वेतनवाढीसाठी साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ आक्रमक

पुणे : राज्यातील साखर कामगारांच्या पगारवाढीच्या कराराची मुदत संपलेली असून याबाबत सर्व कायदेशीर प्रोसेस पूर्ण करून त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्यात येऊन पगारवाढीचा निर्णय लवकर करून घेण्याच्या दृष्टीने आपल्या महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या वतीने अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकराव भोसले, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, रावसाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आपला लढा चालू केला आहे , त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य प्रतिनिमंडळाचे अध्यक्ष काळे यांच्या नेतृत्वाखाली साखर आयुक्त यांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले आहे.

राज्यातील साखर कामगारांना पगार वाढ व इतर सोयी सुविधा मिळवून घेण्याच्या दृष्टीने हंगाम 2024 ते 2025 या गाळप हंगामाच्या अगोदरच आपले हक्क मिळवून घेण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ हालचाल करत असून त्यासाठी आपल्या सर्वांची साथ असणे गरजेचे आहे, त्यामुळे राज्यातील साखर कामगारांनी सावधान होऊन महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या पाठीशी खंबीर उभे राहावे, असे आवाहन मंडळाने केले आहे.

पगारवाढीच्या कामकाजाचे ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे

1) साखर व जोडधंद्यातील कामगारांच्या पगारवाढीचा निर्णय सत्वर घेण्यात यावा.

2) राज्य पातळीवर झालेला त्रिपक्षीय समितीच्या कराराची मुदत दिनांक 31. 3 . 2024 रोजी संपलेली आहे.

3) कराराची मुदत संपल्याने बदलाची नोटीस दिनांक 10.2.2024 रोजी दिलेली आहे.

4) दिनांक 27. 2. 2024 रोजी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, कामगार मंत्री, साखर संघाचे अध्यक्ष व कामगार आयुक्त , कामगार सचिव , साखर आयुक्त यांना समिती गठीत करण्यासाठी पत्र देऊन विनंती केली आहे; परंतु अद्याप त्रिपक्षीय समिती गठित झालेली नाही.

5) साखर कामगारांचे बरेच कारखान्यांमध्ये थकीत पगार आहेत या सर्व कारखान्यातील थकीत पगार लवकरात लवकर अदा करून पेमेंट ऑफ वेजेस कायद्यातील तरतुदीनुसार दरमहा 10 तारखेच्या आत पगार करण्याबाबत सर्व कारखान्यांना सूचना करण्यात याव्यात.

6) साखर कामगारांचा पगार थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना ( क्रसिंग लायसन ) देऊ नये.

7) दिनांक 25 जुलै 2024 पूर्वी संबंधित मंत्री महोदयांची बैठक घेऊन त्वरित निर्णय करण्यात यावा अन्यथा राज्यातील साखर हंगाम 2024 ते 2025 या गळीत हंगामावर साखर कामगारांच्या असंतोषामुळे विपरीत परिणाम होऊ शकेल याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील.