अत्यावश्यक यादीतून साखर वगळावी : पाटील

सांगली : देशाच्या एकूण साखर उत्पादनापैकी १६ टक्के साखर घरगुती वापरासाठी लागते, तरीही साखर अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत आहे. साखरेला अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळावे, यासाठी केंद्र सरकारशी राष्ट्रीय साखर संघाचे बोलणे सुरू आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

वाळवा येथे क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या जयंती कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी हुतात्मा कारखान्याचे अध्यक्ष वैभव नायकवडी, गौरव नायकवडी उपस्थित होते.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, “देशात ८७ लाख २३ हजार क्विंटल अतिरिक्त साखर शिल्लक आहे. दुसऱ्या बाजूला जगाच्या बाजारपेठेत दर चांगला असतानाही केंद्र सरकार साखर निर्यातीला परवानगी देत नाही. याचा फटका देशातील साखर उद्योगाला, पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसत आहे. या धोरणात बदल झाला पाहिजे. गत वर्षी साखर कारखानदारीकडून केंद्र सरकारला साखरेच्या एकूण उत्पादनाबाबत दिलेली अंदाजे माहिती व देशात लागणारी साखर याबाबत तफावत आली. तेव्हा, केंद्र सरकारने देशात साखरेचा तुटवडा भासू नये, याकरिता निर्यात बंदी केली.”

“देशातील साखर कारखानदारीसमोरील समस्या वाढू लागल्या आहेत. ४५० ते ५०० कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी लवकरच द्यावी लागणार आहे. सरकारने १० लाख क्विंटल साखर निर्यातीला परवानगी देणे आवश्यक आहे. मोलॅसीसची किंमत वाढवली पाहिजे. इथेनॉल प्रकल्पासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढून गुंतवणूक केली आहे. ‘एसडीएफ’ सारख्या ज्या योजना बंद पडल्या आहेत, त्यांना वन टाइम सेटलमेंटला (ओटीएस) परवानगी दिली पाहिजे’’, अशा मागण्या पाटील यांनी केल्या.

खांडसरी आणि गूळनिर्मिती करणारे अनेक कारखाने पुढे येऊ लागले आहेत. त्यांना कसलेही परवाने नाहीत. उद्या ते शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देतील, याची खात्री काय, असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला.