सार्वजनिक बँकांची ऐतिहासिक कामगिरी !

प्रा नंदकुमार काकिर्डे *

31 मार्च 2025 अखेरच्या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक कामगिरी ऐतिहासिक ठरली आहे. या सर्व बँकांनी 1.78 लाख कोटी रुपये नफा मिळवला. त्यामुळे केंद्र सरकारला लाभांशापोटी मोठा आर्थिक हातभार लागणार आहे. या ऐतिहासिक कामगिरी मागील कारणांचा वेध..

31 मार्च 2024 अखेरच्या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 1.41 लाख कोटी रुपयांचा नफा मिळाला होता. त्यामध्ये तब्बल 26 टक्क्यांची वाढ होऊन मार्च 2025 अखेरच्या वर्षात तो 1.78 लाख कोटी रुपयांवर गेलेला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बळकटी देण्यासाठी व तोट्यातील बँका नफ्यामध्ये आणण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगळ्या प्रकारची रणनीती वापरली होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कामकाज तळागाळापर्यंत पोहोचवणे आणि त्याचबरोबर सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी त्यांनी “फोर आर” (4Rs) धोरण खंबीरपणे राबवले. त्यामध्ये अनुत्पादित थकीत कर्जांची प्रकरणे पारदर्शकपणे अभ्यास करून त्याचे वेळोवेळी निराकरण केले. त्यामुळे सर्व बँकांच्या एकूण मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारलेली आहे (Recognition ); कर्ज वाटपामध्ये झालेली लक्षणीय वाढ (Resolution ); बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण (Recapitalisation); आर्थिक परिसंस्था व सार्वजनिक बँकांमधील सुधारणा (Reforms) या बाबींचा समावेश होता. त्यामुळेच सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांची एकूण कामगिरी गेल्या अनेक वर्षांच्या तुलनेत चांगली झाली आहे. 2017 ते 2021 या काळामध्ये केंद्र सरकारने या बँकांमध्ये तब्बल 3.11 लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक वाढवलेली आहे.

डिजिटल बँकिंगच्या क्षेत्रात या बँकांनी चांगली प्रगती केलेली आहे. कर्ज वाटपामध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली असून त्यात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचप्रमाणे सर्व बँकांच्या कामकाजामध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये या बँकांचा एकूण तोटा 85 हजार 390 कोटी रुपयांच्या घरात होता. ही परिस्थिती दहा वर्षात बदलून त्यांचा नफा 1.78 लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेलेला आहे.

अर्थात याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपुढे कोणतीही आव्हाने नाहीत असे नाही. या संपूर्ण वर्षामध्ये त्यांच्याकडील ठेवींमध्ये अपेक्षित वाढ झाली नाही. झालेली वाढ ही मंद स्वरूपाची होती. दुसरीकडे बँकांमधील सायबर गुन्हे, घोटाळ्यांची वाढती संख्या ग्राहकांबरोबरच केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढवणारी आहे. कागदोपत्री सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ग्राहकांना केंद्रस्थानी मानून सेवा देत असल्या तरी प्रत्यक्षात सर्वसामान्य ग्राहकांचा बँकेबाबतचा अनुभव असमाधानकारक आहे.

दि. 31 मार्च 2024 अखेरच्या वर्षाच्या तुलनेमध्ये मार्च 2025 अखेरच्या वर्षात बँकांची वाढ 26 टक्के इतकी सर्वाधिक झालेली आहे. त्याचप्रमाणे देशाची प्रमुख मानली जाणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नफ्यामध्ये जवळजवळ 40 टक्के वाटा उचललेला आहे. या बँकेला 70 हजार 901 कोटी रुपये नफा मिळालेला आहे. एवढेच नाही तर पंजाब नॅशनल बँकेने त्यांची वाढ तब्बल 102 टक्के इतकी अभूतपूर्व नोंदवलेली आहे. केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांचे एकत्रीकरण करून त्यांची संख्या आजच्या घडीला 12 बँकांवर आणली आहे. केंद्र सरकारचे त्यांच्यातील भाग भांडवल पुढील प्रमाणे आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया 57.51 टक्के; बँक ऑफ बडोदा 63.97 टक्के; युनियन बँक ऑफ इंडिया 74.76 टक्के; पंजाब नॅशनल बँक 70.08 टक्के; कॅनरा बँक 62.93 टक्के; पंजाब अँड सिंध बँक 98. 25 टक्के; इंडियन बँक 73.84 टक्के; बँक ऑफ महाराष्ट्र 86.46 टक्के; बँक ऑफ इंडिया 73.38 टक्के; सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 93.0 टक्के; इंडियन ओव्हरसीज बँक 96.38 टक्के; युको बँक 95.39 टक्के.

सर्व बँकांच्या एकूण अनुउत्पादित कर्जाच्या प्रमाणातही लक्षणीयरीत्या घट झालेली आहे. मार्च 2025 च्या वर्षा अखेरीस या अनुत्पादित थकीत कर्जांचे म्हणजे एनपीएचे प्रमाण 3 टक्क्यांच्या खाली गेलेले आहे. त्याचप्रमाणे भांडवल पर्याप्तता रेशो 11.5 टक्क्यांच्या तुलनेत 15.43 टक्क्यांच्या वर गेलेला आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची आर्थिक कामगिरी सगळ्यात चांगली होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पीएम मुद्रा , स्टँड अप इंडिया व पीएम स्वनिधी यासारख्या महत्त्वाच्या सरकारी योजना राबवण्यामध्ये सर्व बँकांनी सर्वसामान्यांच्या आर्थिक समावेशनाच्या बाबतीमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवलेले आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला जनधन खात्यांची संख्या 54.5 कोटींच्या घरात गेली असून 52 कोटी रुपयाहून अधिक तारणमुक्त कर्जे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. जनधनमध्ये 56 टक्के खाती महिलांची आहेत.

आजच्या घडीला स्टेट बँक ऑफ इंडिया केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातीलच नाही तर संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रामध्ये आघाडीवर आहे. या बँकेच्या शेअर्सचे भांडवल मूल्य 7.68 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण सर्व बँकांच्या नफ्यामध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान एकट्या स्टेट बँकेचे आहे. या बँकेचा निव्वळ नफा 70 हजार 901 कोटी रुपये झाला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 16 टक्क्यांनी वाढला आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये निव्वळ नफ्यातील सर्वाधिक टक्केवारी पंजाब नॅशनल बँकेने नोंदवली आहे. त्यांच्या निव्वळ नफ्यात 102 टक्के वाढ झाली असून तो 16 हजार 630 कोटी रुपयांवर गेला आहे. पंजाब अँड सिंध बँकेच्या निव्वळ नफ्यात 71 टक्क्यांची जोरदार वाढ झाली असून तो 1 हजार 16 कोटी रुपये झाला. त्याचप्रमाणे युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या निव्वळ नफ्यात 31.79 टक्के वाढ होऊन तो 17 हजार 987 कोटी रुपयांवर पोचला आहे.

पुणेस्थित बँक ऑफ महाराष्ट्रने निव्वळ नफ्यात 36.1 टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवली असून तो निव्वळ नफा 5 हजार 520 कोटी रुपये झाला आहे. बँक ऑफ बडोदाला निव्वळ नफा 17 हजार कोटी रुपये झाला. तसेच कॅनरा बँकेने 5 हजार 3 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या निव्वळ नफ्यात 48.4 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 3 हजार 785 कोटी रुपये झाला. युको बँकेच्या नफ्यातही 47.8 टक्क्यांची मोठी वाढ होऊन तो 2 हजार 445 कोटी रुपये झाला. बँक ऑफ इंडियाने निव्वळ नफ्यात 45.9 टक्क्यांची वाढ नोंदवली असून एकूण 9 हजार 219 कोटी रुपये नफा कमवला आहे. इंडियन बँकेच्या निव्वळ नफ्यातही 35.4 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 10 हजार 918 कोटी रुपये झाला आहे.

या सर्व बँकांनी कर्ज वाटपामध्ये लक्षणीय प्रगती केलेली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात 57.3 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. गेल्या वर्षी या बँकांचा वाटा 51.7 टक्के होता. यावरून राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज विस्तारामध्ये अत्यंत मजबूत कामगिरी नोंदवली आहे. या तुलनेमध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा वाटा या वर्षात 46.6 टक्क्यांवरून 39.1 टक्क्यांवर घसरलेला आहे.

त्याचप्रमाणे या बँकांच्या सुधारित लवचिकतेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे त्यांचे भांडवल व जोखीम भारीत मालमत्ता याचे गुणोत्तर सुधारलेले आहे. सप्टेंबर 2024 पर्यंत हे गुणोत्तर 15.43 टक्के झालेले होते. रिझर्व बँकेच्या मापदंडानुसार ते किमान 11. 50 टक्के अपेक्षित आहे. बँकांच्या आर्थिक मजबुतीची साक्ष हे गुणोत्तर देते. देशातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांची , संख्या सप्टेंबर 2024 अखेर १,६०,५०१ पर्यंत वाढली असून त्यापैकी १,००,६८६ शाखा ग्रामीण आणि निम-शहरी क्षेत्रात आहेत.

शेतकऱ्यांना अल्पकालीन पीक कर्ज सहजगत्या उपलब्ध करून देण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली. त्याची सदस्य संख्या काही लाख कोटींच्या घरात गेली आहे. गेल्या तीन वर्षात या बँकांनी मध्यम व लघु उद्योगांना 30 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज वाटप केलेले आहे. त्यात गेल्या वर्षात उत्तम वाढ नोंदवण्यात आली.

सर्व बँकांची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने आनंदी ग्राहक व लवचिक बँकिंग याद्वारे आर्थिक विकास ( Enhanced Access and Service Excellence- EASE) व सेवा उत्कृष्टता साधण्यासाठी विविध सुधारणा अमलात आणल्या. एकंदरीत एकंदरीत सकल अनुत्पादक मालमत्तेमध्ये (GNPA) घट आणि सुधारित भांडवल ते जोखीम (भारित) मालमत्तेचे प्रमाण (CRAR) या क्षेत्राची लवचिकता आणि सुदृढ जोखीम व्यवस्थापन पद्धती दर्शवते. सुधारणांचे संस्थात्मकीकरण, विवेकी कर्ज देण्यास प्रोत्साहन आणि चांगल्या बँकिंग सेवांसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात EASE फ्रेमवर्क महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. आर्थिक समावेशनावर लक्ष केंद्रित केल्याने बँकिंग सेवेची उपलब्धता वाढली आहे. या बँकांनी लाखो लोकांना विम्यासह परवडणारे कर्ज देऊन सक्षम केले आहे.

अर्थात बहुतेक सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांची आर्थिक कामगिरी समाधानकारकरीत्या चांगली झालेली असली तरी त्यांच्यासमोर विविध समस्या उभ्या ठाकलेल्या आहेत. बँक ऑफ बडोदा सारख्या बँकेला ठेवींवरील वाढत्या खर्चामुळे व कडक तरलता परिस्थितीमुळे त्यांच्या निव्वळ व्याज मार्जिनवर ( नेट इंटरेस्ट मार्जिन – एनआयएम) दबाव आल्यामुळे मार्च 25 अखेरच्या वर्षात तो 3.45 टक्क्यांवरून 3.02 टक्क्यांवर घसरलेला आहे. तसेच त्यांनी ‘गो एअर’ या विमान सेवा कंपनीला दिलेले कर्ज हे तणावग्रस्त स्थितीमध्ये आहे. यामुळे बँकेची जोखीम वाढलेली असून त्यांना जास्त तरतुदी कराव्या लागल्याचे आढळले आहे.

पंजाब अँड सिंध बँकेने वार्षिक निव्वळ नफ्यात ५५ टक्क्यांची घट नोंदवली आहे. मार्च 2024 या वर्षांमध्ये त्यांचा निव्वळ नफा 1,313 कोटी रुपये होता त्यात लक्षणीय घट झाली असून मार्च 2025 या वर्षात तो केवळ 595 कोटी रुपये झाला आहे. यामुळे सर्व बँकांना नफा कायम राखण्याचे मोठे आव्हान अधोरेखित झालेले आहे. एकंदरीत मार्च 2025 अखेरचे आर्थिक वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरलेले असून त्यात विक्रमी नफा व सुधारित आर्थिक कामगिरी झालेली आहे. परंतु विविध आव्हानांमुळे सर्व बँकांना सातत्याने दक्षता बाळगून धोरणात्मक बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्र सरकारच्या दृष्टिकोनातून या सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून चांगला नफा लाभांशाच्या रूपाने मिळत असला तरी सुद्धा शेअर बाजारावरील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून गेल्या वर्षभरात चांगला परतावा लाभलेला नाही असे दिसते. गेल्या वर्षभरात अनेक बँकांच्या शेअर्सचे भाव 40 टक्क्यांच्या पेक्षा जास्त खाली गेलेले आहेत. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँका म्हणजे सरकारी खाते झालेले असून तेथे कागदी घोडे नाचवले जातात. आत्मीयतेने सस्मित सेवा मिळणे या बँकांमध्ये आजही दुरापास्त आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

*(लेखक पुणेस्थित ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)