३७२ कोटींची एफआरपी थकीत; १५ साखर कारखान्यांवर जप्तीचे आदेश

किसनवीर कारखान्याकडे सर्वाधिक थकबाकी

पुणे : चालू गाळप हंगामातील उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) थकीत ठेवल्याप्रकरणी साखर आयुक्त सिद्धराम सालिमठ यांनी १५ साखर कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या कारखान्यांकडे सुमारे ३७२ कोटींची एफआरपी थकीत आहे.

एफआरपीच्या विलंबित कालावधीसाठी १५ टक्के व्याजासह एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर रक्कम वसुलीची जबाबदारी देण्यात आल्याचे साखर आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.

या जप्तीच्या यादीत सर्वाधिक नऊ साखर कारखाने सोलापूर जिल्ह्यातील असून, धाराशिव एक, अहिल्यानगर व सातारा जिल्ह्यामधील प्रत्येकी दोन आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील एका कारखान्याचा समावेश आहे. यात १२ खासगी आणि तीन सहकारी साखर कारखाने आहेत.

साखर आयुक्तांनी थकीत एफआरपीप्रश्नी ३५ साखर कारखान्यांना नोटिसा जारी करून १७ मार्च रोजी सुनावणी घेतली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थकीत एफआरपी जमा न केल्याने त्यापैकी १५ साखर कारखान्यांवर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश दिले..

थकीत एफआरपी रक्कमेवर १५ टक्के दराने देय होणारे व्याज या रक्कमा या कारखान्यांकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस आदी उत्पादनांची विक्री करुन त्यामधून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी. साखर साठा बँकेकडे तारण असल्यास तारण नसलेली कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त करुन या मालमत्तेवर दस्तऐवजामध्ये शासनाच्या नावाची नोंद घ्यावी. या मालमत्तेची जप्ती विहित पध्दतीने विक्री करुन या रक्कमेतून ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार देयबाकी रक्कमेची खात्री करुन संबंधितांना विलंबित कालावधीसाठी १५ टक्के व्याजासह द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी नुकतीच साखर आयुक्तांची भेट घेतली होती. तसेच, एकरकमी एफआरपी देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती.