नव्या साखर नियंत्रण आदेशातील काही तरतुदी स्वागतार्ह

पुणे : शुगर कंट्रोल ऑर्डर २०२४ ची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी शेतक-यांच्यी बाजूदेखील केंद्र सरकारने ऐकून घ्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. त्यांनी साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना याबाबत नुकतेच निवेदन दिले.

यासंदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर आयुक्त कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. केंद्र सरकारने साखर नियंत्रण आदेशात अनेक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यामधील अनेक निर्णय हे शेतक-यांच्यासाठी स्वागतार्ह आहेत. यामुळे देशातील व राज्यातील साखर कारखानदार एकवटून यामध्ये दुरूस्ती बदलण्याचा घाट घातला आहे. साखर कारखान्यात तयार होणारे उपपदार्थांचा फायदा -तोटा , व्याजाचा भुर्दंड , कर्जाचा हप्ता साखर कारखान्याच्या ताळेबंदात दाखविला जातो मग उपपदार्थातील उत्पन्न शेतक-यांना का नको, असा सवाल संघटनेच्यावतीने केला.

साखर कारखानदारी सुरू होण्याआधी गुळ व खांडसरी उद्योग कार्यरत आहेत. साखर नियंत्रण कायद्यामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेचे मापदंड ठरलेले असून साखरेची व्याख्या एफएसएसएआय व बीआयएस मानकांच्या मापदंडानुसार न केल्यास याचा गुळ व खांडसरी प्रकल्प धारकांना फटका बसणार आहे. याऊलट केंद्र सरकारने पारंपरिक असलेल्या गुळ उद्योगाला चालना देण्याची आवश्यकता असून गुळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पातील उपपदार्थांना क्लस्टर मधून अनुदान दिल्यास शेतकरी व कृषी उद्योगातील रोजगार निर्मीतीला चालना मिळेल, असे शेट्टी यांचे म्हणणे आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने नवीन आदेशामध्ये विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
या बैठकीत राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, धैर्यशील कदम, अभिजीत नाईक, स्वाभिमानीचे जनार्दन पाटील, मारोतराव कवळे गुरूजी (नांदेड), प्रभाकर बांगर यांचेसह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी ऊपस्थित होते.