हवाई अंतराची अट, बैठकीत मतभेद उघड
पुणे : दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटरची हवाई अंतराची अट रद्द करण्यात यावी आणि त्या ठिकाणी प्राधान्याने सहकारी साखर कारखान्यांस परवाना देण्याची आग्रहाची मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी साखर आयुक्तांकडे केली आहे. यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत अंतराबाबत मतभेद असल्याचे समोर आले.
दरम्यान, ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या सदस्यांमध्ये दोन मतप्रवाह दिसून आले. शासन नियुक्त काही समिती सदस्यांकडून येणाऱ्या निवेदनानंतर साखर आयुक्तालय आपला अहवाल मंत्रालयात पाठविण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार, साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. समितीची बैठक १६ जानेवारी रोजी झाली. या बैठकीस साखर आयुक्तांसह साखर संचालक (प्रशासन) राजेश सुरवसे, यशवंत गिरी (अर्थ) व अन्य अधिकारी तसेच रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत व भानुदास शिंदे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या वतीने अॅड योगेश पांडे, ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्यांमध्ये कैलास तांबे, दामोदर नवपुते आदी उपस्थित होते.
ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे एका सदस्याने अंतराची अट ठेवण्याची तर दुसऱ्या सदस्याने जिल्हानिहाय जादा उसाची उपलब्धता पाहून अट रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा व नव्या कारखान्यास परवाना देण्याची भूमिका मांडल्याचे समजते.
साखर आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, अंतराची अट काढण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीची बैठक आज झाली. त्यामध्ये प्रत्येक सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडले आहे. दोन दिवसांत काही सदस्यांकडून लेखी म्हणणे प्राप्त होणार आहे. त्याचा एकत्रित अहवाल शासनाकडे पुढील निर्णयासाठी पाठविण्यात येईल.
केंद्राने नेमलेल्या सी. रंगराजन समितीच्या अहवालात दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, ही अट सोडून इतर शिफारशी मान्य करण्यात आल्या, यात खासगी कारखानदार व भांडवलदारांचे हित जोपासले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खळे लुटण्याचे लायसन्स ठराविक लुटारुंना अजून किती दिवस देणार आहात?. त्यामुळे मूठभर साखर सम्राटांच्या तावडीतून ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला मुक्त करण्यासाठी अंतराची अट रद्द करावी, असे मत सदाभाऊ खोत यांनी नंतर ‘शुगरटुडे’शी बोलताना व्यक्त केले.
