एमडी पॅनल पद्धतीचा फेरविचार आवश्यक

• साहेबराव खामकर

• साखर ऊद्योगाचे अभ्यासक व नवदीप सोशल फाउंडेशन ,पुणेचे संस्थापक-अध्यक्ष

सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये कार्यकारी संचालक (एमडी) पदासाठी पूर्वीपासून चालत आलेली कार्यकारी संचालक पदासाठी आवश्यक असलेली पॅनल पध्दत सध्या कालबाह्य ठरत आहे. त्या मुळे त्यामध्ये कालानुरूप बदल करून पॅनल (नामतालिका) पध्दत बंद करून या पदाचे नेमणुकीसाठी नवीन निकष तयार करून नेमणुकीचे अधिकार कारखाना स्तरावर संचालक मंडळास देणे संयुक्तिक होईल.

या बाबत मी मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे यांनाही निवेदन दिले आहे. सध्या राज्यामध्ये सुमारे दोनशे कारखाने ऊत्पादनात असून पैकी शंभर सहकारी व शंभर कारखाने खासगी आहेत. या शंभर सहकारी साखर कारखान्यांपैकी अंदाजे पंधरा ते वीस कारखाने भाडेत्तवावर खासगी उद्योजकांना दीर्घ मुदतीने म्हणजे सुमारे पंधरा ते पंचवीस वर्षांच्या कालावधीसाठी शासन मान्यतेने कराराने चालविण्यासाठी दिलेले आहेत. याचा स्पष्ट अर्थ की हे कारखाने सहकारी तत्वावर नोंदलेले असल्यामुळे त्याची गणना सहकारी साखर कारखान्यांचे यादीत होत असली, तरी तेथे खासगी व्यवस्थापन आहे.

भाडेतत्वावर चालविण्यास दिलेल्या कारखान्यामध्ये कार्यकारी संचालक पद भरणे सयुक्तिक होणार नसल्यामुळे तेथे प्रभारी कार्यकारी संचालकांची नेमणूक केली जाते. त्यामुळे सध्या ३८ प्रभारी कार्यकारी संचालक पदी कार्यरत असलेले पैकी साधारणपणे पंधरा ते वीस कार्यकारी संचालक हे चालविण्यास दिलेल्या मूळ सहकारी कारखान्यांमध्ये कार्यरत आहेत. याचा अर्थ स्वबळावर चालू असलेल्या कारखान्यांमध्ये अंदाजे पंधरा ते वीस प्रभारी कार्यकारी संचालक काम करीत आहेत. प्रभारी कार्यकारी संचालक पदी नेमणूक करतानादेखील त्यांचे पद, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव ,व्यवस्थापन कौशल्य, क्षमता, गुणवत्ता इ. गोष्टींचा विचार करूनच त्यांच्याकडे पदभार दिला जातो आणि ते स्वतःचे पदाची जबाबदारी सांभाळत हा जादा पदभार सक्षम पणे सांभाळतात. कार्यकारी संचालकांचे पॅनल करिता आवश्यक असणारे सर्व निकष ते पूर्ण करीत असतात, फक्त ते काही तांत्रिक अडचणीमुळे जसे की परीक्षा न निघणे, वयोमर्यादा इ. मुळे पॅनलवर आलेले नसतात. आज प्रत्यक्षात किती तरी उदाहरणे आहेत की जे पॅनलवर येण्यासाठी शासन निवड समितीच्या दृष्टीने पात्र (पास) झाले नाहीत; पण प्रभारी कार्यकारी संचालक म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी बजावली असून स्वतःला व कारखान्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय पारितोषिके प्राप्त करून दिलेली आहेत.

या पूर्वीदेखील काहींनी किती तरी नामांकित व मोठी गाळप क्षमता तथा विविध उपउत्पादने असणारे कारखान्यांमध्ये सात ते आठ वर्षे प्रभारी कार्यकारी संचालक म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे. आता जे खासगी साखर कारखाने चालू आहेत, त्यांची संख्या जे सहकारी साखर कारखाने चालविण्यास दिलेले आहेत, ते वजा जाता सहकारी साखर कारखान्यांपेक्षा निश्चितच जास्त आहे व तेथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा जनरल मॅनेजर या पदासाठी पॅनलची अट नाही. या खासगी कारखान्यांवर पॅनलवर नसलेले; परंतु सहकारी साखर कारखान्यांमध्येच खातेप्रमुख म्हणून काम केलेलेच बहुसंख्य अधिकारी ऊपरोक्त पदावर उत्तम प्रकारे काम करीत असून कारखान्यांना राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील तांत्रिक, कृषी आर्थिक इ.बाबतीतील व्यवस्थापनचा बहुमान मिळवून देत आहेत, हे आपण बघतो.

सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये पॅनल वरील कार्यकारी संचालक नेमण्याची जरी अट असली तरी पॅनल वर नाव आहे म्हणून त्यांची थेट त्या पदावर नेमणूक केली जात नाही, त्यांनादेखील मुलाखतीत नाकारले जाते. विशेष म्हणजे पॅनेलवर घेताना त्यांची लेखी परीक्षा व समक्ष मुलाखत घेऊनच निवड समिती मार्फत अनेकांमधुन त्यांची निवड केली जाते.

एका कारखान्याने मुलाखतीमध्ये नाकारलेले अधिकारी अन्य सहकारी वा खासगी कारखान्यात कौशल्यपूर्ण काम करीत असल्याचे देखील आपणास पहावयाला मिळेल. अशा प्रकारे पॅनलवर नाव असले, तरी त्यांची नेमणूक व नोकरीवरून मुक्त करण्याचे संपूर्ण अधिकार कारखाना व्यवस्थापनास आहेत.

सक्षम अधिकाऱ्यांचीही संधी हुकली
एखाद्या कारखान्यामध्ये कार्यकारी संचालक पदाचा पदभार सांभाळण्यासाठी सक्षम अधिकारी कार्यरत असला, तरी केवळ पॅनलवर नाही म्हणून या तांत्रिक अडचणी मुळे कारखाना त्यांची तेथे कार्यकारी संचालक पदी नेमणूक करू शकत नाही व त्या मुळे त्यांचे ज्ञानाचा व अनुभवाचा कारखान्यास ऊपयोग करून घेता येत नाही.

सर्व साधारणपणे सन १९९८ पासून ज्या ज्या वेळेस कार्यकारी संचालक पॅनलची परीक्षा सुरू झाली. त्या त्या वेळेस ही प्रक्रिया उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानीत झाल्यामुळे निर्णयास प्रदीर्घ विलंब लागत गेला व पर्यायाने वेळोवेळी नवीन पॅनेल तयार करण्यात दीर्घकाळ लागल्यामुळे बरेच अधिकारी इतर सर्व अटी शर्ती मध्ये बसत असून देखील केवळ वयाचे अटीत बसत नसल्यामुळे ते या संधीपासुन वंचित राहिले असल्याची किती तरी उदाहरणे आहेत आणि प्रत्येक परिक्षेचे वेळोवेळी वयोमर्यादेत बदल करण्यात आलेले दिसून येतात.

काही वेळा तर निवड यादीमध्ये नावे असूनदेखील ती प्रक्रिया रद्द झाल्यामुळे ब-याचजणांची संधी हुकली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सन २००४ पासून महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय जारी करून नवीन सहकारी साखर कारखान्यांना बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी व नोंदणी करण्यासाठी परवानगी बंद केली आहे त्या मुळे सदःस्थिती मध्ये नवीन सहकारी साखर कारखाने उभारणी होत नसून खासगी साखर कारखान्यांचे संखेत दरवर्षी भर पडत असल्याचे दिसून येते आहे.

महाराष्ट्र राज्य वगळता देशातील अन्य राज्यांमध्ये अशी पॅनल पध्दत नाही. ज्या गुजरात राज्यामध्ये देशामध्ये ऊच्चांकी ऊस दर (एफआरपी) दिला जातो, तेथे देखील कार्यकारी संचालक पदासाठी पॅनल पध्दत अस्तित्वात नाही. तसेच नोकरीसाठी वयाची अट सुध्दा नाही. सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालकांची देखील त्या पदावर नेमणूक करण्यात येते. त्यामुळे आपल्या राज्यातील काही अधिकारी इकडे पॅनलवर नाव नसल्यामुळे महाराष्ट्रात संधी मिळत नाही म्हणून गुजरातमध्ये जाऊन कार्यकारी संचालक पदाची जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडत आहेत.
त्यामुळे जसे पूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांना वैधानिक लेखापरीक्षण हे शासकीय विशेष लेखापरीक्षक यांचेकडूनच करून घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक होते त्यात कालानुरूप बदल करून हे वार्षिक लेखापरिक्षण सनदी लेखापाल यांचे मार्फत करून घेण्याचे अधिकार कारखाना स्तरावर देण्यात आले आहेत.

तशा प्रकारे कार्यकारी संचालक पॅनल परीक्षेसाठी जसे काही निकष आहेत तसेच किंबहुना कालानुरूप त्यात काही बदल करून शासन स्तरावर सर्व समावेशक समिती तयार करून कार्यकारी संचालक पदासाठी नेमणूकीचे दृष्टीने निकष ठरविण्यात यावेत व त्या निकषामध्ये बसणा-या अधिका-यांना कार्यकारी संचालकपदी नेमणूक करण्याची स्वायत्तता सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येऊन पॅनेल पध्दत बंद करावी, असे माझे मत आहे.

या विषयावर साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तिमत्त्व डी. एम. रासकर यांचा अभिप्राय आला आहे. तो खालील लिंकवर अवश्य वाचा