून कोणालाही मधल्या मध्ये पैसे मागता येणार नाहीत.
थेट तक्रार निवारण केंद्र: साखर आयुक्तालयाने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक प्रभावी ‘भरारी पथक’ नेमले पाहिजे जे प्रत्यक्ष शेतात जाऊन अशा तक्रारींचे निवारण करेल.
कडक कायदे: बेकायदेशीर वसुली करणाऱ्या टोळी प्रमुखांवर (मुकादम) गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद हवी.